देवस्थानांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा’ हाणून पाडू ! – सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मंदिर विश्वस्तांची चेतावणी

सावंतवाडी येथे पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्ट केली भूमिका

सावंतवाडी, २६ मे (वार्ता.) – महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वन या विभागांनी प्रस्तावित केलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ हा कायदा राज्यातील सहस्रो हिंदु देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे पारंपरिक स्रोत संपवणारा आहे. या कायद्याच्या मसुद्यात अनेक गंभीर कायदेशीर त्रुटी आहेत. तो हिंदूंचे धार्मिक स्वातंत्र्य आणि मालमत्ता हक्क यांवर थेट आघात करणारा असल्याने हा कायदा हाणून पाडू, अशी चेतावणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मंदिर विश्वस्तांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या पत्रकार कक्षात ही पत्रकार परिषद झाली. या वेळी  सनातन संस्थेचे धर्मप्रचारक सद्गुरु सत्यवान कदम, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य संघटक श्री. संजय जोशी, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे सिंधुदुर्ग जिल्हा संयोजक श्री. शिवराम देसाई, श्री. यशवंत परब, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. राजेंद्र पाटील आणि श्री. वीरेश माईणकर उपस्थित होते.

या पत्रकार परिषदेत श्री. संजय जोशी यांनी मांडलेली सूत्रे 

१. स्वातंत्र्यपूर्व काळात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालखंडापासून अनेक राजांनी देवस्थानांच्या दैनंदिन पूजा-अर्चा, धार्मिक विधी, अन्नछत्रे आणि परंपरा टिकून रहाव्यात यासाठी मंदिरांना भूमी इनाम स्वरूपात दिल्या होत्या. कायदेशीरदृष्ट्या देवस्थानातील ‘मूर्ती’ ही स्वतंत्र ‘कायदेशीर व्यक्ती’ मानली जाते आणि संबंधित भूमींची मालकी त्या देवतेच्या नावे असते; मात्र प्रस्तावित कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ अंतर्गत ही इनामे रहित करून त्या भूमी वहिवाटदार किंवा पुजारी यांच्या नावे मालकी स्वरूपात वर्ग करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. असे केल्याने मंदिरांच्या सेवेसाठी राखून ठेवलेल्या भूमी भविष्यात व्यापारी व्यवहारांमध्ये जाऊन देवस्थाने आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी होतील.

२.  या कायद्यातील कलम १ उपकलम २ नुसार वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारितील भूमींना या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. केवळ हिंदु देवस्थानांच्या भूमींवरच निर्मूलनाची कारवाई करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे लक्षात येत आहे. हा प्रकार राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ मध्ये नमूद समानतेच्या अधिकाराच्या विरोधात आहे. शासनाच्या निधर्मी भूमिकेशी विसंगत आहे. एका धर्माच्या मालमत्तांना संरक्षण आणि दुसर्‍या धर्माच्या देवस्थानांच्या भूमींवर निर्बंध, हा दुजाभाव आहे.

३. प्रस्तावित कायद्यातील कलम १८ नुसार महसूल अधिकार्‍यांच्या निर्णयाच्या विरोधात दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग बंद करण्यात येत असल्याने विश्वस्त, पुजारी आणि भाविक यांच्या घटनात्मक अधिकारांवर बंधने येणार आहेत.

४.  न्यायालयीन हस्तक्षेप रोखून प्रशासनाला अमर्याद अधिकार देण्याचा हा प्रयत्न आहे. याशिवाय १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून भूमी कह्यात असलेल्या अतिक्रमणधारकांना मालकी हक्क देण्याचे प्रावधान हे देवस्थानांच्या भूमींवर अतिक्रमण करणार्‍यांना प्रोत्साहन देणारे आहे.

५. शासनाने आक्षेप (हरकती) आणि सूचना नोंदवण्यासाठी दिलेला कालावधी अत्यंत अपुरा आहे. हा कालावधी किमान दोन महिन्यांनी वाढवावा.

६.  महाराष्ट्रातील मंदिरांचा धार्मिक वारसा, परंपरा आणि अस्तित्व अबाधित ठेवण्यासाठी शासनाने या संपूर्ण मसुद्याचा फेरविचार करावा. गुजरातच्या धर्तीवर ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ (भूमी बळकावणे विरोधी कायदा) लागू करून देवस्थान भूमींना विशेष संरक्षण द्यावे, तसेच ७/१२ उतार्‍यावर ‘देवस्थान जमीन – प्रतिबंधित सत्ता प्रकार’ अशी नोंद करण्यात यावी, जेणेकरून अशा भूमींचे अवैधरित्या होणारे हस्तांतरण रोखता येईल.