अनुनय आणि द्वेष !

कोरोनाच्या हाहा:कारावरून लांगूलचालनाचे गलिच्छ राजकारण हे आता जगजाहीर झाले आहे. गत वर्षी तबलिगी जमातने केलेल्या अमानवी कृत्यांमुळे कोरोनाची पहिली लाट मोठ्या प्रमाणात वाढली, ही वस्तूस्थिती असतांना या वर्षीच्या आरंभी झालेल्या हरिद्वार येथील कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने हिंदूंना लक्ष्य करण्यात आले. यासाठी धर्मनिरपेक्षतावादाचा ढोल बडवणार्‍या काँग्रेसच्या ‘टूलकिट’चा (कुटील राजकीय षड्यंत्राच्या अंतर्गत एखादा विचार प्रसृत करण्यासाठी कृतीच्या स्तरावर काही सामाईक सूत्रांची माहिती देणारी धारिका) जगासमोर भांडाफोड झाल्याचे उभ्या देशाने पाहिलेच आहे.

कोरोनाचे निमित्त करून हिंदुद्वेषाने नि राष्ट्रद्रोही विचारांनी माखलेले हे सर्व राजकारण आता विविध राज्य सरकारे त्यांच्या कोरोना लसींच्या माध्यमातून पुढे रेटत असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे लक्षद्वीपमध्ये मुसलमानांवर अत्याचार होत असल्याचे सांगून आणि धर्मनिरपेक्षतेचा गळा घोटल्याचे आरोप करत तेथील प्रशासनावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी आवई केरळचे साम्यवादी सरकार उठवत आहे. दुसरीकडे तेच केरळ सरकार मुसलमानांचा उमाळा आल्याप्रमाणे कोरोना लस देण्याच्या प्राधान्याच्या समाजघटकांमध्ये हज यात्रेकरूंचा समावेश करून मोकळे झाले आहे. येथील हज समितीच्या अध्यक्षांच्या विनंतीवरून ‘वक्फ आणि हज समिती’ मंत्री व्ही. अब्दुर्रहमान यांनी तातडीने बैठक घेऊन ‘हज यात्रेकरूंना सौदी अरेबियामध्ये प्रवेश करता यावा’, यासाठी लसीचा दुसरा डोस प्राधान्याने देण्याचे घोषित केले. यासाठी पहिल्या डोसानंतर सध्याच्या धोरणानुसार दोन डोसमधील अंतर ८४ दिवसांचे असतांना ते शिथिल करून पहिल्या डोसानंतर ६ आठवड्यांतच हज यात्रेकरूंसाठी दुसरा डोस देण्याचे ठरवण्यात आले आहे. या ठिकाणी जर हिंदूंच्या कोणत्या यात्रेचा विषय असता, तर केरळच्या साम्यवादी सरकारने एवढी संवेदनशीलता दाखवली असती का ? किंबहुना त्या यात्रेस रहित करण्यापर्यंत या साम्यवाद्यांची मजल गेली असती. थोडक्यात साम्यवादाच्या बाता करणार्‍यांचे राजकारण हे कसे मुसलमानकेंद्रित आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राजस्थानचा विचार करता तेथील स्थितीही काही वेगळी नव्हे. १७ सहस्रांहून अधिक पाकिस्तानी हिंदु शरणार्थी आज राजस्थानमध्ये जीवन कंठत आहेत. अत्यंत तुटपुंज्या उपजीविकेवर झोपड्यांमध्ये रहाणार्‍या या शरणार्थी हिंदूंनाही साहजिकच कोरोना विषाणूने ग्रासले आहे. अनेक जण यात दगावलेही आहेत. यामागील कारण म्हणजे या हिंदूंकडे देशाचे नागरिकत्व नसल्याने त्यांना रुग्णालयात ‘बेड’ नाकारले जातात. काही दिवसांपूर्वी केंद्रशासनाने पाकिस्तानातील हिंदु शरणार्थींना लस देण्यात यावी, असे मत राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपिठाकडे व्यक्त केले होते. न्यायालयानेही यास अनुमोदन देत राजस्थान सरकारला तसा आदेश दिला. असे असले, तरी राजस्थानच्या गहलोत सरकारने ‘पाकिस्तानी हिंदु शरणार्थींना कोरोना लस देणार नाही’, असे घोषित केले. या प्रसंगात जर मुसलमानांचा विषय उपस्थित झाला असता, तर उद्दाम काँग्रेस सरकारने हीच भूमिका घेतली असती का ? स्वत: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी देहलीतील शाहीनबाग येथे झालेल्या राष्ट्रविरोधी आंदोलनाला उघड पठिंबा दिला होता. ‘सीएए (नागरिकत्व सुधारणा कायदा)’ झाल्यावर याच गहलोत सरकारने या कायद्याला विरोध केला होता, हेही विसरता येणार नाही. त्यामुळे साम्यवादी असो कि काँग्रेस, त्यांच्यातील हिंदुद्वेष आणि मुसलमानप्रेम हाच या दोघांच्या कार्यशैलीतील समान धागा आहे, हे लक्षात येते !