संपादकीय : ‘गांधीवादा’ची कात टाकलेला भारत !

स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ७ दशके ‘जगातील सर्वांत मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार देश’, असा शिक्का बसलेला ‘गांधीवादी’, ‘अहिंसावादी’, ‘बुद्धाचा देश’ भारत आज मोठ्या परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. भारताची सुरक्षा व्यवस्था ही प्रामुख्याने ‘आयात-आधारित ग्राहक संस्कृती’च्या साखळदंडात अडकलेली होती. रशियानिर्मित विमाने, ब्रिटीश बनावटीच्या तोफा आणि अमेरिकी बनावटीची रडार यंत्रणा यांच्या मिश्रणात भारतीय सैन्याची लढाऊ क्षमता जणू काही ‘खिचडी’ बनली होती. परदेशांतून शस्त्रे खरेदी करणे, म्हणजे केवळ व्यापार नव्हता, तर ती एक प्रकारची ‘राजकीय शरणागती’ होती, जिथे आपल्या आवश्यकतेनुसार आपण पाश्चात्त्य देशांच्या दबावाखाली असायचो. वर्ष १९७१ च्या युद्धापासून ते कारगिलपर्यंत, भारताला प्रत्येक वेळी शस्त्रास्त्रांच्या सुट्या भागांसाठी आयातीवर अवलंबून रहावे लागले. याचा लाभ घेत अनेकदा पुरवठादार देश भारतावर अटी लादत असत. ‘डी.आर्.डी.ओ.’कडे (डिफेंस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन – संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेकडे) तंत्रज्ञान असूनही त्याचे उत्पादनामध्ये रूपांतरित करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नव्हती. १९९० च्या दशकातील आर्थिक उदारीकरणानंतरही संरक्षण क्षेत्र हे ‘सरकारी मक्तेदारी’च्या विळख्यात होते. ‘खासगी उद्योग संरक्षण उत्पादनात उतरले, तर घोटाळे होतील’, या भीतीने भारताला दशकानुदशके मागे खेचले. बोफोर्स प्रकरण हे त्याचे सर्वांत मोठे उदाहरण होय ! आज भारत या मानसिक गुलामीतून बाहेर पडून केवळ उत्पादक नाही, तर जागतिक संरक्षण पुरवठा साखळीचा एक अपरिहार्य घटक बनण्याच्या वाटेवर आहे. एका बाजूला शत्रूराष्ट्रांच्या कुरापती आणि दुसर्‍या बाजूला संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबनाचे पाहिलेले स्वप्न, या संघर्षातून भारताने एक नवी ओळख निर्माण केली आहे. आज भारत केवळ स्वतःचे संरक्षण करण्यास सक्षम नाही, तर जगातील १०० हून अधिक देशांना ‘मेड इन इंडिया’ शस्त्रास्त्रे पुरवून भारताने जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत स्वतःची मोहोर उमटवली आहे. वर्ष १९४७ ते २०१४ या प्रदीर्घ काळात भारतीय संरक्षण दलांची मानसिकता मुख्यत्वे ‘आयातीवर आधारित’ होती. सोव्हिएत युनियन किंवा पाश्चात्त्य देश यांनी नाकारलेली किंवा जुनी झालेली तंत्रज्ञान प्रणाली खरेदी करणे, ही भारताची अगतिकता होती. ‘आपल्याला उत्तम शस्त्रे बनवता येणार नाहीत’, ही न्यूनगंड निर्माण करणारी मानसिकता सरकारी धोरणांमध्येही प्रतिबिंबित होत होती. परिणामी प्रत्येक लहान-मोठ्या शस्त्रासाठी विदेशी आस्थापनांवर अवलंबून राहिल्यामुळे देशाची तिजोरी रिकामी होत होती आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्यही मर्यादित होत होते. वर्ष २०१४ नंतर चित्र पालटले. ‘मेक इन इंडिया’ अभियानांतर्गत संरक्षण क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांत शिथिलता आणली गेली. खासगी क्षेत्राला संरक्षण निर्मितीत सामावून घेतले आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, ‘आयात बंदी’ची धोरणे आखली. संरक्षण मंत्रालयाने शस्त्रास्त्रांच्या काही सूची घोिषत केल्या, ज्यांची आयात आता पूर्णपणे बंद करून त्यांचे उत्पादन भारतातच करणे अनिवार्य करण्यात आले. या निर्णयाने भारतीय संशोधन आणि विकास संस्थेला एक नवी दिशा दिली. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा पंतप्रधान नेहरू यांनी ‘भारताने सैन्य ठेवण्याची आवश्यकता नाही’, असे हास्यास्पद विधान केले होते. नेहरूंच्या याच मानसिकतेमुळे भारताला चीनकडून मोठा पराभव स्वीकारावा लागला. त्या वेळी लढणार्‍या सैनिकांकडे आवश्यक साधनसामुग्री नव्हती. शस्त्रेही नव्हती. त्या वेळी नेहरूंना नाईलाजाने अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना पत्र लिहून शस्त्रांची मागणी करावी लागली होती, हा भारताचा इतिहास आहे आणि दुसरीकडे आजचे वर्तमान आहे. यातून काँग्रेसच्या राष्ट्रघातकी मानसिकतेमुळे भारताची किती अधोगती झाली, हे लक्षात येते.

