शेपूट वाकडेच !

केंद्रातील भाजप सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ या दिवशी जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रहित केले. त्यानंतर सरकारने प्रथमच काश्मीरमधील सर्व राजकीय पक्षांची २४ जून या दिवशी बैठक बोलावली आहे. यात प्रामुख्याने ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे नेते फारूख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी’च्या अर्थात् पीडीपीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती, काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद आदींचा समावेश आहे. या बैठकीत नेमक्या कोणत्या विषयावर चर्चा होणार आहे, हे केंद्र सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. सरकारचे हे निमंत्रण वरील सर्व काश्मिरी नेत्यांनी स्वीकारले असले, तरी त्यांच्या मनातील आग आणि भाजप सरकारच्या विरोधातील राग आजही धगधगत असल्याचे दिसून आले. केंद्र सरकारकडून कलम ३७० रहित करण्याला लवकरच २ वर्षे पूर्ण होतील. मागील वर्षी ५ ऑगस्टलाच अनेक संघटना आणि पक्ष यांनी सरकारवर यथेच्छ टीका केली. त्यानंतरही जेव्हा जेव्हा या पक्षांना संधी मिळेल, तेव्हा तेव्हा त्यांनी सरकारविरुद्ध गरळओक केली. त्यातच सरकारकडून स्वतःहून बैठकीचे निमंत्रण मिळाल्यामुळे सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. त्यांच्यासाठी हे एकदम अनपेक्षित होते. या निमंत्रणानंतर ‘गुपकार गटा’तील (काश्मीरमधील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या गटातील) घटक पक्षांची बैठक घेऊन या सूत्रावर चर्चा झाली. त्यानंतर पीडीपीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी ‘केंद्र सरकार तालिबान्यांशी चर्चा करू शकते, तर पाकिस्तानशी चर्चा का करू शकत नाही ? त्याच्याशीही चर्चा केली पाहिजे’, असे देशद्रोही विधान केले. जो पाक गेल्या अनेक दशकांपासून भारताचे लचके तोडत आहे, ज्याला काश्मीर गिळंकृत करायचा आहे, त्या पाकशी चर्चेचा आग्रह धरणे, याला देशद्रोह नाही तर काय म्हणायचे ? जम्मू-काश्मीरचा आणि पाकचा संबंधच काय ? मुळात मुफ्ती या पीडीपीच्या नेत्या आहेत कि पाकच्या प्रवक्त्या ? मुफ्ती यांच्यासारख्या पाकप्रेमींची भारतातून हकालपट्टी करून त्यांना पाकमध्ये पाठवले पाहिजे. यासह पाकची भाषा बोलणार्‍या अशा पक्षावर देशद्रोही कारवाया केल्यावरून कायमची बंदी घातली पाहिजे. इतकेच बोलून मुफ्ती थांबल्या नाहीत, तर त्यांनी राजकीय कैद्यांना मुक्त करावे, स्थानबद्ध असलेल्या नेत्यांना मुक्त करावे आदी मागण्याही केल्या. यावरून मुफ्ती यांना नेमके काय हवे आहे, हे लक्षात येते. फारूख अब्दुल्ला यांनीही ‘सरकारने काश्मीरमध्ये  ५ ऑगस्ट २०१९ पूर्वीची स्थिती पुन्हा आणावी’, अशी मागणी केली आहे. थोडक्यात हे नेते कोणत्या मागण्या करणार आहेत, हे स्पष्ट आहे.

२४ जूनला होणार्‍या बैठकीत याच जर मागण्या मांडल्या जाणार असतील, तर या बैठकीतून काहीही निष्पन्न होणार नाही. शत्रूराष्ट्राची भाषा बोलणार्‍यांशी सरकारने चर्चा नव्हे, तर त्यांना थेट कारागृहात कायमचे डांबणे अपेक्षित आहे. काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांनीही नुकतेच ‘काँग्रेस सत्तेत आल्यास आम्ही काश्मीरमध्ये कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याचा विचार करू’, असे देशद्रोही विधान केले आहे. यावरून ‘काहीही झाले, तरी असे पाकप्रेमी सुधारणार नाहीत’, हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. कलम ३७० हटवून सरकार आतंकवाद न्यून झाल्याचा दावा करत असले, तरी अशी फुटीरतावादी आणि देशद्रोही मानसिकता जोपासणारे मात्र वाढतच असल्याचे चित्र आहे. कलम ३७० कागदावरून हटवले गेले असले, तरी अशा प्रवृत्तींच्या कृतीतून त्याचे अस्तित्व दिसून येते. हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने परवडणारे नाही. उद्या अशा प्रवृत्ती पाकचे सैनिक म्हणून आपल्याशी लढण्यास मागे-पुढे पहाणार नाहीत; कारण अशांचे शेपूट शेवटी वाकडे ते वाकडेच रहाणार आहे. जोपर्यंत जम्मू-काश्मीरमधील अशी मानसिकता नष्ट होत नाही, तोपर्यंत कलम ३७० एक प्रकारे कायम आहे, असेच म्हणावे लागेल.