सार्वजनिक भूमीवर नमाजपठणाचा अधिकार नाही ! : Allahabad High Court

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – सार्वजनिक भूमीचा वापर कोणत्याही एका धर्माद्वारे  धार्मिक कृतींसाठी केला जाऊ शकत नाही, असे सांगत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक भूमीवर नमाजपठण करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.

Allahabad High Court: Public land cannot be used “as a matter of right” for namaz or large religious gatherings.

Religious freedom is subject to public order & rights of others.

Court dismissed plea to offer namaz on public land in Sambhal (UP).

PC: @TheStatesmanLtd pic.twitter.com/ctyRO0cUea

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 3, 2026

उत्तरप्रदेशातील संभल जिल्ह्यातील इकौना येथील रहिवासी असीन याची याचिका फेटाळून लावतांना न्यायालयाने स्पष्ट केले की,

१. सार्वजनिक भूमीवर सर्वांचा समान अधिकार असतो. याचा एकतर्फी वापर कायद्याने स्वीकारार्ह नाही.

२. पूर्वीच्या मुनाजिर खान विरुद्ध उत्तरप्रदेश राज्य आणि इतर प्रकरणांत उच्च न्यायालयाने खासगी परिसराच्या आत सद्भावनापूर्ण प्रार्थनेचे रक्षण करतांना असे मानले होते की, वैयक्तिक धार्मिक प्रथेमध्ये मनमानीपणे हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही; परंतु या निर्णयाला असे मानून वाचले जाऊ शकत नाही की, खासगी परिसरामध्ये संघटित किंवा नियमित सामूहिक कृतींना पूर्ण सूट आहे.

३. धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थेच्या अधीन असून त्याचा वापर अशा प्रकारे केला जाऊ शकत नाही की, ज्यामुळे इतरांच्या या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप होईल.

४. जर भूमी खासगी मानली, तरीही याचिकाकर्ता मागितलेल्या सवलतीसाठी पात्र नाही. नोंदींवरून असे दिसून येते की, तो कोणत्याही विद्यमान प्रथेचे रक्षण करत नाही, तर गावातील आणि बाहेरील व्यक्तींना सहभागी करून नियमित सामूहिक सभा चालू करण्याची मागणी करत आहे.

५. जर सार्वजनिक भूमीचे चुकीच्या पद्धतीने हस्तांतरण करून गर्दी जमवून नमाजपठणाची मागणी केली जात असेल, तर असे हस्तांतरण अवैध मानले जाईल.