आकडेवारीतून स्पष्ट होणारी भारताची प्रगती !

भारताची ही प्रगती केवळ घोषणांपुरती मर्यादित नसून ती आकडेवारीतही स्पष्ट दिसत आहे. वर्ष २०१३-१४ मध्ये भारताची संरक्षण निर्यात केवळ ६८६ कोटी रुपये होती, ती २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात २१ सहस्र ८३ कोटी रुपयांवर पोचली आहे. म्हणजेच गेल्या १० वर्षांत भारताने त्याच्या शस्त्रास्त्र निर्यातीत तब्बल ३० पट वाढ केली आहे. आज भारत १०० हून अधिक देशांना संरक्षण उपकरणे निर्यात करत आहे. यामध्ये अमेरिका, सौदी अरेबिया, फिलिपिन्स, इंडोनेशिया आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांचा समावेश आहे. शस्त्रांमध्ये  प्रामुख्याने ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्र, ‘तेजस’ लढाऊ विमान, ‘आकाश’ क्षेपणास्त्र प्रणाली, आर्टिलरी गन्स (तोफा), पिनाक रॉकेट लाँचर आणि प्रगत हलके हेलिकॉप्टर्स यांचा जागतिक बाजारपेठेत मोठा दबदबा आहे. आज भारत हा निव्वळ ग्राहक राहिलेला नाही, तर तो एक ‘सुरक्षा पुरवठादार’ बनला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या काळात जेव्हा जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली होती, तेव्हा भारतीय शस्त्रास्त्रांची विश्वासार्हता जगाने अनुभवली. ‘ब्रह्मोस’सारख्या क्षेपणास्त्रांनी हे सिद्ध केले की, भारत जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान विकसित करू शकतो, जे पाश्चात्त्य देशांच्या उत्पादनांपेक्षा अधिक प्रगत आणि खर्चाच्या संदर्भात किफायतशीर आहेत. भारतीय शस्त्रास्त्रांची वाढती मागणी ही केवळ व्यापाराची नसून भारताच्या वाढत्या सामरिक प्रभावाची द्योतक आहे.

भविष्यातील आव्हाने

जरी आपण निर्यातीत यश मिळवले असले, तरी काही आव्हाने अजूनही उभी आहेत. अद्याप आपण जागतिक दर्जाचे जेट इंजिन (लढाऊ विमानांसाठीचे इंजिन) बनवण्यात पूर्णपणे यशस्वी झालेलो नाही. हे तंत्रज्ञान मिळाल्यास भारताचे संरक्षण क्षेत्र स्वावलंबी होईल. भारताला ५ व्या पिढीचे लढाऊ विमान बनवता आलेले नाही, तसेच चीनच्या तुलनेत स्वतःचे संरक्षण क्षेत्रातील जागतिक पेटंट्सचे प्रमाण पुष्कळ अल्प आहे. जागतिक बाजारपेठेतील अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, चीन आणि जर्मनी या ५ देशांच्या मक्तेदारीला तोडणे, ही एक मोठी लढाई आहे. येणार्‍या काळात भारत सरकारचे ध्येय संरक्षण निर्यातीचा आकडा ३५ सहस्र कोटी रुपयांच्या पलीकडे नेण्याचे आहे.

शस्त्रास्त्र निर्यातीतील ही भरारी भारताच्या आत्मसन्मानाची गाथा आहे. एकेकाळी दुसर्‍याच्या शस्त्रांवर अवलंबून असलेला देश आज स्वतःच्या शक्तीवर मित्रराष्ट्रांना सुरक्षाकवच पुरवत आहे. ही ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या विजयाची नांदी आहे. भारताच्या या शस्त्रास्त्र निर्यातीमुळे ‘वसुधैव कुटुम्बकम् ।’ या भावनेतून जग सुरक्षित रहाण्यास साहाय्य होईल आणि भारताचा ‘ग्लोबल पावर’ म्हणून असलेला उदय आता कुणीही रोखू शकणार नाही. हे सामर्थ्य केवळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीच नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अत्यंत मोलाचे आहे.