
लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – सर्वोच्च न्यायालयाने ९ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात अयोध्येतील भूमी श्री रामलल्लाला देण्याचा निर्णय दिला आणि त्या बदल्यात सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद बांधण्यासाठी अयोध्येतच ५ एकर पर्यायी भूमी देण्याचा आदेश दिला. या निर्णयानंतर मुसलमान समाजाची अनास्था आणि देणगीची तीव्र टंचाई यांमुळे धन्नीपूर येथे बांधला जाणारा मशीद प्रकल्प कोलमडला आहे. यामुळे मशिदीचा आकार अत्यंत लहान करण्यात आला आहे.
१. ‘इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाऊंडेशन’ने मशिदीसह ५ एकर भूमीमध्ये रुग्णालय आणि ग्रंथालय यांसारख्या मोठा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र हा निर्णय आता गुंडाळण्यात आला आहे.
२. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उत्तरप्रदेश सरकारने अयोध्येतील धन्नीपूर गावात ५ एकर भूमी मुसलमान समाजाला दिली होती. ही जागा श्रीराममंदिरापासून अनुमाने २५ किलोमीटर अंतरावर लखनौ-गोरखपूर राष्ट्रीय महामार्गावर आहे.
३. ही लहान मशीद बांधण्यासाठीही किमान ३ कोटी ते ५ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. अनेक प्रयत्न करूनही फाऊंडेशन आतापर्यंत केवळ १ कोटी ५ लाख रुपयांचीच देणगी गोळा करू शकले आहे. ही रक्कम या योजनेसाठी अल्प पडत आहे.
धार्मिकदृष्ट्या जागरूक हिंदूच हिंदु राष्ट्रासाठी प्रभावीपणे कार्य करू शकतात ! – शंभू गवारे, हिंदु जनजागृती समिती
कोल्हापूर येथील डॉ. अश्विनी माळकर आणि श्रीमती शीलाताई माने यांनी दिली सनातनच्या आश्रमाला सदिच्छा भेट !
युवती आणि महिला यांच्या सुरक्षेसाठी ‘लव्ह जिहादविरोधी कायदा’ तात्काळ लागू करावा !
‘महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगा’चे अध्यक्ष पाशा पटेल ‘ॲग्रीकल्चर लीडरशिप अवॉर्ड’ने सन्मानित !
गोहत्या करणार्यांची शिक्षा आणि दंड यांत वाढ करा ! – सुधीर मुनगंटीवार, आमदार, भाजप
Chhattisgarh High Court : शाळांमध्ये गायत्री मंत्राचे पठण करण्याचे निर्देश देणार्या परिपत्रकाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली !