संपादकीय : नियोजनाचा पराभव !

६ जुलै या दिवशी मुसळधार पावसाने महाराष्ट्राला अक्षरशः झोडपून काढले. पूर, ढगफुटी, दरड कोसळणे, भूस्खलन, वृक्ष कोसळणे अशा विविध माध्यमांतून निसर्गाने त्याचे रौद्र रूप पुन्हा एकदा सर्वांसमोर आणले. पावसाळ्याच्या ४ महिन्यांत एखाद-दोन दिवस असे असतात की, निसर्ग मानवाला अंतर्मुख करत असतो; पण मानव त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत ‘आम्ही या संकटांवर कशी मात केली ?’, याची प्रौढी मिरवतो; पण त्याला हे कळत नाही की, ही संकटेच येऊ नयेत, यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निसर्गाचे सांगणे आहे. त्यामुळे याविषयी तो अनभिज्ञ असतो आणि मग ‘पुन्हा पुढील पावसाळ्यात पाहू’, अशी बेफिकीर वृत्ती त्यांच्या बुद्धीत भिनते. पावसाळ्याच्या पूर्वी सरकार आणि प्रशासन यांनी अनेक दावे केले, अनेक आश्वासने दिली, तसेच विकासकामांच्या पूर्ततेचा आढावा दिला. आपत्कालीन यंत्रणांनी माहिती दिली; पण तरीही या सर्व व्यवस्थांचा फज्जा का उडाला ? याचे उत्तर कोण देणार ? पाऊस नैसर्गिक आहे; परंतु प्रत्येक वर्षी त्याच समस्या, त्याच चुका आणि त्याच हालअपेष्टा नागरिकांना भोगाव्या लागत असतील, तर याला नियोजनशून्यता, निष्काळजीपणा अन् दायित्वशून्यता हेच सर्वथा कारणीभूत आहे. आज जनतेच्या जिवाची किंमत कुणाला आहे ? ते मोल कुणीच जाणत नाही. त्यामुळे जीवितहानी होत रहाते आणि मृतांच्या कुटुंबियांच्या दृष्टीने अर्थसाहाय्य पुरवण्याचे सोपस्कार पार पाडले जातात. अशा प्रसंगी नैतिक आणि प्रशासकीय दायित्व कोण स्वीकारणार ? अनेक कामांमध्ये करदात्यांचे पैसे वापरले जातात; पण त्या करदात्यांनाच आपत्कालीन स्थितीत अन्यायाला सामोरे जावे लागते. हा कुठला आला न्याय ? ‘सर्वसाधारणपणे ३०० मिलीमीटर पाऊस पडू शकतो’, असा तर्क असतो; पण सध्याची स्थिती पहाता ६०० ते ८०० मिलीमीटर इतक्या प्रमाणात पाऊस पडत आहे; पण मग त्या दृष्टीने आपत्कालीन नियोजन केले असल्याचे दिसून येत नाही. भविष्यात जर १ सहस्र मिलीमीटर पाऊस पडला, तर काय नियोजन असायला हवे ?, याचाही विचार व्हायला हवा. खरेतर यंदा पाऊस नेहमीपेक्षा पुष्कळ विलंबाने आला. असे असतांना सर्व कामे चोख व्हायला हवी होती; पण मागील वर्षीप्रमाणे परिस्थिती आहे तशीच राहिली. अशा वेळी राजकीय पक्षांनीही एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्याचे तोंडसुख घेतले; पण भरडला गेला, तो सामान्य नागरिक !

नेमका दोष कुणाचा ? 

प्रत्येक वेळी आपत्कालीनपूर्व कामांचा आढावा सांगितला जातो. नालेस्वच्छता, रस्तेदुरुस्ती, जलनिस्सारण व्यवस्था आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाल्याचे सांगितले जाते. प्रसिद्धीपत्रके काढली जातात, पहाण्या होतात; पण ही सर्व सिद्धता पाण्यासमवेत वाहून जाते. अनेक ठिकाणी पाणी का साचले ? दरड कोसळण्यामागे कोणती कारणे होती ? भूस्खलन का झाले ? मुख्य रस्त्यांवरही पाणी कसे आले ? या कारणांचा शोध घेतला जात नाही. नैसर्गिक नाले बुजवून बांधकामांना अनुमती दिली जाते. अतिक्रमणांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते आणि जलनिस्सारण व्यवस्थेची क्षमता वाढवण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी काही घंट्यांत कोसळलेला पाऊस शहरांना ठप्प करण्यासाठी पुरेसा ठरतो. हा निसर्गाचा पराभव नव्हे, तर प्रशासनाच्या अपयशाचा पुरावा आहे. आज अनेक ठिकाणची भूमी काँक्रीटखाली गेली आहे. त्यामुळे पाणी भूमीत मुरत नाही. अगदी रस्त्यांवर लावलेल्या झाडांच्या सभोवतीही सिमेंट-काँक्रीटचा थर आढळतो. त्यामुळे सर्व पाणी रस्त्यावर साचते. पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांचा खर्च प्रत्यक्ष कामांवर झाला कि केवळ कागदोपत्री नोंदीच करण्यात आल्या होत्या ? असे असेल, तर हा खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्यात येतो का ? त्याचा लेखाजोखा जनतेसमोर कधी मांडला गेल्याचे आढळून येत नाही. मग या खर्चाचे पाणी नेमके कुठे मुरते ? याचा शोध निश्चितच घ्यायला हवा. हवामान विभागाकडून सूचना मिळूनही अनेक ठिकाणी यंत्रणा विलंबाने कृतीशील होतात. वसई-विरारसारखी शहरे नव्याने विकसित होत असतांनाही तेथे पाणी साचले. या पार्श्वभूमीवर वाढत्या नागरीकरणाच्या दृष्टीनेही विचार होणे अत्यावश्यक आहे. अनेक वृक्ष जुने झाले असून ते उन्मळून पडू शकतात, हे लक्षात येऊनही प्रशासनाने कोणतीही उपाययोजना केली नाही. त्यामुळे दुर्दैवाने त्यात काहींचा मृत्यू झाला.

