
कोल्हापूर – राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून संमत करण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे अद्याप अपूर्णच आहेत. काही ठिकाणी कामाच्या दर्जाविषयी, तर काही ठिकाणी स्थानिक राजकीय वादातून कामे बंद पडली आहेत. या योजनेतून काम करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायत स्तरावर देण्यात आले आहेत; पण ग्रामपंचायतींमध्ये सत्ता पालटल्यानंतर अशा योजनांना खो बसला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील १३५ पाणीपुरवठा योजनांची कामे अपूर्ण आहेत. यामध्ये सर्वांत अधिक पन्हाळा, शाहूवाडी यांसह हातकणंगले तालुक्यातील योजनांचा समावेश आहे.
(राजकीय साठमारीमुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा योजना प्रलंबित रहात असतील, तर याचे उत्तरदायित्व निश्चित करून संबंधित ठेकेदार, अधिकारी, राजकीय नेते यांच्यावरही कठोर कारवाई झाली, तरच अशा प्रकारांना आळा बसेल ! अन्यथा जनतेच्या कराची होणारी उधळपट्टी कधीच थांबणार नाही. – संपादक)
पूर्वी ही कामे जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने केली जात होती. नंतर ग्रामपंचायतींना हे अधिकार दिल्यामुळे ज्याची सत्ता तो त्याच्या मर्जीतील ठेकेदाराला काम देऊ लागला. हे करत असतांना तांत्रिक माहिती असणारे कर्मचारी किंवा अधिकारी ग्रामपंचायतीकडे नसल्याने त्याचा अपलाभ ठेकेदारांनी घेण्यास प्रारंभ केला. त्यातून कामाच्या तक्रारी वाढू लागल्या. या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गावस्तरावर पाणी स्वच्छता समितीसुद्धा असते; परंतु सत्ता बदलली की या समितीसुद्धा पालटतात.
यासंदर्भात जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती, जलव्यवस्थापन समिती यांमध्ये वारंवार चर्चा होते; परंतु या कामामध्ये सुधारणा होत नाही. काही कामांचा प्रारंभ झाला आणि राज्यात भाजपची सत्ता आली, तर परत ही सत्ता पालटून महाविकास आघाडीची सत्ता आली. त्यामुळे या पाणीपुरवठा योजना चालू होणार कि अर्धवट अवस्थेत पडून रहाणार, असा प्रश्न ग्रामस्तरावर उपस्थित होत आहे.
Nagar Nigam Varanasi Decision : वाराणसीमध्ये आता मांस आणि मासे मिळणार नाहीत !
Odisha Vigilance Arrests Engineer : ओडिशात अभियंत्याकडून कोट्यवधी रुपयांची बेहिशोबी संपत्ती जप्त
Goalpara School Beef Row : आसाममधील एका शाळेत मुसलमान विद्यार्थ्यांकडून हिंदु विद्यार्थ्यांना गोमांस भरवण्याचा प्रयत्न
मंदिर विश्वस्त आणि व्यवस्थापन यांची आचारसंहिता !
रत्नागिरीत आयोगाचे कामकाज तातडीने पर्यायी जागेतून चालू करावे ! – संजय वैशंपायन
अवैध दारूधंदेवाल्यांची माहिती न दिल्यास संबंधित प्रशासकीय कारभार्यांचे मानधन रोखणार !