नैतिक शिक्षणावर कुठलीही बंदी नाही !

रायपूर (छत्तीसगड) – शाळांमध्ये सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र, गुरुमंत्र आणि इतर हिंदु प्रार्थना यांचे पठण करण्याचे निर्देश देणार्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकाला आव्हान देणारी याचिका छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती अमितेन्द्र किशोर प्रसाद यांनी ही याचिका मुदतपूर्व असल्याचे सांगत फेटाळून लावली. याचिकाकर्ते मूलभूत हक्कांचे कुठलेही वास्तविक उल्लंघन किंवा विद्यार्थ्यांना या विहित प्रार्थनांमध्ये भाग घेण्यासाठी सक्ती केली गेल्याचे कोणतेही उदाहरण न्यायालयासमोर सिद्ध करू शकले नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. छत्तीसगड वक्फ बोर्डाचे माजी अध्यक्ष अब्दुल सलाम रिझवी, अल्पसंख्याक विभागाचे माजी अध्यक्ष महेंद्र छाबडा आणि बिलासपूरचे सामाजिक कार्यकर्ते शफिक अहमद यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या या परिपत्रकाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी ही याचिका प्रविष्ट केली होती.
१. शिक्षण विभागाच्या आदेशात विद्यार्थ्यांच्या घटनात्मकरित्या संरक्षित धार्मिक स्वातंत्र्य किंवा विवेक स्वातंत्र्य यामध्ये हस्तक्षेप होईल, अशा कुठल्याही उपक्रमात त्यांना भाग घेण्याची सक्ती केल्याचे दिसून येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
२. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, हे परिपत्रक घटनेच्या कलम २८(१) चे उल्लंघन करत नाही. या कलमानुसार पूर्णपणे सरकारी निधीतून चालवल्या जाणार्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षणावर बंदी आहे. या तरतुदीनुसार नैतिक शिक्षणावर बंदी घातलेली नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
३. घटनेतील कलम २८(१) स्पष्ट करते की, ही तरतूद कोणत्याही सांप्रदायिक सिद्धांतांपासून अलिप्त असलेल्या नैतिक शिक्षणावर बंदी घालत नाही, जे चांगला नागरिक बनवणे, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि सामाजिक एकोप्यापा वाढवणे, यांसाठी आवश्यक भाग आहे.
अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षकांना सेवेत घेऊ ! – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर
ईश्वरप्राप्तीसाठी साधना प्रथम आणि नंतर तात्त्विक माहितीचे वाचन
धार्मिकदृष्ट्या जागरूक हिंदूच हिंदु राष्ट्रासाठी प्रभावीपणे कार्य करू शकतात ! – शंभू गवारे, हिंदु जनजागृती समिती
कला शाखेच्या पदव्युत्तर परीक्षेत सनातनच्या साधिका सौ. युगा झाडे महाविद्यालयातून प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण !
कोल्हापूर येथील डॉ. अश्विनी माळकर आणि श्रीमती शीलाताई माने यांनी दिली सनातनच्या आश्रमाला सदिच्छा भेट !
युवती आणि महिला यांच्या सुरक्षेसाठी ‘लव्ह जिहादविरोधी कायदा’ तात्काळ लागू करावा !