आरोग्य विभागातील अधिकार्यांच्या चौकशीची मागणी
भ्रष्टाचाराने पोखरलेले महापालिका प्रशासन !
नागपूर – ‘कोरोना काळात केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्याकडून मिळालेले शासकीय अनुदान खर्च करण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना करण्यात आल्या होत्या; मात्र महापालिकेने नियमबाह्य पद्धतीने प्रशासनाकडून औषध खरेदी करून त्यात मोठा अपव्यवहार केला आहे’, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेश सचिव आणि नगरसेविका आभा पांडे यांनी १० जून या दिवशी पत्रकार परिषदेत केला. ‘आरोग्य विभागातील अधिकार्यांची चौकशी करण्यात यावी’, अशी मागणीही त्यांनी केली.
त्या पुढे म्हणाल्या की,
१. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून एस्.डी.आर्.एफ्. आणि एम्.एच्.एम्. अंतर्गत कोरोनाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात औषध अन् इंजेक्शने यांसाठी निधी देण्यात आला.
२. यातून ९ कोटी रुपयांच्या औषधांच्या संदर्भात व्यवहार करण्यात आला. त्याविषयी आतापर्यंत १० वेळा पत्र देत माहिती मागितली; परंतु केवळ ५ कोटी २८ लाख रुपयांची माहिती देण्यात आली.
३. प्रशासनाकडून संपूर्ण औषध विक्रीसंदर्भातील माहिती लपवली जात आहे. महापालिकेत अनेक सामाजिक संस्थांकडून ‘पीपीईकिट’ प्राप्त झालेले असतांना ‘के.के. ड्रग्स’ या पुरवठादाराकडून ५७ लाख ४८ सहस्र ५७० रुपयांचे ‘पीपीईकिट’ खरेदी करण्यात आले आहेत.
४. ‘रॅपिड अँटिजन किट’ मोठ्या प्रमाणात बाजारातून खरेदी केली आहेत. यात एकाच पदावर असलेल्या २ वेगवेगळ्या अधिकार्यांनी वेगवेगळ्या दिनांकांना प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
५. यातही वित्तीय अनियमितता झाल्याचे नाकारता येत नाही. स्वत: महापालिका प्रशासनाने ८४० रुपयांत ‘पीपीईकिट’ खरेदी केली आणि खासगी रुग्णालयांना मात्र ५०० रुपयांना खरेदी करण्याचे निर्देश दिले.
६. ‘इन्फ्रारेड थर्मामीटर’ प्रती नग ११ सहस्र ९९० रुपये प्रमाणे २५ नग ‘पी. अॅन्ड जी. सेल्स’ या आस्थापनाकडून खरेदी केले आणि त्यानंतर काहीच दिवसांत ते ४ सहस्र ५०० रुपयांत ४०० नगाप्रमाणे खरेदी केले गेले. ही एवढी मोठी तफावत कशी असू शकते ?
७. वैद्यकीय अधिकार्यांना कोरोना झाल्यामुळे ते सुटीवर होते. तरीही त्यांच्या औषध विक्रीचा प्रस्ताव आणि देयक यांच्यावर स्वाक्षरी कशा झाल्या ? याची चौकशी करण्याच्या संदर्भात आयुक्तांना निवेदन दिले आहे.