माओवादी आक्रमणे थांबवण्यासाठी भारताने काय करावे ?

१. माओवादाच्या विरोधात देशाने निर्णायक कारवाई न केल्यास ही लढाई चालूच राहील !

‘भारतात गेल्या अनेक वर्षांपासून माओवादी नक्षलवाद चालू आहे. मग ‘भारताने त्यावर मात का केली नाही ?’, असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडतो. माओवाद संपवायचा असेल, तर तो केवळ सैनिकी बळावर संपवता येणार नाही. त्याच्याशी राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासकीय आणि मानसिक या विविध स्तरांवर लढावे लागणार आहे. यापूर्वी अनेक शासनकर्त्यांनी नक्षलवाद्यांचेे कंबरडे मोडून टाकण्याच्या घोषणा केल्या; पण त्या प्रत्यक्षात आणणे त्यांना जमले नाही. सरकारे येतील आणि जातील; परंतु चीन आणि पाकिस्तान भारताला विविध माध्यमांतून पोखरतच रहातील. हे थांबवण्यासाठी संपूर्ण भारताने राष्ट्रीय एकात्मतेचे दर्शन घडवून माओवाद्यांच्या विरोधात निर्णायक कारवाई केली पाहिजे. चीन आणि पाकिस्तान भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या विविध आव्हानांचा उपयोग करून घेऊन देशाची आर्थिक प्रगती थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे माओवाद, आतंकवाद आणि ईशान्य भारतातील घुसखोरी हे छुपे युद्ध कायम रहाणार असून देशाला प्रतिदिन त्यांच्याशी लढत रहावे लागणार आहे.

२. प्रशासनाने दुर्गम भागात जाऊन आदिवासींच्या समस्या सोडवल्यास माओवाद्यांच्या विरोधातील लढाई जिंकता येईल !

माओवादी आणि जंगले यांचा घनिष्ट संबंध आहे. आज भारताची ८५ टक्के आदिवासी लोकसंख्या ही मध्य भारताच्या जंगलामध्ये रहाते. या जंगली भागात माओवाद्यांनी त्यांचे अड्डे निर्माण केले आहेत. तेथून ते देशविरोधी कारवाया करतात. या माओवाद्यांना आदिवासींचा पाठिंबा नाही; पण शस्त्रांच्या धाकाने त्यांना माओवाद्यांच्या बाजूने रहावे लागत आहे. माओवाद्यांच्या विरोधातील लढाई जिंकण्यासाठी प्रशासनाला या आदिवासींची मने जिंकावी लागणार आहेत, अन्यथा ही लढाई जिंकणे अतिशय कठीण आहे. माओवाद्यांच्या भीतीने या भागात बहुतांश सरकारी कर्मचारी जाण्यास धजावत नाहीत. अशा कर्मचार्‍यांना तेथे जाण्यासाठी बंधनकारक केले पाहिजे. या दुर्गम भागात जाऊन शासकीय अधिकारी, पोलीस, तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक आदींनी चांगले काम करून अन्न, वस्त्र अन् निवारा ही लढाई खालपर्यंत पोेचवणे आवश्यक आहे. यासाठी त्यांना सुरक्षेची हमी दिली पाहिजे. नक्षलग्रस्त भागातील ८० टक्के जनता तटस्थ, १० टक्के जनता माओवाद्यांच्या बाजूने, तर १० टक्के जनता सरकारच्या बाजूने आहे. जे जिंकतात, त्यांच्या बाजूने जनता असते. सुरक्षादले जिंकली, तर जनता त्यांच्या बाजूने होईल. सुरक्षादलांनीही आदिवासींशी चांगला व्यवहार करावा. त्यांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. त्यामुळे सुरक्षादलांना त्यांचे साहाय्य मिळेल.

३. आदिवासींना त्वरित न्याय मिळण्यासाठी न्यायव्यवस्था जलद करणे आवश्यक !

माओवाद्यांची स्वतंत्र जनअदालत आहे. त्यांच्या या न्यायव्यवस्थेत त्वरित न्याय मिळतो; म्हणून आदिवासी न्याय मिळवण्यासाठी त्यांच्याकडे जातात. आज विविध भारतीय न्यायालयांमध्ये ४ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. ७० सहस्र खटले केवळ सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहेत. सामान्य लोकांना न्याय मिळण्यासाठी भारतीय न्यायव्यवस्थेत २५ ते ३० वर्षे लागतात. याउलट माओवाद्यांच्या जनअदालतमध्ये २-३ घंट्यांच्या आत न्याय दिला जातो. ‘न्याय खरा कि खोटा’ हा भाग वेगळा आहे; पण त्यानंतर त्वरित कार्यवाही होते. त्यामुळे आदिवासी त्यांचे तंटे सोडवण्यासाठी माओवाद्यांच्या जनअदालतमध्ये जाण्यासाठी प्राधान्य देतात.

४. सर्व राज्यांनी एकत्र येऊन माओवाद्यांच्या विरोधात एकाच वेळी कारवाई केल्यास माओवाद नष्ट होईल !

वर्ष १९८० ते २०१४ पर्यंतचा माओवाद्यांचा हिंसाचार आणि वर्ष २०१४ ते २०२० या काळातील त्यांचा हिंसाचार यांची तुलना केल्यास अलीकडच्या ५ ते ६ वर्षांत माओवाद्यांच्या हिंसाचारात ५० टक्के घट झाली आहे; पण तोही हिंसाचार न्यून करता येईल. सरकारने नियोजन चांगले केले आहे; परंतु पोलीस आणि अर्धसैनिक बळ यांच्याकडून होणारी कार्यवाही ज्या पद्धतीने व्हायला हवी, तशी होत नाही. आधी माओवाद्यांचा लाल पट्टा हा नेपाळमधील पशुपतीनाथपासून तिरुपतीपर्यंत होता. सध्या तो आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार, ओडिशा या राज्यांपुरता मर्यादित आहे. या राज्यांनी एकत्र येऊन माओवाद्यांच्या विरोधात एकाच वेळी कारवाई केली पाहिजे, अन्यथा हे काम अनेक वर्षे चालू रहाणार आहे. देशात अनेक निवृत्त सैनिक आहेत. त्यातील अनेकांना पोलीस सेवेत भरती करून घेतले पाहिजे. त्यामुळे पोलिसांची लढण्याची क्षमता वाढेल. पोलीसदलाच्याही अनेक समस्या आहेत, त्या सोडवल्या पाहिजेत. त्यांना चांगली शस्त्रे आणि बुलेटप्रूफ जॅकेट दिली पाहिजेत. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यावर त्यांचे त्वरित दुसरीकडे ‘पोेस्टिंग’ केले पाहिजे. अलीकडे छत्तीसगडमध्ये हुतात्मा झालेल्या २२ सैनिकांमध्ये एकही अधिकारी नव्हता. अधिकारी जर सैनिकांसमवेत माओवाद्यांशी लढले, तर माओवाद्यांच्या विरोधात नक्की यश मिळेल.’

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे