मराठी आणि कोकणी या भाषांचे सहअस्तित्व महत्त्वाचे !

गोव्याच्या भूमीची भाषिक अस्मिता एकात्मिक असण्याऐवजी बहुस्तरीय, सर्वसमावेशक आणि परस्परपूरक राहिली आहे. ऐतिहासिक आणि समाजशास्त्रीय दृष्टीने गोमंतकियांनी शतकानुशतके एकाच वेळी २ भाषांना स्वतःच्या उराशी बाळगले आहे; एक घरगुती व्यवहाराची रक्ताची, भावनेची आणि मातीची भाषा म्हणून ‘कोकणी’, तर दुसरी विचार, व्यवहार, कारभार, संस्कृती, आध्यात्मिक मुक्ती आणि वाङ्मयीन अभिव्यक्तीची भाषा म्हणून ‘मराठी’. भाषाशास्त्रात या वैशिष्ट्यपूर्ण स्थितीला द्विभाषिकता’ (Diglossia) म्हणतात.

वर्ष १९८७ चा ‘गोवा, दमण आणि दीव अधिकृत भाषा कायदा’ संमत झाला, तेव्हा कोकणीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला. त्याच कायद्यात ‘मराठीला सर्व किंवा कोणत्याही अधिकृत प्रयोजनासाठी वापरता येईल’, असे प्रावधान करून तिच्या अपरिहार्यतेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. ‘आजच्या प्रगतीशील कालखंडात कोकणीचे स्वतंत्र, स्वायत्त आणि समृद्ध भाषा म्हणून असलेले स्थान अबाधित राखून मराठीलाही ‘समान अधिकृत राजभाषे’चा (Co-Official Language Status) दर्जा मिळावा’, ही मागणी राजकीय नसून भाषाशास्त्रीय न्याय, घटनात्मक अधिकार आणि गोव्यातील बहुजन समाजाच्या ऐतिहासिक योगदानाचा सन्मान करणारी आहे.

१. कोकणीच्या स्वायत्ततेचा आदर आणि मराठीचा समान अधिकार

मराठीसाठी समान राजभाषेच्या दर्जाची मागणी करतांना कोकणीचा दुस्वास करणे किंवा तिला न्यून लेखणे, हा हेतू नाही. पु.ल. देशपांडे आणि डॉ. अ.म. घाटगे यांच्यासारख्या पूर्वसूरींनी भूतकाळात कोकणीला केवळ ‘मराठीची बोली मानण्याची जी भाषाशास्त्रीय चूक केली, ती आजच्या प्रगत संशोधनाने अन् नवीन पिढीने नाकारली आहे. कविवर्य बा.भ. बोरकर यांनी कोकणीला ‘आवय’ (आई) आणि मराठीला ‘मातशें’ची उपमा देत या नात्याची वीण घट्ट केली होती. कोकणी ही स्वतःची स्वतंत्र व्याकरणिक आणि ध्वन्यात्मक वैशिष्ट्ये असलेली एक प्राचीन अन् समृद्ध भाषा आहे. तिची सांस्कृतिक आणि भावनिक अस्मिता गोव्याच्या अस्तित्वाचा गाभा आहे; परंतु ‘कोकणी स्वतंत्र आहे’, याचा अर्थ गोव्यात मराठी उपरी किंवा आयात केलेली भाषा ठरत नाही. गोव्याचा इतिहास साक्षी आहे की, ज्या कृष्णदास शाम यांनी वर्ष १५२६ मध्ये कोकणी साहित्याचा पाया रचला, त्यांनी आणि त्यांच्या समकालीन विद्वानांनी मराठी भाषेतही तितक्याच धडाडीने ग्रंथनिर्मिती केली. त्यामुळे कोकणीच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचा पूर्ण स्वीकार करूनही मराठीला तिचा हक्क मिळणे, हे दोन सख्ख्या बहिणींच्या सहअस्तित्वासारखे आहे.

२. घटनात्मक अधिष्ठान आणि अवाजवी भीतीचे (Imagined Threat) खंडण

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४५ अंतर्गत राज्य विधीमंडळांना अत्यंत व्यापक अधिकार देते. या कलमानुसार कोणतेही राज्य आपल्या भूप्रदेशात वापरात असलेल्या ‘कोणत्याही एका किंवा एकापेक्षा अधिक भाषांना अधिकृत राजभाषा म्हणून घोषित करू शकते. भारतात अशी अनेक उदाहरणे आहेत, जिथे प्रादेशिक अस्मिता अबाधित राखून २ वा ३ भाषांना राजभाषेचा समान दर्जा देण्यात आला आहे.