पावसाचे चार शिडकावे पडताच डांबरी रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण होते. वाहनचालकांचे प्राण धोक्यात येतात, अपघात होतात. हे अभियांत्रिकीचे तर अपयश अाहेच; पण त्या जोडीला सार्वजनिक पैशांशी केलेला अप्रामाणिकपणाही आहे. निकृष्ट काम करणारे कंत्राटदार, त्यांना पाठीशी घालणारे अधिकारी आणि संबंधितांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणारी व्यवस्था ही साखळी मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहे. या अनुषंगानेही सरकारने विचार करायला हवा. शहरांतील वाढती लोकसंख्या पहाता विकासाची पावले वेगाने पडतच आहेत; पण तितक्या प्रमाणात नियोजनात दूरदृष्टी असते का ? हेही बघायला हवे. आळंदी येथे इंद्रायणी नदीने तिचे पात्र सोडले, यामागेही अनेक कारणे आहेत. गेल्या काही दशकांत नदीकाठांवर बांधकामे करण्यात आली. भराव टाकले गेले. अतिक्रमणे वाढली. त्यामुळे नदीला नैसर्गिकरित्या पसरून वहाण्यासाठी आवश्यक असलेली जागा न्यून झाली. त्यामुळे ते पाणी वेगाने बाहेर पसरले. एकीकडे डोंगर फोडून नैसर्गिक उतार पालटले जात आहेत, तर दुसरीकडे नद्यांची पात्रे अरुंद केली जात आहेत. परिणामी पावसाचे पाणी स्वतःचा नैसर्गिक मार्ग शोधत मानवी वस्त्यांमध्ये शिरते. मुंबई–पुणे महामार्गावर कोसळलेली दरड आणि आळंदीतील इंद्रायणीचा पूर या दोन्ही घटना विकास अन् पर्यावरण यांच्यातील संतुलन राखण्याची आवश्यकता अधोरेखित करतात. या सर्वांवर उपाय म्हणजे पावसाचे पाणी जाण्यासाठी जागा ठेवणे, तसेच मोकळ्या जागा, तलाव जतन करणे यांसह पावसाचे पाणी साठवण्याची प्रणाली कार्यरत करणे आदी उपाय करायला हवेत. नदीकाठावरील अतिक्रमणे तातडीने हटवणे, धरण व्यवस्थापन करणे, नैसर्गिक जलमार्गांचे जतन करणे, वृक्षसंवर्धन आणि मृदसंवर्धन करणे आदी उपाययोजना राबवायला हव्यात. निकृष्ट दर्जाचे रस्ते, नाले किंवा इतर कामे करणार्‍या कंत्राटदारांना कायमस्वरूपी काळ्या सूचीत टाकायला हवे. संबंधितांवर आर्थिक, तसेच शिस्तभंगाची कारवाई करायला हवी.

पुढील पावसाळ्यापूर्वीचा संकल्प ! 

६ जुलैचा पाऊस केवळ अतीवृष्टीचा दिवस ठरला नाही, तर त्याने शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, कंत्राटदार आणि नागरिक या सर्वांच्या उत्तरदायित्वाची कठोर परीक्षा घेतली. या घटनेतून योग्य बोध घेऊन पारदर्शक, गुणवत्तापूर्ण आणि पर्यावरणपूरक विकासाला प्राधान्य दिले, तरच भविष्यात अशा आपत्तींची पुनरावृत्ती टाळता येईल.  सरकार आणि प्रशासन यांनी कारणांची ढाल पुढे करण्याऐवजी कार्यपद्धतींचे आत्मपरीक्षण करून दोषींना शिक्षा आणि गुणवत्तेला प्राधान्य देणारी व्यवस्था उभारणे, हाच पुढील पावसाळ्यापूर्वीचा सर्वांत मोठा संकल्प ठरेल.