
मुंबई, ७ जानेवारी (वार्ता.) – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या भूमीविषयी संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. घरासाठी १ लाख ७४ सहस्र गिरणी कामगारांकडून म्हाडाकडे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये काही नावे पुन्हा आली आहेत. त्यांची पडताळणी तातडीने करून गिरणी कामगारांना मुंबई शहरामध्येच भूमी उपलब्ध करून त्यांचे पुनर्वसन करावे, असे निर्देश विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले आहेत. मुंबईतील गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्याविषयी ६ जून या दिवशी विधानभवन येथे नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत पटोले यांनी वरील निर्देश दिले.
सध्या ‘एआय’ कॅमेर्यावरून दंड आकारणार नाही
१ ऑगस्टपासून ‘म्हाजी बस योजना’ संपूर्ण गोव्यात लागू होणार
वैध ‘प्रिस्क्रिप्शन’विना गर्भपाताच्या गोळ्यांची खरेदी-विक्री करू नका !
मोरजी येथे दुसर्या दिवशीही अवैध बांधकामांवर कारवाई
राज्यातील ६ शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयांच्या जवळ उभारण्यात येणार सुसज्ज धर्मशाळा !
आषाढी वारीसाठी पंढरपूर येथे जाण्यासाठी पुणे विभागातून ३५० अधिकच्या गाड्या !