मराठी भाषेला गोव्याची राजभाषा का करायची ?

‘राजभाषा म्हणून जे काही मिळायचे, ते मराठीलाही मिळते; मग मराठीला गोव्याची राजभाषा का करायची ?’, हा प्रश्न अनेकांना पडतो. गोव्यातील मराठी पुष्कळ प्राचीन आहे, तिला लिखित आणि मौखिक दोन्ही परंपरा आहेत, हे सत्यच आहे. ‘राजभाषा’ ही मुख्यत: लिखित स्वरूपात वापरली जाणारी शासकीय भाषा या अर्थी तिचा वापर होतो. राजभाषेचा संबंध बोलण्याशी अल्प अन् लिहिण्याशी आणि लिहिलेले वाचण्याशी अधिक येतो. या निकषावर पाहिल्यास मराठी राजभाषा होण्यात कोणतीच अडचण नाही. कोकणी ही बोलण्याची आणि मराठी ही लिहिण्या-वाचण्याची भाषा आहे, याविषयी कुठल्याच गोमंतकियाच्या मनात कसलीच शंका नाही. सर्वाधिक लिहिली आणि वाचली जाणारी स्थानिक भाषा असूनही तिला राजभाषा न करणे, हा मराठीवर केलेला अन्यायच आहे. त्याहीपेक्षा मराठीचा गोव्याच्या अस्मितेशी असलेला संबंध नाकारणे, हा अधिक मोठा अपमान आहे. आम्हीच केलेली आमच्याच भाषेची ती अवहेलना आहे.

१. मराठी राजभाषा केल्यास गोमंतकियांचे अधिकार हिरावून जाण्याविषयीची भीती अनाठायी

मराठी राजभाषा केल्यास गोमंतकियांच्या जागा महाराष्ट्रीय लोक हिरावून घेतील, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यासाठी एक सोपा उपाय आहे. नोकरीसाठी आवेदन करतांना जे निवासाचे प्रमाणपत्र (रेसिडेंस सर्टिफिकेट) घेतले जाते, त्यात ‘या व्यक्तीचे पूर्वज वर्ष १९६१ पूर्वी गोव्याचे निवासी होते’, हे प्रमाणित केलेले असणे अनिवार्य करावे. त्यासाठी तेव्हापासून आजवरचा कालावधी गोव्यातच स्थायिक असल्याचा पुरावा घ्यावा. सरकारकडेच वर्ष १९६३ ची जनगणना आहे, त्यालाच प्रमुख आधार बनवावे. याखेरीज भूमीची कागदपत्रे, गावकारी-कोमुनिदाद (गावकर्‍यांची पोर्तुगीजकालीन संस्था) कागदपत्रे, पोर्तुगीज शासकीय कागदपत्रे वगैरेंचा आधार घेता येणे शक्य आहे. गाव हे एक लहान युनिट (घटक) पकडल्यास त्यात कोण कुठून कधी आला होता, याची मौखिक परंपरा असते, त्याचाही आधार घेता येणे शक्य आहे. एकूण मूळ महत्त्वाचा मुद्दा काय की, केवळ मराठी राजभाषा झाली म्हणून महाराष्ट्रातील मराठी भाषिकांनी गोमंतकियांचा हक्क हिरावून घेऊ नये.

वास्को हे प्रातिनिधिक उदाहरण घेतल्यास १-२ मासांत शिधापत्रकापासून आधारकार्डापर्यंत सगळी प्रमाणपत्रे करून देणारे अधिकारी गोमंतकीयच नव्हते का ? तेव्हा नोकरीचा हक्क हिरावला जाण्याची भीती कुठे गेली होती ? आजही नजीकच्या काळात गोव्यात आलेल्यांना व्यवसायाची सर्व सुविधा आणि कागदपत्रे बिनदिक्कत कशी मिळतात, हे एक उघड रहस्य आहे. मराठी राजभाषा झाल्याने होणार्‍या कथित हानीपेक्षा हे प्रत्यक्षात झालेले अन् होत असलेली हानी पुष्कळ आहे.

२. कोकणी भाषेसाठी कार्य आणि संशोधन करण्याची आवश्यकता

मराठीला राजभाषा करून करणार काय, हा एक प्रश्न असतो. हाच प्रश्न कोकणीविषयी ‘राजभाषा होऊनही काय मिळाले ?’, असा उपस्थित होतो. भाषा म्हणून विकास होण्याचा मार्ग खरेतर खुला झाला होता; पण काही मोजक्या लेखकांचा पारितोषिकांनी भरलेला दिवाणखाना या व्यतिरिक्त कोकणी भाषेची भरीव प्रगती अभावानेच आढळते. किती कोकणी लेखक भाषेसाठी कार्य करतात ? व्याकरण, व्युत्पत्ती, कोश सिद्ध करण्यासाठी किती लोक धडपडतात ? भाषा म्हणून पहायचे झाल्यास मराठीत जशी या गोष्टींची निरंतर परंपरा आणि एकवाक्यता आहे, तशी कोकणीत नाही. काही मोजकीच माणसे आहेत, जे मूळ कोकणी शब्द कोणते, याचा शोध घेत गावोगावी जाऊन जुन्या पिढीतील लोकांशी संवाद साधतात. विस्मृतीत गेलेले किंवा वापरात नसलेले कोकणी शब्द आणि त्यांचे अर्थ शोधत हिंडतात. हे व्यापक स्तरावर होणे अपेक्षित आहे. नवीन लेखक, वाचक घडवणे, हा प्रस्थापित कोकणी लेखकांचा नित्यक्रम असला पाहिजे. मराठीत तसे प्रयत्न सातत्याने झाले आहेत आणि आजही होत आहेत. कोकणीस अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे आणि तो गाठण्यासाठी वापरायची शक्ती मराठी राजभाषा होण्यापासून रोखण्यात वापरली जाते.

३. मराठी राजभाषा केल्यास हिंदु संस्कृतीच्या घटकाचा मान राखल्याचे समाधान

कोकणी आणि मराठी हे दोन्ही गोमंतकीय संस्कृतीचे अविभाज्य घटक आहेत. संस्कृती, अस्मिता यांचा उद्घोष करतांना मराठीला डावलणे कोकणीच्याही हिताचे नाही. मराठी राजभाषा झाल्याने स्थानिक संस्कृतीचा अविभाज्य घटक म्हणून तिचा योग्य सन्मान होईल. गोमंतकीय संस्कृतीत कोकणीसह मराठीचा जो मान आहे तो राखला जावा, यासाठी मराठी राजभाषा झाली पाहिजे. गोव्यात मराठीतून अधिक लिहिले, वाचले जाते; म्हणून कोकणीची आजवर काहीही हानी झालेली नाही, तसेच मराठी राजभाषा झाल्यानेही कोकणीची हानी होणार नाही. उलट आपल्याच संस्कृतीच्या घटकाचा मान राखल्याचे समाधान मिळेल.

– श्री. प्रसन्न बर्वे, पणजी, गोवा. (२६.५.२०२६)

(साभार : ‘प्रसन्नवदने’ ब्लॉगवरून)