Karnataka Hate Speech Bill : कर्नाटक सरकारच्या ‘द्वेषयुक्त भाषण प्रतिबंधक विधेयका’ला संमती देण्यास केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा नकार

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने संमत केलेल्या महत्त्वाकांक्षी ‘द्वेषयुक्त भाषण आणि द्वेषयुक्त गुन्हे प्रतिबंधक विधेयका’ला केंद्रीय गृह मंत्रालयाने संमती देण्यास नकार दिला आहे. देशात आधीपासूनच लागू असलेल्या ‘भारतीय न्याय संहिता’ (बी.एन्.एस्.) कायद्यात याविषयी योग्य कायदे आहेत. त्यामुळे वेगळ्या नवीन कायद्याची आवश्यकता नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

🚨 Centre declines nod to Karnataka’s Hate Speech Bill

The Union Home Ministry rejected the Congress-led Karnataka government’s controversial anti-hate speech Bill, stating that existing laws are sufficient.

Governor Gehlot had earlier returned the Bill, warning that some… pic.twitter.com/elFruHFW3Z

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 27, 2026

१. डिसेंबर २०२५ मध्ये कुठल्याही अधिक चर्चेविना कर्नाटक विधानसभेत हे विधेयक घाईघाईने संमत करण्यात आले होते. या वेळी विरोधी पक्ष भाजपने सभात्याग करून या विधेयकाला विरोध दर्शवला होता.

२. हे विधेयक राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी फेटाळले होते. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आले होते.