वृक्ष संवर्धन आणि सार्वजनिक सुरक्षितता यांसाठी प्रशासनाने सक्षम यंत्रणा उभी करावी ! – सुराज्य अभियान

नवी मुंबई – येथील महानगरपालिकेने पावसाळ्यापूर्वी सहस्रो झाडांची छाटणी करण्यासह धोकादायक झाडे तोडल्याचा दावा केला; मात्र नवी मुंबईत आतापर्यंत १५० हून अधिक झाडे पडल्याची वृत्ते समोर आली. प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करणारी सक्षम यंत्रणा उभी न केल्यास वृक्ष संवर्धन आणि सार्वजनिक सुरक्षितता यांच्या दृष्टीने ते अत्यंत गंभीर ठरेल. या विषयावर तातडीने प्रभावी उपाययोजना न झाल्यास न्यायालयीन लढा आणि लोकजागृती आंदोलनाच्या माध्यमातून पुढील कठोर पावले उचलली जातील, अशी मागणी ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आणि महापौर यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली. निवेदन देतांना ‘सुराज्य अभियाना’चे समन्वयक डॉ. उदय धुरी यांच्यासोबत सर्वश्री गोविंद प्रसाद दुबे, बलराज जिरे, गुलशन दुबे, अनंत सातपुते आणि अशोक सावंत उपस्थित होते.

निवेदनात सांगण्यात आले की,

१. रस्ते आणि पदपथ यांच्या सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली झाडांच्या मुळाशी करण्यात आलेल्या काँक्रिटीकरणामुळेच झाडांची ‘मूक हत्या’ होत असून प्रशासनाच्या दाव्यानंतरही कोणतीही ठोस सुधारणा झालेली नाही.

२. राष्ट्रीय हरित लवादच्या आदेशांचे उल्लंघन करून कंत्राटदार झाडांच्या बुंध्यापर्यंत काँक्रिटीकरण करत आहेत. यामुळे झाडांची मुळे श्वास घेऊ शकत नसल्याने त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे आणि झाडे पडण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे.

३. शहरात झाडांवर खिळे ठोकून आणि विज्ञापनांचे फलक लावून त्यांचे विद्रूपीकरण केले जात आहे. ते ‘महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५’ नुसार बेकायदेशीर आहे. नवी मुंबई प्रशासनाने याविषयी ठोस उपाययोजना काढायला हवी.

सुराज्य अभियानाने केलेल्या प्रमुख मागण्या !

१. राष्ट्रीय हरित लवादच्या नियमांचे उल्लंघन करून झाडांभोवती काँक्रीट ओतणारे कंत्राटदार आणि झाडांना इजा पोचवणार्‍यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत.

२. झाडे पडून व्यक्तीचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास संबंधित कंत्राटदार आणि उत्तरदायी अधिकारी यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवावा.

३. झाडे पडून वाहने आणि मालमत्ता यांची हानी झालेल्यांना महापालिकेने हानीभरपाई द्यावी. केवळ कंत्राटदारावर कारवाई न करता ज्यांच्या देखरेखीत हे नियमबाह्य काम झाले, त्या संबंधित विभागीय अधिकार्‍यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी.

४. देहलीच्या धर्तीवर झाडांचे काँक्रिटीकरण रोखण्यासाठी आणि अनधिकृत फलक-खिळे हटवण्यासाठी २४ घंट्यांत कार्यवाही करणारी ‘प्रमाणित कार्यप्रणाली’ लागू करावी.

५. रस्ते आणि पदपथ यांच्या नवीन निविदांमध्ये झाडांभोवती १ मीटर जागा मोकळी सोडल्याविना कंत्राटदाराची देयके संमत केली जाणार नाहीत, अशी सक्तीची अट कार्यादेशात समाविष्ट करावी. गेल्या ३ वर्षांतील वृक्षारोपण मोहिमांचे त्रयस्थ संस्थेद्वारे लेखा परीक्षण करून झाडांच्या स्थितीविषयी वास्तविक आकडेवारी सार्वजनिक करावी.