संपादकीय : युद्धाची फलनिष्पत्ती ! 

अमेरिका आणि इराण यांनी युद्धसमाप्तीची घोषणा केली आहे. त्यातही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी ‘हॉर्मुझ सामुद्रधुनीच्या दोन्ही बाजूंनी तेल प्रवाहित होणार’, असे म्हटले आहे. थोडक्यात या सामुद्रधुनीची कोंडी फुटली असून या जलमार्गातून तेल वाहून नेणार्‍या नौका आता मुक्त विहार करू शकणार आहेत. या युद्धसमाप्तीमुळे अनेक प्रश्‍न मात्र अनुत्तरित आहेत. हे युद्ध नेमके कुणी जिंकले ? या युद्धातून काय साध्य झाले ? आणि युद्धसमाप्ती ही तात्कालिक आहे कि प्रदीर्घ ? याची उत्तरे कुणाकडेही नाहीत. ट्रम्प यांच्या मनात आले आणि त्यांनी युद्ध चालू केले अन् आता युद्धाची खुमखुमी संपल्यावर त्यांनी युद्धसमाप्तीचे तुणतुणे वाजवायला चालू केले. ‘आम्ही इराणचे अस्तित्व नष्ट करू, त्याच्या पायाभूत सुविधा नष्ट करू, त्याची कोंडी करून तेथे उपासमारी घडवून आणू’, अशा भीमगर्जना ट्रम्प यांनी केल्या होत्या. त्याप्रमाणे युद्ध पुकारल्यावर पहिल्या काही दिवसांमध्ये इराणचे आघाडीचे आणि दुसर्‍या फळीतील नेते अन् सैन्याधिकारी यांना ठार मारल्यावर ‘अमेरिका तिच्या ध्येयाकडे वाटचाल करत आहे’, असे वाटू लागले होते; मात्र इराणने अनपेक्षितपणे चिवट प्रतिकार केला आणि अमेरिकेचे सर्वच आराखडे चुकले. ‘युद्ध आठवड्याभरात संपवू’, अशा फुशारक्या मारणारी अमेरिका ताळ्यावर आली. काही अमेरिकी नेते आणि सुरक्षा विश्‍लेषक यांच्या मते, या युद्धाचा दैनंदिन खर्च १ अब्ज डॉलर्स (अनुमाने ८ सहस्र ४०० कोटी रुपये) पेक्षा अधिक होता. युद्धाच्या आरंभीच्या काळात, म्हणजे केवळ पहिल्या ४८ घंट्यांतच अमेरिकेने शस्त्रास्त्रांवर ५१ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. १०७ दिवसांच्या युद्धाचा विचार करता, हा आकडा इतका प्रचंड आहे की, त्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही हादरवून सोडले आहे. या प्रचंड आर्थिक हानीमुळे अमेरिकेला युद्ध थांबवण्याचे वेध लागले. त्यानंतर ट्रम्प यांनी युद्धाच्या संदर्भात जी वक्तव्ये केली, त्यामुळे लोकांचे निव्वळ मनोरंजन झाले. या पूर्ण कालावधीत इराणने ‘संयम, धैर्य आणि कूटनीती यांचा योग्य मेळ असला, तर महासत्तेलाही झुकवू शकतो’, हे जगाला दाखवून दिले. युद्धशास्त्रात एक नियम आहे, ‘युद्ध जिंकायचे असेल, तर शत्रूला कधीही न्यून लेखू नका !’ अमेरिका-इराण युद्धाने हे जगाला दाखवून दिले. या युद्धात अमेरिकेची पुरती नाचक्की झाली आणि त्याहून अधिक ट्रम्प यांनी जी बालिश बडबड केली, त्यामुळे त्यांनी विश्‍वासार्हता गमावली. त्याही पुढे जाऊन अमेरिकेने तिचे मित्रही गमावले. युद्धाचा कालावधी जसा वाढत गेला, तसे ट्रम्प अस्वस्थ झाले. इराण बधत नाही; म्हणून त्यांनी पाश्‍चात्त्य देशांना इराणच्या मागे लावण्याचा प्रयत्न केला; मात्र मित्रदेशांनी यास नकार दिल्यावर ट्रम्प यांनी थयथयाट केला आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणात दरडावले. यामुळे बिथरलेल्या या मित्रदेशांनी भविष्यातही अमेरिकेपासून चार हात लांब रहाणे पसंत केल्यास आश्‍चर्य वाटणार नाही. तात्पर्य काय ? या युद्धामुळे अमेरिका शक्तीशाली असल्याचा जो फुगा निर्माण झाला होता, तो आता फुटला आहे. युद्धाची हीच फलनिष्पत्ती आहे.

