बौद्ध चकमा, हिंदु हाजोंग आणि धर्मांध रोहिंग्या शरणार्थी !

बांगलादेश निर्मितीच्या आधी कट्टरतावादाची धग बसल्यामुळे सहस्रो चकमा शरणार्थी भारतात आले. त्यांच्यासमवेत हाजोंगही होते. ईशान्य भारतातील राज्यात त्यांनी आसरा घेतला. केंद्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव रोहिंग्यांना आश्रय देण्यास नकार दिल्यामुळे देशभरात गदारोळ चालू आहेच. त्याच वेळी १ लाख चकमा आणि हाजोंग निर्वासितांना देशाचे नागरिकत्व देण्याचा निर्णय केंद्रशासनाने घेतला आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये या निर्णयाविरुद्ध असंतोष असून ही परिस्थिती हाताळतांना केंद्र सरकारचा कस लागणार आहे. म्यानमारमधून पलायन करून आलेले रोहिंग्या आणि पूर्व पाकिस्तानातून आलेले चकमा अन् हाजोंग यांच्या पलायनातील मूलभूत फरक लक्षात घ्यायला हवा. रोहिंग्यांनी उपद्रव निर्माण केल्यामुळे विस्थापित झाले आणि चकमा अन् हाजोंग उपद्रवामुळे ! पूर्व पाकिस्तानातील कर्णफुली नदीवर ‘कापतई जलविद्युत् प्रकल्पा’ची उभारणी करतांना ‘चितगाँग हिल्स’वर रहाणारे सहस्रो चकमा आणि हाजोंग निर्वासित झाले. विस्थापित चकमांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यांना कोणतीही हानीभरपाई मिळाली नाही, जमेल तेवढे ओरबाडण्यात आले. प्रचंड अत्याचार करून त्यांना देश सोडण्यास भाग पाडण्यात आले.

१. चकमा आणि हाजोंग यांना वसवण्यास विरोध

निष्कांचन अवस्थेत वर्ष १९६४ पासून तिथून बौद्ध चकमा आणि हिंदु हाजोंग आसाममध्ये आले. त्या वेळी ‘नेफा’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या प्रांतात (सध्याचा अरुणाचल प्रदेश) त्यांना वसवण्यात आले. चीनला भिडलेल्या निर्मनुष्य सीमेजवळ त्यांना भूमी देण्यात आली. अरुणाचल प्रदेशला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेपर्यंत चकमांना अडचण आली नाही; कारण तोपर्यंत राज्यात सरकारी बाबूंचे राज्य होते. तेच निर्णय घेत होते.

पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर मात्र परिस्थिती पालटली. राजकीय पक्ष सक्रीय झाले. चकमा निर्वासितांमुळे राज्यातील लोकसंख्येचा समतोल बिघडत आहे, असा आक्षेप घेऊन अरुणाचलचे तरुण या निर्णयाच्या विरोधात उभे राहिले. जनजातींचे अस्तित्व त्यांच्यामुळे धोक्यात आल्याची भावना भूमीपुत्रांच्या मनात निर्माण झाली. प्रारंभी काही सहस्रोंच्या संख्येने असलेल्या चकमा आणि हाजोंग निर्वासितांची संख्या आज लाखोंच्या घरात आहे. केंद्र सरकारने या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला. भूमीपुत्रांच्या हिताला धक्का न लावता ईशान्य भारतात चकमा आणि हाजोंग यांना वसवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला खरा; परंतु तो कार्यवाहीत आणणे सोपे नाही. अरुणाचलचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी या निर्णयाला उघड विरोध केला आहे. ‘चकमांना नागरिकत्व देण्याच्या या निर्णयामुळे लोकसंख्येचा समतोल बिघडण्याचा धोका असल्यामुळे हा निर्णय स्वीकारता येणार नाही’, अशी स्पष्ट भूमिका घेऊन त्यांनी केंद्राच्या विरोधात दंड थोपटले आहेत. अरुणाचल प्रदेशामध्ये भाजपचे सरकार आहे, ही गोष्ट लक्षात घेता पेमा खांडू यांच्यावर जनमानसाचा किती दबाव आहे, हे लक्षात येऊ शकेल. ‘माझ्या राज्यातील जनजातींना घटनेने दिलेले अधिकार आणि त्यांच्या मौलिक हक्कांचे कोणत्याही परिस्थितीत रक्षण व्हायला हवे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राज्यातील जनतेचा सक्त विरोध आहे’, असे खांडू यांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे.

