‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ देशाच्या कायद्यापेक्षा वरचढ नाही ! – Allahabad High Court

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ हा ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६’ आणि ‘लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२’ (पॉक्सो) मधील प्रावधानांचे उल्लंघन करू शकत नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बुलंदशहर (उत्तरप्रदेश) येथे एका १६ वर्षीय मुसलमान अल्पवयीन मुलीचा बालविवाह रोखण्यासाठी पोलीस आणि ‘चाइल्ड लाइन’ संस्थेचे अधिकारी गेले असता, त्यांच्यावर आक्रमण करण्यात आले होते. या प्रकरणी न्यायालयाने आरोपींना कोणताही दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला.

१. न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशाचे राष्ट्रीय धोरण, सार्वजनिक आरोग्य आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांवर आधारित असलेले हे दोन्ही कायदे सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म कोणताही असला, तरी समान रीतीने लागू होतात.

२. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात आला होता की, मुस्लिम पर्सनल लॉ म्हणजेच शरीयतनुसार जर एखाद्या मुलीने कौमार्य प्राप्त केले असेल (जे सामान्यतः १५ वर्षे मानले जाते), तर ती विवाह करण्यासाठी पूर्णपणे सक्षम आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा त्यांच्या पर्सनल लॉला बाधित करू शकत नाही, असा तर्क त्यांनी मांडला.

३. उच्च न्यायालयाने हा युक्तीवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायालयाने म्हटले की, शरीयत कायद्यांतर्गत विवाहासाठी कौमार्याच्या वयाला वैध मानणे, हे थेट देशाच्या बालविवाह विरोधी कायद्याचे आणि अल्पवयीन मुलांसमवेत शारीरिक संबंध ठेवण्यास प्रतिबंध करणार्‍या कायद्याचे उल्लंघन आहे. देशात विवाहासाठी कायदेशीर वय प्रत्येक नागरिकासाठी तेच असेल, जे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात निश्चित करण्यात आले आहे. जर १८ वर्षांपेक्षा अल्प वयाच्या कोणत्याही व्यक्तीला विवाह करण्याची अनुमती दिली गेली, तर त्यामुळे पॉक्सो कायद्याचे उल्लंघन होणार हे निश्चित आहे; कारण विवाह आणि शारीरिक संबंध हे एकमेकांपासून वेगळे केले जाऊ शकत नाहीत. दोन्ही कायदे सार्वजनिक आरोग्य आणि राष्ट्रीय धोरणांतर्गत सिद्ध करण्यात आले आहेत, ज्यामागे एक सखोल वैज्ञानिक दृष्टीकोन आहे. त्यामुळे या कायद्यांमधून सुटण्याची सवलत कुणालाही दिली जाऊ शकत नाही.