बहुसंख्य हिंदूंचा मंदिराशेजारी चर्च बांधण्यास विरोध असल्यास प्रशासनाने ते ऐकलेच पाहिजे ! – Madras High Court

चेन्नई (तमिळनाडू) – मद्रास उच्च न्यायालयाने कोईम्बतूरमधील १०० वर्षे जुन्या ‘मरियम्मन’ मंदिराच्या शेजारी चर्चच्या बांधकामाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. ‘मंदिराच्या परिसरात मोठ्या चर्चचा प्रस्ताव ठेवण्यामागे ‘दुर्भावना’ नसल्याचे नाकारता येणार नाही’, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायमूर्ती जी.आर्. स्वामीनाथन् आणि व्ही. लक्ष्मीनारायणन् यांच्या खंडपिठाने बालसुब्रह्मण्यम् एन्. (कोईम्बतूरमधील कालापट्टी येथील रहिवासी) यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर हा अंतरिम आदेश दिला.

🚨 Sentiments of Hindus Cannot Be Ignored! 🚩

"If the majority Hindus oppose the construction of a church next to a temple, the administration must listen to them!" – Madras High Court ⚖️

The Court has granted an interim stay on the proposed church construction near the… pic.twitter.com/jDJoXSlcrI

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 18, 2026

न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे

१. कोईम्बतूर हे धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील शहर आहे. येथे बाँबस्फोट आणि हिंसक धार्मिक दंगली झाल्या आहेत. प्रस्तावित चर्च हे सध्याच्या मरियम्मन मंदिरापासून हाकेच्या अंतरावर येणार आहे. या परिसरात ख्रिस्ती कुटुंबांची संख्या पुष्कळ अल्प आहे. अशा ठिकाणी मोठे चर्च बांधण्याचा प्रस्ताव असेल, तर ‘त्यामागे दुर्भावना नाही’, असे म्हणता येणार नाही.

२. स्थानिक भागात हिंदू बहुसंख्य आहेत आणि त्यांनी मंदिराच्या परिसरात चर्च बांधण्यास कडाडून विरोध केला आहे. जेव्हा हिंदू बहुसंख्य आहेत आणि ते मंदिराच्या परिसरात चर्च बांधण्यास जोरदार विरोध करत असतील, तेव्हा प्रशासनाने हा विरोध दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

३. भारतीय राज्यघटनेचे कलम २५ धर्म पाळण्याचा आणि प्रसाराचा अधिकार देते; परंतु हा अधिकार सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या अधीन आहे. जर कायदेशीर अधिकार सिद्ध झाला किंवा विरोध अवास्तव असल्याचे आढळले, तर सरकार तो अधिकार टिकवून ठेवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकते.

४. सध्याच्या प्रकरणात चर्चचे बांधकाम रोखण्यासाठी प्रथमदर्शनी सबळ कारण असल्याचे खंडपिठाला आढळले. जर अंतरिम आदेश दिला नाही, तर सामाजिक सलोख्याची अपरिमित हानी होईल.

५. राजकीय परिस्थिती पालटू शकते; परंतु जोपर्यंत कायद्याची स्थिती कायम आहे, तोपर्यंत तिची कार्यवाही करणे, हे आमचे कर्तव्य आहे.