अ. बंगाल : ‘बंगाली’ मुख्य राजभाषा असली, तरी दार्जिलिंग आणि कालिम्पाँग यांसारख्या भागांत नेपाळीला समान अधिकृत दर्जा आहे.

आ. आसाम : ‘आसामी’सह बराक व्हॅलीमध्ये ‘बंगाली’ला आणि बोडोलँड क्षेत्रात ‘बोडो’ भाषेला समान अधिकृत दर्जा आहे.

इ. बिहार आणि उत्तरप्रदेश : ‘हिंदी’ भाषेसह ‘उर्दू’ला द्वितीय राजभाषेचा घटनात्मक दर्जा आहे.

३. ‘अवाजवी भीती’ आणि कायदेशीर वास्तव

मराठीला राजभाषा दर्जा दिल्यास ‘शेजारच्या राज्यातील जनतेसाठी गोव्याच्या प्रशासनाची दारे उघडी होतील आणि स्थानिक रोजगार धोक्यात येईल’, असा युक्तीवाद केला जातो, जो कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णतः चुकीचा आहे. सरकारी नोकरी आणि नोकरशहांची निवड ही ‘डोमिसाईल’ (स्थानिक रहिवासी प्रमाणपत्र १५ वर्षे वास्तव्य) अन् स्थानिक नियमांवर आधारीत असते, केवळ भाषेवर नाही. महाराष्ट्रात मराठी राजभाषा आहे, म्हणून गोव्यातील मराठी भाषिक तिथे जाऊन थेट सरकारी नोकरी मिळवू शकत नाहीत. त्यामुळे ही अवाजवी भीती केवळ भावनिक राजकारणाचा भाग ठरते.

४. समाजशास्त्रीय आणि ऐतिहासिक वास्तव : बहुजन समाजाची मराठी

काही विचारवंत मराठीला केवळ ‘उच्चवर्णीय किंवा ब्राह्मणांची आयात’ म्हणून दाखवण्याचा अपुरा प्रयत्न करतात. हा इतिहासाचा मोठा विपर्यास आहे. गोव्यात मराठी केवळ राजदरबाराची किंवा उच्चभ्रूंची भाषा म्हणून टिकली नाही, तर ती ‘गोमंतकीय बहुजन समाजाची’ (कुणबी, गावडा, शेतकरी आणि कष्टकरी समाज) आध्यात्मिक अन् सांस्कृतिक ढाल होती.

५. पोर्तुगीज अत्याचार आणि मराठीचा प्रतिकार

पोर्तुगीज राजवटीत आणि विशेषतः ‘इन्क्विझिशन’ (धर्मच्छळ) (वर्ष १५६० ते १८१२)च्या दडपशाहीत जेव्हा गोमंतकीय संस्कृती अन् मंदिरे नष्ट करण्याचे प्रयत्न झाले, तेव्हा बहुजन समाजाने स्वतःच्या पैशांनी गावोगावी खासगी मराठी शाळा चालवून मुलांना भाषिक वारसा दिला. मराठी केवळ ब्राह्मणांची भाषा असती, तर गरीब बहुजन समाजाने पोर्तुगीज सरकारच्या क्रूर छळाला सामोरे जात मराठी शाळा जिवंत ठेवण्यासाठी एवढा मोठा त्याग केला नसता.

६. आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक एकात्मता

गोव्यातील बहुजन समाजाच्या भावविश्वाचा विचार केल्यास संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज यांची ‘ज्ञानेश्वरी’, जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज यांचे अभंग आणि संत सोहिरोबानाथ आंबिये यांच्या वाङ्मयाखेरीज गोमंतकीय पहाट कधीच उजाडत नव्हती. गोव्यातील दशावतारी नाटके, कालोत्सव आणि भजनांचे सूर पूर्णपणे मराठीत आहेत. बहुजन समाजासाठी मराठी केवळ संवादाची नाही, तर त्यांच्या मुक्तीची आणि अस्मितेची अभिव्यक्ती होती.

७. वाङ्मयीन सिद्धता आणि लोकव्यवहाराची आकडेवारी

कोणत्याही भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी तिची वाङ्मयीन प्रगल्भता आणि लोकव्यवहारातील वाटा पडताळला जातो. मराठी या दोन्ही निकषांवर पूर्णपणे खरी उतरते. वर्ष १६१६ मध्ये पाद्री स्टीफन्स बहुजन समाजाचे धर्मांतर करण्यासाठी ‘ख्रिस्तपुराण’ लिहितात, तेही मराठीत. याचा अर्थ उघड आहे की, त्या काळातही गोव्यातील जनसामान्यांना वैचारिक आणि धार्मिक संकल्पना समजण्यासाठी मराठीच एकमेव सक्षम माध्यम वाटत होते.

८. ‘ओपिनियन पोल’ (खुले मतदान), सीमारेषा आणि विलीनीकरणाच्या भीतीचा अंत

मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्याच्या मागणीला विरोध करतांना अनेकदा वर्ष १९६७ च्या ‘ओपिनियन पोल’चा आणि कर्नाटक सीमा भागाचा (बेळगाव-कारवार) संदर्भ दिला जातो. हा युक्तीवाद ‘स्लिपरी स्लोप’ या तार्किक दोषाने ग्रस्त आहे, जो असा दावा करतो की, एक छोटी गोष्ट घडली की, थेट अत्यंत वाईट किंवा टोकाची परिस्थिती निर्माण होईल. ‘ओपिनियन पोल’द्वारे गोमंतकियांनी महाराष्ट्रात विलीन होण्याचा प्रस्ताव कायमचा फेटाळला आणि गोव्याचे ‘स्वतंत्र राज्यत्व’ स्वीकारले. हा निर्णय अंतिम आणि सार्वभौम आहे. विशेष म्हणजे विलीनीकरणाच्या विरोधात ठामपणे उभ्या राहिलेल्या ‘फादर ऑफ कोकणी शणै गोंयबाब’ यांनीही मराठी साहित्याला आणि भाषेला नेहमीच मानाचे स्थान दिले होते.

बेळगाव किंवा कारवार येथील सीमावाद हा प्रामुख्याने राज्यांच्या पुनर्रचनेचा आणि भौगोलिक सीमांचा वाद आहे, तो केवळ भाषेचा वाद नाही. गोव्यात मराठीला समान राजभाषेचा दर्जा देणे, म्हणजे महाराष्ट्रात विलीन होणे नव्हे. हा दर्जा केवळ  गोव्यातील अंतर्गत मराठी भाषिक आणि वाचक गोमंतकियांच्या हक्काचा विषय आहे. त्यामुळे सीमावादाचा संदर्भ देऊन गोव्यातील मराठी भाषिकांच्या गोमंतकीय असण्यावर संशय घेणे बौद्धिक आणि ऐतिहासिक दृष्ट्या अयोग्य आहे. कोकणी राजभाषा चळवळीतील ७ हुतात्म्यांचे बलीदान अमर आहे, त्यांनी कोकणीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी प्राण दिले, कोणत्याही भाषेचा द्वेष करण्यासाठी नाही.

९. संघर्षाकडून समृद्धीकडे

वर्ष १९६० आणि १९७० च्या दशकात झालेला भाषिक संघर्ष हा तत्कालीन राजकीय परिस्थितीचा अन् गोवा विलीनीकरणाच्या भीतीचा परिपाक होता. आज ती भीती कालबाह्य झाली आहे. कोकणी ही गोव्याची मुख्य ओळख म्हणून स्थापित झाली असून तिला संपूर्ण घटनात्मक संरक्षण लाभले आहे. अशा स्थितीत मराठीला तिचा न्याय्य हक्क नाकारणे, म्हणजे जुन्या भीतीला उगीचच कवटाळून बसण्यासारखे आहे. मराठीला समान राजभाषेचा दर्जा दिल्यामुळे कोकणीची कोणतीही हानी होणार नाही, उलट गोव्याचा सांस्कृतिक आणि प्रशासकीय डोलारा अधिक मजबूत अन् सर्वसमावेशक होईल. ‘कोकणी जर गोव्याची ‘अस्मिता’ असेल, तर मराठी हे तिचे वैचारिक ‘वैभव’ आहे. या दोन्ही भाषांमधील सख्ख्या भगिनींचे नाते अधिकृतपणे मान्य करून मराठीला समान राजभाषेचा दर्जा देणे’, हाच प्रगतीशील, सहिष्णू आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध गोव्याचा खरा विजय ठरेल.

– प्राचार्य मनोज कामत, धेंपो महाविद्यालय, गोवा.

(साभार : दैनिक ‘लोकमत’, २.७.२०२६)