आंतरराष्ट्रीय भारत-मोदी द्वेष !

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ या अमेरिकेतील वर्तमानपत्राने ‘भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधी लिखाण करू शकणारा वार्ताहर हवा’, असे वार्ताहरासाठीच्या पात्रतेत नमूद केले आहे. म्हणजेच त्या वार्ताहरामध्ये भारत आणि मोदी यांच्याविषयी द्वेष ठासून भरलेला असणे अपेक्षित आहे. दक्षिण आशियाच्या उद्योग स्तंभासाठी वार्ताहरपदासाठी ही अर्हता नमूद केली आहे, हे विशेष ! एखादा देश अथवा देशाचा प्रमुख यांच्याविरुद्ध लिखाण करण्यासाठी विज्ञापन देण्याचे हे बहुधा पहिलेच उदाहरण असावे. तेही जागतिक पातळीवरील एका प्रसिद्ध दैनिकाकडून व्हावे हे आणखी दुर्दैवी ! अमेरिकेतील बहुतांश वृत्तपत्रे ही भांडवलशहांच्या किंवा समाजवाद्यांच्या कह्यात आहेत. भांडवलशाही वर्तमानपत्रांना भारताची आर्थिक आणि अन्य क्षेत्रांत होत असलेली प्रगती खुपते, तर समाजवाद्यांना हिंदुत्व रुचत नाही. त्यामुळे ते भारतावर, भारताच्या धुरिणांवर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नाहीत.

भारतात धर्मांधांनी एखादी दंगल केली, शेतकर्‍यांचे आंदोलन झाले किंवा ३७० कलम हटवण्याचा भाग असो, अमेरिकेत नेहमी भारतविरोधाचेच सूर आळवले जातात. तेथील ‘प्यू रिसर्च इन्स्टिट्यूट’सारख्या मोजक्या संस्था भारताचे गोडवे गाणारे विविध अभ्यासपूर्ण अहवाल प्रसिद्ध करतात, तर ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ यांसारखी दैनिके नेमकी विरोधात लिखाण करतात. हे अल्प म्हणून कि काय भारतात आता ट्विटर या सामाजिक माध्यम आस्थापनाची दादागिरी एवढी वाढावी की, त्यांनी केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांचे ‘ट्विटर हॅन्डल’ काही काळासाठी रहित केले. बर या माध्यम आस्थापनांचे अधिकारी, कर्मचारी हे भारतीयच असतात. ते कसे निवडले जात असतील, हे ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या विज्ञापनातून स्पष्ट होते.

भयंकर जागतिक यंत्रणा !

जगातील मोठे व्यवहार, मोठी आस्थापने, वृत्तपत्र उद्योग इत्यादींना प्रचंड पैसा लागतो. हा पैसा पुरवण्यासाठी अनेक वित्तसंस्था कार्यरत आहेत. यांतील काही म्हणजे हाताच्या बोटावर मोजता येणार्‍या वित्तसंस्थांकडे एवढा पैसा असतो की, त्यांनी मनात आणले तर, एखाद्या देशाचे चलन पाडायचे किंवा वधारायचे प्रकार ते करू शकतात. त्यांनी ठरवले तर ते आर्थिक आणीबाणीही निर्माण करू शकतात. यातून त्यांच्या आर्थिक शक्तीची कल्पना येते. यांपैकी जॉर्ज सॉरोस हे नाव प्रसिद्ध आहे. वर्ष २०२० मध्ये स्वित्झर्लंड येथील दावोस येथे पार पडलेल्या जागतिक अर्थ परिषदेत सॉरोस यांनी सांगितले होते, ‘भारतात लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले नरेंद्र मोदी, हिंदु राष्ट्रवादी राज्य बनवत आहेत. यामुळे काश्मीरसारख्या मुसलमानबहुल असलेल्या भागावर निर्बंध लादत आहेत. लाखो मुसलमानांना त्यांच्या नागरिकतेपासून वंचित करण्यासाठी धमकावत आहेत.’ तेव्हा सॉरोस यांनी राष्ट्रवाद चिरडण्यासाठी एक विद्यापिठाचे जाळे निर्माण करण्यासाठी १ अब्ज डॉलरचा निधी उभारण्याचा पणही केला होता.

