राज्यघटनेतील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या आडून ‘भूमी जिहाद’ करणार्‍या धर्मांधांना प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) उच्च न्यायालयाचा फटका !

‘वैयक्तिक मालमत्तेच्या ठिकाणी बाहेरच्या गावातील लोकांना एकत्रित करून नमाजपठण केल्याने सामाजिक सुव्यवस्थेला धोका पोचत असेल, तर तेथे स्थानिक पोलीस प्रशासनाच्या अनुमतीविना नमाजपठण करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निवाडा उत्तरप्रदेशातील प्रयागराज उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने नुकताच दिला.

१. धर्मांधांकडून सार्वजनिक ठिकाणी प्रतिदिन नमाजपठण करण्याचा अट्टहास

संभल जिल्ह्यातील इकौना (तालुका गुनौर) या गावात असीन हा शेजारच्या गावातील मुसलमानांना एकत्रित करून त्याच्या तथाकथित मालकीच्या हद्दीत प्रतिदिन नमाजपठण करायचा. या जागेवर तो दावा करत असला, तरी कागदोपत्री ती जनतेच्या वहिवाटीसाठी असलेली सार्वजनिक जागा होती. त्या ठिकाणी बाहेरच्या लोकांना एकत्रित करून नमाजपठण केल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडणार होती. त्याला स्थानिक हिंदूंनी विरोध केल्यानंतर प्रशासनाने हे नमाजपठण थांबवण्याचा प्रयत्न केला. त्याविरोधात धर्मांध असीन याने जिल्हा दंडाधिकार्‍याकडे नमाजपठण करण्याची लेखी अनुमती मागितली.

२. राज्यघटनेनुसार खासगी जागेवर धार्मिक कार्यक्रम करण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचा अपसमज

राज्यघटनेतील कलम २५ आणि २६ नुसार स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर नमाजपठण करण्यास अनुमतीची आवश्यकता नाही, असा अपसमज धर्मांधाने करून घेतला. त्यामुळे जिल्हा दंडाधिकार्‍यांकडे अर्ज प्रलंबित असतांनाच तो उच्च न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालय आणि काही उच्च न्यायालये यांच्या काही निकालपत्रांमध्ये ‘वैयक्तिक मालकीच्या जागेवर धार्मिक गोष्टी करण्यास अनुमती घ्यायची आवश्यकता नाही’, असा उल्लेख आहे. त्याचा सोयीस्कर अर्थ काढला जातो किंवा तसा आभास निर्माण केला जातो. कायद्यानुसार वैयक्तिक मालमत्तेत धार्मिक विधी करण्यासाठी घटनेचे कलम २५ किंवा २६ अनुमती देत असले, तरी इकौना प्रकरणात धर्मांध याचिकाकर्ता कथित बक्षीसपत्राच्या आधारे (तेही २ वर्षांपूर्वीच झाले होते.) जागेची मालकी स्वत:ची समजत होता. त्यामुळे तेथे नमाजपठणासाठी स्थानिक प्रशासनाची अनुमती आवश्यक होती.

३. प्रयागराज उच्च न्यायालयाकडून धर्मांधाची याचिका असंमत

‘वास्तविक त्या जागेवर केवळ ईदच्या दिवशी शासनाच्या पूर्वानुमतीने नमाजपठण करण्याची मुभा देण्यात आली होती. ‘हिंदूंचा होलिका दहन कार्यक्रम हा प्रासंगिक असतो आणि त्यालाही अनुमती असते’, असा युक्तीवाद करून धर्मांध याचिकाकर्ता त्या ठिकाणी परंपरागत गोष्टींना टाळून प्रतिदिनच नमाजपठण करू इच्छित होता. त्याच्या या दुराग्रहामुळे तेथील संभाव्य दंगलसदृश स्थिती निर्माण होऊ शकते’, असे प्रशासनाचे मत होते. त्यामुळे त्यांनी धर्मांधांच्या याचिकेला विरोध केला. याप्रकरणी ‘प्रतिदिन आजूबाजूच्या लोकांना एकत्रित करून नमाजपठण करण्याचा अधिकार नाही’, असे उच्च न्यायालयाने घोषित केले आणि त्याची याचिका असंमत केली.

४. धार्मिक विधीच्या आडून बहुसंख्य हिंदु वस्तीची भौगोलिकता पालटण्याचे षड्यंत्र

एखाद्या गावात नगण्य मुसलमान रहात असले, तरी तेथे मशीद उभारली जाते. त्यानंतर तेथे आजूबाजूच्या गावातील लोकांना बोलावून नमाजपठण केले जाते. कालांतराने तेथे समाजबांधवांची लोकसंख्या वाढवून पद्धतशीरपणे भौगोलिकता (डेमोग्राफी) पालटली जाते. त्यामुळे हिंदूंनी जागरूक राहून अशा गोष्टींना वेळीच आवर घालणे आवश्यक आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (११.५.२०२६)