युद्धाचे काळे ढग

इराणमधील हुकूमशाही मिटवायची, हा युद्धाचा प्राथमिक उद्देश होता; मात्र त्याहून अधिक इराणच्या अणूकार्यक्रमाला खीळ घालून त्याचे ‘अण्वस्त्रधारी’ होण्याचे स्वप्न धुळीला मिळवण्यासाठी अमेरिकेने कंबर कसली होती. आता युद्धसमाप्तीची घोषणा झाल्यानंतर या सूत्राविषयी इराण चिडीचूप आहे. दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या शांतता करारामध्ये ‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणे’ आणि ‘सैनिकी कारवाया तात्काळ थांबवणे’ यांवर भर देण्यात आला आहे. इराणच्या अणूकार्यक्रमाचा विषय पुढील वाटाघाटींसाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. इराणने अणूकार्यक्रम पूर्णपणे ‘रहित’ करण्याचे अधिकृतपणे घोषित केलेले नाही. इराणकडील अणूसाठ्यांचे किंवा समृद्ध युरेनियमचे काय करायचे ? हे तांत्रिक आणि कूटनीतिक सूत्र अजूनही सुटलेले नाही. युद्धसमाप्तीच्या करारावर १९ जूनला स्वाक्षरी झाल्यानंतर पुढील ६० दिवसांत या तांत्रिक सूत्रावर चर्चा केली जाणार आहे. याचा अर्थ ६० दिवसांमध्ये काहीही होऊ शकते आणि समजा या कालावधीत इराण ‘आम्ही आमचा अणूकार्यक्रम रहित करणार नाही’ या सूत्रावर ठाम राहिला, तर अमेरिका पुढे काय करणार ? पुन्हा युद्ध चालू करणार का ? त्यामुळे हे युद्ध संपले असले, तरी अणू शस्त्रास्त्रांचा धोका किंवा तो प्रश्‍न पूर्णपणे मिटलेला नाही, हेच सध्याचे वास्तव आहे.

‘युद्धसमाप्तीची घोषणा ही अमेरिका आणि इराण यांच्यात झाली आहे अन् इस्रायलचा या कराराशी काही संबंध नाही’, असे इस्रायलने स्पष्ट केले आहे. या कराराची व्याप्ती पहाता ‘लेबनॉनसह सर्व क्षेत्रांतील युद्ध आणि सैनिकी कारवाया कायमस्वरूपी थांबवण्यात येतील’, असे सांगण्यात येत आहे. अमेरिकेने हेही स्पष्ट केले आहे की, जर लेबनॉनमधील हिजबुल्ला किंवा इराण यांनी पुन्हा क्षेपणास्त्रांनी आक्रमण केले, तर इस्रायल किंवा अमेरिका यांना स्वसंरक्षणाचा पूर्ण अधिकार आहे आणि ते प्रत्युत्तर देतील. दुसरीकडे इस्रायलने या कराराच्या कार्यवाहीविषयी स्वतःची वेगळी भूमिका मांडली आहे. इस्रायलचे संरक्षणमंत्री इस्रायल काट्झ यांनी स्पष्ट केले आहे की, लेबनॉन, सीरिया आणि गाझा येथे इस्रायलने जी भूमी कह्यात घेतली आहे, त्या ठिकाणांहून ते माघार घेणार नाहीत आणि तेथे त्यांचे सैन्य कायम ठेवतील.  थोडक्यात कराराच्या प्रारूपात लेबनॉनचा उल्लेख करून तिथे युद्धबंदी घोषित करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात तिथल्या परिस्थितीवर इस्रायलच्या भूमिकेमुळे अजूनही अनिश्‍चितता कायम आहे. एकंदरीत युद्धसमाप्ती ही कागदोपत्री आहे. यामुळे आखाती देश आणि तेथील परिसरात भविष्यात शांतता नांदेल, असे सध्या तरी चित्र दिसून येत नाही.

युद्धाने शिकवलेला धडा !

या युद्धामुळे ‘बळी तो कान पिळी’ हे पुन्हा एका सिद्ध झाले. महासत्ता असणार्‍या देशांच्या मनात आले, तर ते हवे ते, हवे तेव्हा आणि हवे तिकडे काहीही करू शकतात. जगात ‘शांतीदूत’ म्हणून मिरवणार्‍या अनेक मानवतावादी संघटना आहेत, तसेच ‘संयुक्त राष्ट्रे’सारख्या संघटना आहेत; मात्र ते युद्ध थांबवू शकले का ? जेव्हा महासत्ता असणारे देश अशा प्रकारे जगाला वेठीस धरतात, त्या वेळी या जागतिक संघटना शेपूट घालण्यापलीकडे काहीही करू शकत नाहीत. हे लक्षात घेता अन्य कुणी डोळे वर करून भारताकडे पहाण्याचे धारिष्ट्य करणार नाही, अशी पत भारताने जगात निर्माण करणे आवश्यक !

हे युद्ध काही शेवटचे नव्हते, तर भविष्यातील याहून मोठ्या युद्धाची ही नांदी आहे. जगात अनेक देशांमध्ये अस्वस्थता आहे. त्याचा भडका कधीही उडू शकतो. तो उडाल्यास त्याला सामोरे जाण्यासाठी भारतीय जनतेनेही सिद्ध रहाणे आवश्यक !