न्यायव्यवस्थेवरील टीकेपेक्षा कलाविष्काराला अधिक महत्त्व देणारा तमिळनाडू उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

‘करूप्पू’ हा तमिळी चित्रपट चित्रपटगृह आणि ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’ येथे मे मासात प्रदर्शित होणार होता. त्याला ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन’ने मान्यता दिली होती. या चित्रपटाच्या विरोधात आर्.एस्. तमिळव्यंदन् यांनी तमिळनाडू उच्च न्यायालयात याचिका केली आणि चित्रपट निर्माता, दिग्दर्शक यांच्यासह तमिळनाडू राज्याचे सचिव, गृह खात्याचे सचिव अन् इतर प्रशासकीय अधिकारी यांना प्रतिवादी केले. ‘या चित्रपटात न्यायव्यवस्थेला भ्रष्ट दाखवण्यात आले आहे. परिणामी न्यायालयाची प्रतिमा मलीन होईल आणि लोक न्यायाधीश अन् अधिवक्ता यांची चेष्टा करतील. त्यामुळे या चित्रपटाचे प्रसारण थांबवण्यात यावे’, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली.

१. कलेच्या अविष्काराविषयी तमिळनाडू उच्च न्यायालयाचा व्यापक दृष्टीकोन

ही याचिका तमिळनाडू उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठासमोर सुनावणीला आली. त्यातील एक न्यायमूर्तीं म्हणाले, ‘हे खरे आहे की, या चित्रपटात सर्व अतिरंजित दाखवलेले आहे; परंतु सर्वच तमिळ चित्रपटात अतिरंजितपणा हा असतोच. त्याकडे कलेचा अविष्कार किंवा अधिकचे स्वातंत्र्य या दृष्टीकोनातून पहावे लागेल.’ या प्रकरणाचा निवाडा देतांना तमिळनाडू उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘केवळ चित्रपटात दाखवणारा विषय आपल्याला आवडत नाही किंवा त्याद्वारे एखाद्या व्यवस्थेची प्रतिमा मलीन होते; म्हणून कलेचा अविष्कार थांबवता येणार नाही. अशा प्रकारे न्यायालय प्रत्येक विषयात हस्तक्षेप करत राहिले, तर कला नष्ट होतील.’

उच्च न्यायालय पुढे म्हणते, ‘माजी सरन्यायाधीश एस्.पी. भरूचा यांनी त्यांच्या कोल्लम (केरळम्) येथे अधिवक्त्यांसमोर बोलतांना सांगितले होते की, २० टक्के न्यायाधीश किंवा न्यायमूर्ती हे लाचखोर वृत्तीचे आहेत. वर्ष १९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘मुंबई उच्च न्यायालय विरुद्ध शिरीष कुमार रंगराव पाटील’ या निकालपत्रातही न्यायव्यवस्थेतील लाचखोरी वृत्ती हा विषय चर्चिला गेला होता. अधिवक्त्यांच्या सक्रीय सहभागाखेरीज न्यायव्यवस्थेत लाचखोरी चालू शकत नाही.’ या निकालपत्रात उच्च न्यायालयाने खुल्या मनाने सांगितले, ‘आम्ही काही स्वत:ला ‘होली काऊज’ (पवित्र गाय) म्हणू शकत नाही.’ न्यायालयाने उदाहरण देतांना सांगितले, ‘चित्रकारांनी प्रकट केलेली व्यंगचित्रे ही शासनकर्ते  किंवा अन्य व्यवस्था यांवर व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया असते. त्यात अतिरंजितपणा असला, तरी ते एक टीका करण्याचे प्रभावी माध्यम समजले पाहिजे. देशात व्यक्तीला भाषास्वातंत्र्य, व्यक्तीस्वातंत्र्य यांसह टीका करण्याचे स्वातंत्र्यही आहे आणि न्यायव्यवस्था किंवा न्यायमूर्ती हे त्याच्या पलीकडे नाहीत.’

२. चित्रपटाला अनुमती देतांना उच्च न्यायालयाकडून अन्य निकालपत्रासह रामायणाचा संदर्भ

तमिळनाडू उच्च न्यायालयाने यापूर्वी प्रदर्शित झालेल्या ‘ओरे ओरू ग्रामाथिली’ या चित्रपटावरील बंदीच्या निकालपत्राचा संदर्भ देतांना सांगितले, ‘हा चित्रपट प्रदर्शित केल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था भंग होईल, असा दृष्टीकोन देऊन तमिळनाडू उच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली; परंतु नंतर ही बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली. सार्वजनिक व्यवस्था बघणे, हे सरकारचे दायित्व आहे. त्यामुळे अभिव्यक्ती, कला, अविष्कार स्वातंत्र्य, तसेच मूलभूत अधिकार या सर्व गोष्टींचा विचार करून चित्रपट चालू ठेवावा’, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केला.

या निकालपत्रात रामायणातील एक प्रसंग सांगतांना तमिळनाडू उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘प्रभु श्रीराम १४ वर्षांच्या वनवासात होते. त्या वेळी त्यांनी सायंकाळी एका ठिकाणी त्यांचे धनुष्यबाण ठेवले. सकाळी त्यांना धनुष्यबाण ठेवल्याच्या ठिकाणी एका बेडकाला मोठी इजा झाल्याचे दिसले, तेव्हा श्रीराम कळवळून म्हणाले, ‘अरे, तू मला आवाज का दिला नाही ?’,  त्यावर बेडूक म्हणतो, ‘मला कुणी त्रास दिला, तर मी तुमचे नाव घेतो; पण जर तुमचे कृत्य मला इजा पोचवत असेल, तर मी कुणाला हाक मारायची ?’ त्याप्रमाणे भाषास्वातंत्र्य, कला अविष्कार आणि मूलभूत अधिकार यांचे हनन अशा विविध अडचणींच्या वेळी भारतीय नागरिक न्यायव्यवस्थेचे साहाय्य घेतात. त्यामुळे ‘सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन’ने हा चित्रपट प्रदर्शित करण्याला अनुमती दिलेली असतांना त्यावर आपण बंदी घालणे योग्य ठरणार नाही.’ अशा प्रकारे तमिळनाडू उच्च न्यायालयाने याचिका असंमत केली आणि चित्रपटाला अनुमती दिली; पण चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणे न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराविषयी थोडा उल्लेख केला असता, तर अधिक योग्य झाले असते, असे वाटते.’ (६.६.२०२६)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय