देवस्थान इनाम भूमींच्या संदर्भातील प्रारूप सिद्ध करण्यासाठीच्या समितीत देवस्थानांच्या प्रतिनिधींचा समावेश !

मुंबई, १९ जून (वार्ता.) – देवस्थानांच्या इनाम भूमींच्या विक्रीसाठी सिद्ध केलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६’ला राज्यातील देवस्थाने आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांनी तीव्र विरोध केल्यामुळे सरकारने हे प्रारूप रहित केले. याविषयी देवस्थानांचे हित साधणारे सुधारित प्रारूप आणण्याचे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहे. सुधारित प्रारूप बनवण्यासाठी सिद्ध केलेल्या समितीमध्ये राज्यातील देवस्थानांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे.

🚩 Mumbai: @mandirmahasangh, Hindu Vidhidnya Parishad & Temple Trust Representatives Included in Devasthan Inam Lands Committee!

A significant step for temple rights in Maharashtra.

Following strong opposition from temples and pro-Hindu organizations, the State Government has… https://t.co/i42xwDdk2M pic.twitter.com/pY91EqgEzN

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 19, 2026

राज्यातील देवस्थानच्या प्रतिनिधींची नावे –

महसूल, नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. १७ जून या दिवशी महसूल विभागाने याविषयीचा शासन निर्णय प्रसारित केला असून यामध्ये समितीमध्ये समावेश करण्यात आलेल्या सदस्यांची नावे देण्यात आली आहेत.

‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ची महत्त्वाची भूमिका !

राज्य सरकारने सिद्ध केलेल्या यापूर्वीच्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६’ मुळे ‘अनेक देवस्थानांच्या भूमी या भूमाफिया गिळंकृत करतील’, हा धोका प्रथम ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ने सरकारच्या लक्षात आणून दिला होता. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील अनेक देवस्थानांनी या प्रारूपाला विरोध दर्शवला. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या प्रतिनिधींसमवेत २६ मे या दिवशी मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला राज्यातील विविध देवस्थानांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यामध्ये चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देवस्थानांच्या हिताचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. ६ जून या दिवशी प्रारूपाला स्थगिती देण्यात येत असल्याची घोषणा त्यांनी केली.