न्यायालयांकडून काही प्रकरणांत मर्यादांचे उल्लंघन !- उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू

नवी देहली – विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्याय मंडळ यांनी एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही; कारण त्यांच्या भूमिका अन् मर्यादा राज्यघटनेने ठरवून दिलेल्या आहेत. या तीनही घटकांत सुसंवाद असणे आवश्यक आहे. त्यांनी एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करता कामा नये. सर्व घटकांनी एकमेकांचा आदर करून मर्यादाभंग टाळला पाहिजे. दिवाळीतील फटाके बंदी आणि न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या यांमध्ये कार्यकारी मंडळाचे अधिकार नाकारणे, या दोन सूत्रांवर न्यायव्यवस्थेने मर्यादांचे उल्लंघन केले, अशी टीका उपराष्ट्रपती एम्. व्यंकय्या नायडू यांनी केली आहे. ते विधिमंडळ अधिकार्‍यांच्या ८० व्या परिषदेत बोलत होते.

(सौजन्य : DD News)

नायडू पुढे म्हणाले,

१. स्वातंत्र्यापासून सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांनी दूरगामी परिणाम करणारे निकाल दिले आहेत. त्यातून सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांचे विस्तारीकरण झाले. काही चांगल्या दुरुस्त्याही झाल्या; पण काही वेळा न्यायालयांनी विधिमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप केला आहे. काही प्रश्‍न हे सरकारच्या दुसर्‍या घटकांवर सोपवणे कितपत वैध आहे, यावर अनेकदा वादविवाद झाले आहेत.

२. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्या निवडीची प्रक्रिया ही न्यायिक छाननीच्या कक्षेत येणार नाही, अशा पद्धतीची ३९ वी घटनादुरुस्ती संसदेने वर्ष १९७५ मध्ये केली होती. त्यात विधिमंडळाने आपल्या कार्यकक्षा ओलांडून न्यायमंडळाच्या कार्यकक्षेत घुसखोरी केली.