समान नागरी कायदा हवा ! 

अलीकडेच आसाम विधानसभेत समान नागरी संहिता (यूसीसी) विधेयक संमत झाले आहे. हा भारताच्या संविधानिक इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानावा लागेल. ‘विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक, पोटगी आणि सहजीवन नोंदणी यांसारख्या गोष्टींमध्ये सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा असावा’, हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. ही केवळ कायद्यातील सुधारणा नसून राज्यघटनेने अपेक्षिलेल्या ‘समानता’ या तत्त्वाच्या दिशेने उचललेले एक निर्णायक पाऊल आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम ४४ मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, राज्याने भारतातील नागरिकांसाठी ‘समान नागरी संहिता’ लागू करण्याचा प्रयत्न करावा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही समान नागरी कायद्याचे समर्थन केले होते, तरीही स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकांपर्यंत आज भारतात विविध धर्मांनुसार वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे (पर्सनल लॉ) अस्तित्वात आहेत. या कायद्यांमुळे एकाच गोष्टीचा वेगवेगळ्या लोकांवर वेगवेगळा परिणाम होतो. त्यामुळे समान नागरिक असूनही अनेक विषयांमध्ये वेगवेगळे नियम लागू आहेत. ‘राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष आहे’, असे म्हणत असू, तर राज्यघटना सर्वोच्च मानून सर्व नागरिकांना एकाच नागरी कायद्याच्या चौकटीत आणणे, ही काळाची आवश्यकता आहे.

या कायद्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येईल, असा कांगावा विरोधक करतात; मात्र प्रत्यक्षात हा आक्षेप योग्य नाही. हा कायदा धार्मिक श्रद्धा, पूजा किंवा परंपरा यांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही. तो केवळ नागरी कायद्यांशी संबंधित आहे. राज्यघटनेतील कलम २५ धर्मस्वातंत्र्य देते; परंतु ते सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि मूलभूत अधिकारांच्या अधीन आहे. समान नागरी संहिता ही कोणत्याही धर्माच्या विरोधातील लढाई नसून समान न्याय, महिला सक्षमीकरण आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसाठीचा प्रयत्न आहे. भारतामध्ये एकच राज्यघटना, एकच राष्ट्रध्वज, एकच सर्वोच्च न्यायालय आणि एकच फौजदारी कायदा सर्व नागरिकांसाठी लागू आहे. मग नागरी कायद्यांमध्ये धर्माच्या आधारावर वेगळेपणा का ? नागरी कायदाही समान असणे, ही लोकशाहीची स्वाभाविक अपेक्षा आहे. ‘समान नागरी संहिता’ ही लांगूलचालनाच्या राजकारणाऐवजी समान न्यायाची संकल्पना बळकट करण्याचा प्रयत्न आहे. ‘एक राष्ट्र – एक नागरिकत्व – समान अधिकार’ या तत्त्वाला बळ देणारी ही संकल्पना राष्ट्रीय एकात्मतेलाही अधिक बळकट करू शकते. समान नागरी संहिता लागू करणे, ही केवळ कायदेशीर सुधारणा नाही, तर भारताला अधिक न्याय्य, अधिक एकसंघ आणि राष्ट्रनिष्ठ बनवण्याच्या दिशेने उचललेले ऐतिहासिक पाऊल आहे. संवाद, विश्वास आणि सर्व समाजघटक यांच्या सहभागातून हा पालट घडून आल्यास भारतीय लोकशाही अधिक परिपक्व आणि सक्षम होईल.

–  श्री. किशोर जगताप, पुणे