त्यांच्याविषयी एक गोष्ट सांगितली जाते की, त्यांच्यासारखे वित्तपुरवठादार वैयक्तिक स्वार्थासाठी जागतिक पातळीवर चलन अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांनी वर्ष १९९२ मध्ये ब्रिटनची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली असतांना स्वत:चे अब्जावधी रुपये गुंतवून तेथील बँक कह्यात घेतली होती. त्यामुळे तेथील निश्चलनीकरणाचा निर्णय घ्यावा लागला, तर यामध्येही सॉरोस यांनी स्वत:ला नफा मिळवून घेतला.

आता यात योगायोगाची साखळी पहा. ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’चे चार मोठे वित्तपुरवठादार आहेत. द व्हँगार्ड ग्रुप, ब्लॅकरॉक फंड अडव्हर्टायझर, जॅकसन स्क्वेअर पार्टनर एल्एल्सी आणि कॅपिटल रिसर्च ॲन्ड मॅनेजमेंन्ट कन्सलटन्सी. आता ट्विटरच्या वित्तपुरवठादारांमध्ये व्हँगार्ड ग्रूप, ब्लॅकरॉक फंड अडव्हर्टायझर हे सामाईक आहेत. या दोन बलाढ्य वित्तपुरवठादार आस्थापनांची एकमेकांमध्ये भागीदारी आहेच शिवाय या दोघांचे मालक काही अंशी जॉर्ज सॉरोस हेच आहेत. हे तिघेजण जगातील ८० टक्के चलन पुरवठा नियंत्रित करतात, म्हणजे यांचे साम्राज्य किती असेल याची कल्पना येईल. भारतात शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’मध्ये एक विज्ञापन प्रसिद्ध झाले होते. या विज्ञापनात ७६ संघटनांची नावे आंदोलनाला पाठिंबा देणार्‍यांमध्ये दिली होती. त्यामध्ये बिगर शेतकरी संघटना सी.ए.आय.आर्.चेही (कौन्सिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिसर्चचेही) नाव होते. या संघटनेसह अन्य एक संघटना काश्मिरी मुसलमानांचे हित जपणारी आहे. त्यांना कतार, तुर्कस्तान या देशांकडून निधी मिळतो. या संघटनेला ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’कडून ३ लाख ६६ सहस्र डॉलर निधी मिळाला. ही ‘ओपन सोसायटी’ थेट जॉर्ज सॉरोस यांच्याशी संलग्न आहे. यावरून ही कशी भयंकर युती असू शकते याची कल्पना थोड्या प्रमाणात येते.

जगाचे व्यवहार अर्थशक्तीवरच चालतात. अर्थ किंवा वित्त पुरवठा करणारे ज्या विचारसरणीचे असतात किंवा ज्यांना त्यांना पाठिंबा द्यावासा वाटतो, त्याप्रमाणे त्यांचे पैसे घेणारे आस्थापन, संस्था यांना वागावे लागणार हे ओघानेच आले. अमेरिकेतील बलाढ्य वृत्तपत्रांमधील काही उद्योगांना चीनकडूनही प्रचंड अर्थपुरवठा केला जातो. त्यामुळे चीनविषयी ती आक्रमकतेने लिहित नाहीत. चीनमध्ये उघूर मुसलमानांवर चाललेले अत्याचार त्यांना दिसत नाहीत आणि काश्मीरमध्ये धर्मांधांकडून हिंदूंवर अत्याचार होत असतांना मुसलमानच अत्याचाराचे बळी आहेत, असे चित्र रंगवले जाते. जागतिक स्तरावर बलाढ्य वित्त आस्थापनांचा उद्दामपणा मोडून काढायचा असेल, तर देशप्रेमींचे व्यापक जाळे उभे करून त्यांच्या प्रत्येक कृतीला तोडीस तोड पावले उचलल्यास त्यांच्यावर वचक बसू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली हे होऊ शकते, ही भारतियांना आशा आहे !