६० वर्षांपूर्वीची अनधिकृत मशीद पाडण्याचा उत्तरप्रदेशातील लखनौ खंडपिठाचा आदेश

१. ग्रामपंचायतच्या जागेवरील अनधिकृत मशीद पाडण्याविषयी महसूल विभागाचा  आदेश

‘उत्तरप्रदेशात लक्ष्मणपुरी (लखनौ) जिल्ह्यातील अस्ती येथे ग्रामपंचायतच्या जागेवर अनुमाने ६० वर्षांपूर्वी एक मशीद बांधण्यात आली होती. ती पाडण्याचा आदेश महसूल विभागाने दिला आणि दंडही लावला. तत्पूर्वी मशिदीला नोटीस देण्यात आली होती. हे प्रकरण अप्पर जिल्हा दंडाधिकार्‍याकडे गेले; परंतु त्यांनी ते रहित केले.

२. मशिदीचा ताबा ग्रामपंचायतला देण्याविषयी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाचा आदेश

त्यानंतर धर्मांधांनी मशिदीचा ताबा आणि दंड ठोठावण्याचा आदेश रहित करावा, यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अर्ज केला. हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठापुढे आले. न्यायालयाने कागदपत्रे, सातबारा आणि महसुली पुरावे पडताळले. त्यानंतर ‘ही जागा ग्रामपंचायतीची, म्हणजेच सरकारची असून धर्मांधांनी ती बळकावलेली आहे’, असे उच्च न्यायालयाने घोषित केले. केवळ त्या भूमीवर मशिदीला ६० वर्षे झाली; म्हणून न्यायालयाने त्यांना सरकारची भूमी कह्यात ठेवण्याचा अधिकार दिला नाही आणि मशीद मोकळी करून त्या भूमीचा ताबा ग्रामपंचायतला देण्याचा आदेश केला.

३. मशिदीवरील दंड उच्च न्यायालयाकडून रहित

उच्च न्यायालयाने अतिक्रमित जागा मोकळी करण्याचा आदेश दिला; पण मशिदीवर बसवलेला दंड रहित केला. वास्तविक धर्मांधांनी सरकारी भूमीवर जाणीवपूर्वक मशीद उभारलेली होती आणि त्यावर ग्रामपंचायतीने लावलेला दंड हा रास्त होता. उलट अशा प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा वेळ घेतल्याविषयी धर्मांधांवरच मोठा दंड आकारायला पाहिजे होता. अशा प्रकारे ठिकठिकाणी मशिदी आणि थडगे उभारून धर्मांधांकडून मोठ्या प्रमाणात रहदारीला अडथळे निर्माण केले जातात. त्यातून कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. त्यांना पोलीस आणि प्रशासन हेही पाठीशी घालत असतात. या गोष्टीही न्यायव्यवस्थेने लक्षात घेतल्या पाहिजेत.

४. अवैध बांधकामे पाडण्यासह भक्कम दंडही गोळा करा !

हरिद्वार (उत्तराखंड) येथेही स्थानिक स्वराज्य संस्थेने सरकारी भूमीवर बांधलेली अनधिकृत मशीद नुकतीच पाडली. केवळ अनधिकृत बांधकामे पाडल्याने प्रश्न सुटणार नाही, तर वर्षानुवर्षे जागा वापरल्याविषयी संबंधितांना प्रचंड दंड आकारला पाहिजे, तसेच तो भरण्यास भागही पाडले पाहिजे. त्यामुळे प्रशासनाचा धाक निर्माण होईल. स्वातंत्र्य मिळून ७८ वर्षे होऊनही देशाची ही स्थिती असणे लज्जास्पद आहे.’ (२६.४.२०२६)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय