युद्धबंदी झाली; पण प्रश्न कायम !

फेब्रुवारीच्या अखेरीस चालू झालेला आखातातील संघर्ष तब्बल ११० दिवसांनंतर तात्पुरता का होईना, शांत झाला आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या १४ कलमी शांतता करारामुळे हॉर्मुझ सामुद्रधुनीवरील निर्बंध उठले असून खनिज तेल, नैसर्गिक वायू आणि खत यांची वाहतूक पुन्हा पूर्ववत् झाली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी आणि विशेषतः भारतासाठी हे निश्चितच दिलासादायक आहे; मात्र या संकटाने भारतासमोर एक मूलभूत प्रश्न उभा केला आहे, ‘हॉर्मुझ सामुद्रधुनीवरील देशाचे परावलंबित्व आणखी किती काळ कायम ठेवायचे ?’

१. कच्च्या तेलाचे दर वाढण्याची शक्यता

आखात हा प्रदेश ऐतिहासिकदृष्ट्या अस्थिर आणि संवेदनशील राहिला आहे. शिया-सुन्नी संघर्ष, प्रादेशिक वर्चस्वाच्या लढाया, आतंकवादी कारवाया आणि यादवी युद्ध यांमुळे या भागातील परिस्थिती कायमच तणावपूर्ण रहाते. त्याचा थेट परिणाम जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर होतो.

भूराजकीय परिभाषेत हॉर्मुझ सामुद्रधुनीला जगातील सर्वांत महत्त्वाच्या ‘चोक पॉईंट’पैकी एक मानले जाते. आखातातील बहुतांश तेल आणि नैसर्गिक वायू याच मार्गाने आशियाई देशांकडे पोचतो. हा मार्ग बंद झाला, तर केवळ आखातातील नव्हे, तर संपूर्ण आशियातील ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो. वर्ष १९७३ च्या तेलसंकटापासून जगाने अशा धक्क्यांचा अनेकदा अनुभव घेतला आहे.

यंदाचा संघर्ष जवळपास ११० दिवस चालला. या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल १२० डॉलरपर्यंत (अनुमाने ११ सहस्र ५०० रुपये) पोचले. नाकेबंदी आणखी काही महिने टिकली असती, तर वर्ष २००८ प्रमाणे दर १५० डॉलरपर्यंत (अनुमाने १४ सहस्र ३७५ रुपयांपर्यंत) जाण्याची शक्यता होती. तेलाच्या दरात प्रति बॅरल एका डॉलरची वाढ झाली, तरी भारताच्या आयातीवर त्याचा मोठा परिणाम होतो. वर्ष २०२५ मध्ये भारताने तब्बल १६७ अब्ज डॉलरचे (अनुमाने १५ लाख ६२ सहस्र कोटी रुपयांचे) कच्चे तेल आयात केले. आपल्या परकीय चलनाचा मोठा हिस्सा याच आयातीवर व्यय होतो.

२. हॉर्मुझवरील अवलंबित्व न्यून करणे आता अपरिहार्य !

भारत स्वतःच्या आवश्यकतेपैकी अनुमाने ८० टक्के कच्चे तेल आयात करतो. जरी आपण ४० हून अधिक देशांकडून तेल खरेदी करत असलो, तरी प्रमुख पुरवठा आजही सौदी अरेबिया, इराक, संयुक्त अरब अमिराती आणि कतार या आखाती देशांकडूनच होतो. अमेरिकेने इराणवरील निर्बंध शिथिल केल्यामुळे भविष्यात तेथूनही आयात वाढण्याची शक्यता आहे. रशिया, अमेरिका, व्हेनेझुएला, ब्राझील आणि नायजेरिया हेही भारतासाठी महत्त्वाचे पुरवठादार ठरत आहेत.

तरीही भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी अनुमाने २५ टक्के तेल हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून येते. भारताची दैनंदिन आवश्यकता अनुमाने ५० लाख बॅरल इतकी आहे. त्यापैकी अनुमाने २२ लाख बॅरल तेल या मार्गाने येते. केवळ कच्चे तेलच नव्हे, तर भारतीय शेतीसाठी आवश्यक असलेले युरिया, आमोनिया, सल्फर, तसेच रस्ते बांधणीसाठी लागणारे ‘बिटुमन’ही याच मार्गाने भारतात येते. त्यामुळे हॉर्मुझवरील अवलंबित्व एका रात्रीत संपवणे शक्य नाही; मात्र ते टप्प्याटप्प्याने न्यून करणे आता अपरिहार्य झाले आहे.

४. नौदलाची उपस्थिती

भारताने अरबी समुद्र आणि हिंदी महासागर येथे नौदलाची उपस्थिती अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सागरी पुरवठा साखळी सुरक्षित राहील. यासह इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर, इथेनॉल मिश्रण आणि इतर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत यांचा विस्तार हा ऊर्जा सुरक्षेचा आधार ठरू शकतो.

५. हॉर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाली, तर काय होईल ?

अ. भारताच्या अनुमाने २५ टक्के तेल आयातीवर परिणाम

आ. खतांच्या आयातीत अडथळे

इ. कच्च्या तेलाच्या किमतीत तीव्र वाढ

ई. महागाईचा दबाव

उ. परकीय चलनावरील ताण

ऊ. चालू खात्यातील तूट वाढण्याची शक्यता

६. काय धडे घ्यावेत ?

या संघर्षातून भारताने संरक्षण क्षेत्रासाठीही महत्त्वाचे धडे घ्यायला हवेत. आधुनिक युद्धांमध्ये ‘ड्रोन’ तंत्रज्ञानाचे वाढते महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे स्वदेशी ड्रोन उत्पादन, ड्रोनविरोधी संरक्षण प्रणाली आणि आधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान यांत मोठी गुंतवणूक करणे, ही काळाची आवश्यकता आहे.

७. ठोस पावलांची निकड

हॉर्मुझमधील नाकेबंदी ही भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षेची धोक्याची घंटा होती. त्यामुळे तेल आयातीचे विविधीकरण, मोठा साठा, पर्यायी वाहतूक मार्ग, सागरी सुरक्षा आणि स्वदेशी संरक्षण क्षमता या पाचही आघाड्यांवर भारताने आताच ठोस पावले उचलली पाहिजेत.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरणांचे विश्लेषक, पुणे.

(साभार : दैनिक ‘लोकमत’, २८.६.२०२६)