सी.बी.एस्.ई., आय.सी.एस्.ई. शाळांवर राज्य सरकारला नियंत्रण ठेवता येत नाही ! – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर  

पालक आणि विद्यार्थी यांवर शालेय साहित्य खरेदीच्या सक्तीचे प्रकरण

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, – राज्यातील शाळांमध्ये शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानांतून खरेदी करण्याची सक्ती पालक आणि विद्यार्थी यांवर केली जात असल्याविषयी अपक्ष सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेच्या वेळी अनेक सदस्यांनी उपप्रश्न विचारले. ‘आपण कायदे करतो, त्याचे पालन शाळा करत नाही. अशा शाळांना टाळे ठोकणार का ? आतापर्यंत सरकारने किती शाळांवर कारवाई केली त्यांची संख्या काय ?’, असा प्रश्न भाजपच्या चित्रा वाघ, राष्ट्रीय काँग्रेसचे भाई जगताप, भाजपचे प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केला. विद्यार्थी आणि पालक यांची अशा प्रकारची आर्थिक फसवणूक करणार्‍या शाळा आणि संस्थांवर फौजदारी गुन्हे नोंद करणार का ? तुमचा शिक्षण विभाग झोपला आहे का ? असा उपप्रश्न शिवसेनेचे सदस्य बच्चू कडू यांनी उपस्थित केला.

राज्यातील खासगी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सी.बी.एस्.ई.), आय.सी.एस्.ई. अशा शाळांना आपण केवळ ‘एन्.ओ.सी.’ (ना हरकत प्रमाणपत्र) देतो. अशा प्रकारच्या शाळांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. विशिष्ट दुकानांतूनच वह्या, पुस्तके आणि गणवेश खरेदी करण्याविषयी सक्ती करू नका, असे सांगता येत नाही. त्यांच्यावर अंकुश ठेवू शकत नाही. राज्यातील इतर शाळा अशी सक्ती करत असतील, तर त्यांच्यावर ११ जून २००४ च्या शासन निर्णयान्वये कारवाई केली जाते. अशा काही शाळांवर सरकारने कारवाई केली आहे, असे स्पष्टीकरण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले. ‘सरकारने अशा प्रकारच्या किती शाळांवर कारवाई केली ? याची माहिती घेऊन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल’, असे भोयर म्हणाले.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील काही खासगी शाळांकडून ठराविक दुकानांतून अधिकच्या मूल्याने वह्या-पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. प्रत्येक उपसंचालक कार्यालयामध्ये जे साहाय्यक संचालक आहेत त्यांच्या अंतर्गत ‘नोडल अधिकारी’ नेमून अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री आणि सदस्यांमध्ये सभागृहात वाद

सदस्यांनी विशिष्ट तक्रारी द्याव्यात त्यावर कारवाई करू, असे भोयर यांनी सांगितले. त्या उत्तराला भाजपचे प्रवीण दरेकर यांनी आक्षेप घेतला. प्रत्येक वेळी आम्ही तक्रारी किंवा सूची का द्यावी ? मग तुमच्याकडे प्रश्न का विचारायचे ? तर आपला शिक्षण विभाग काय करतो ? अधिकारी झापलेले आहेत का ? आम्हाला प्रश्नाचे उत्तर मिळाले पाहिजे. असे प्रश्न विचारले. तेव्हा राज्यमंत्री भोयर म्हणाले, ‘सदस्य मोठ्या आवाजात बोलत असतील, तर राज्यमंत्रीही मोठ्या आवाजात बोलू शकतात’, असा वाद झाला.