२. जनजाती बांधवांमध्ये अस्तित्वाची भीती

गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना पाठवलेल्या पत्रात त्यांनी ही गोष्ट स्पष्ट केली आहे. ‘ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टुडंट्स युनियन’ने केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा जळजळीत निषेध केला आहे. अरुणाचल हा सीमावर्ती प्रदेश असल्यामुळे तिथे कोणत्याही प्रकारचा क्षोभ निर्माण होणे सरकारला परवडणारे नाही, विशेषत: चीन ईशान्य भारताकडे डोळे लावून बसला असतांना ! ईशान्य भारतात शेकडो जनजाती आहेत. काही जनजातींची संख्या केवळ सहस्रोंमध्ये आहे. संख्येविषयी तोळामासा असल्यामुळे त्यांच्यासमोर कायम अस्तित्वाचा प्रश्‍न असतो. त्रिपुरात एकेकाळी जनजातींचा बोलबाला होता. बांगलादेशातून आलेल्या हिंदु शरणार्थींमुळे इथल्या लोकसंख्येचा पट पालटला आहे. त्यामुळे ‘आपण अल्पसंख्यांक होऊ, आपले अस्तित्व पुसले जाईल’, ही भीती जनजातीय बांधवांच्या मनात कायम घर करून असते. ही भीती साधार असली, तरी चकमा आणि हाजोंग यांना आश्रय देणे, हे भारताचे नैतिक कर्तव्य आहे. नैतिक अशासाठी की, भारताची फाळणी धर्माच्या आधारे झाली होती. त्यामुळे फाळणीच्या निर्णयामुळे वाट्याला भोग आलेला प्रत्येक हिंदू आणि बौद्ध यांना भारताचे नागरिकत्व मिळायलाच हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या नैतिक अधिकाराला सनदशीर मार्गाने कायद्याचे पाठबळ दिले आहे. त्यामुळे त्यांचे अभिनंदन करावे तेवढे अल्प आहे. पूर्व पाकिस्तानातून प्रारंभीच्या काळात भारतात आलेल्या लोकांना अरुणाचल प्रदेशाच्या चीनला भिडलेल्या भागात वसवण्यात आले. त्याची २ महत्त्वाची कारणे आहेत.

अ. पहिले कारण हा भाग मानवी वस्तीसाठी फारसा अनुकूल नव्हता.

आ. दुसरे सीमेला भिडलेला भाग निर्मनुष्य ठेवणे सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारला परवडणारे नव्हते.

अशा भूभागात चकमा आणि हाजोंग यांना वसवण्यात आले; कारण आक्रमणाच्या परिस्थितीत ते भारताच्या बाजूने भक्कमपणे उभे रहातील, याविषयी कुणाच्याच मनात शंका नव्हती.

३. उपद्रवी रोहिंग्या

गेल्या काही दशकांत त्यांची संख्या तिपटीने वाढली आहे. रोहिंग्या आणि चकमा आणि हाजोंग यांच्याविषयी केंद्राने घेतलेल्या भूमिकेत वरकरणी विरोधाभास वाटू शकतो;  पण प्रत्यक्षात नाही. रोहिंग्यांना आश्रय देतांना मानवतावाद कि राष्ट्रीय सुरक्षा ? असा तिढा आहे. चकमांविषयी केवळ मानवतेचा प्रश्‍न आहे. रोहिंग्यांची शाळकरी वयाची मुलेही ‘नारा-ए-तकबीर’ (अल्ला सर्वांत मोठा आहे), ‘अल्ला हो अकबर’ (अल्ला महान आहे), ‘सू की यांना फासावर लटकवा’, अशा तारस्वरात घोषणा देत असल्याचा व्हिडिओ अलीकडेच एका वाहिनीवर पाहिला. त्यामुळे हात जोडून भारताच्या दारात उभे असलेले हे शरणार्थी उद्या हात उगारणार नाहीत, याविषयी कुणालाच निश्‍चिती देता येत नाही. ‘रोहिंग्यांना आश्रय द्यावा’, या मागणीसाठी देशभरातील मुसलमान आक्रमक झाले आहेत. आंदोलनकर्ते हिंदूंच्या शिरकाणाच्या धमक्या देत आहेत. उद्या रोहिंग्या भारतात हीच भाषा बोलणार्‍यांशी हातमिळवणी करणार नाहीत, याची हमी कोण देणार ? हिंदूंच्या जीविताची आणि राष्ट्राच्या सुरक्षेची हमी कोण देणार ? यातील एकही प्रश्‍न चकमा बौद्ध आणि हाजोंग हिंदूंविषयी उपस्थित होत नाहीत. किंबहुना अरुणाचल प्रदेशाच्या सीमावर्ती प्रदेशात त्यांना वसवण्याचा निर्णय निःशंकपणे घेतला जातो.

चकमा आणि हाजोंग यांचे पुनर्वसन करतांना ईशान्य भारतातील जनजातींच्या मनातील असुरक्षेची भावना पुसण्याचे काम मात्र केंद्र सरकारला शिताफीने करावे लागेल. भूमीपुत्रांसह चकमा आणि हाजोंग एकत्र नांदतील, अशी भूमी बनवून देण्याचे उत्तरदायित्व केंद्र सरकारचे आहे. हे काम कठीण असले, तरी अशक्य नाही. केंद्र सरकारने ही इच्छाशक्ती दाखवून द्यायला हवी.

– श्री. दिनेश कानजी, संपादक, ‘न्यूज डंका’