Sabarimala Case : सुधारणेच्या नावाखाली (हिंदु) धर्म पोकळ करू शकत नाही ! – सर्वाेच्च न्यायालय

नवी देहली – केरळम् राज्यातील शबरीमाला मंदिरासह इतर धार्मिक स्थळांमध्ये महिलांच्या प्रवेशासंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. २९ एप्रिलला झालेल्या सुनावणीत शबरीमला मंदिरातील महिला प्रवेशबंदीच्या विरोधात लढणार्‍या अधिवक्त्या इंदिरा जयसिंग यांच्या युक्तीवादावर उत्तर देतांना सर्वाेच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.

Supreme Court of India: Hindu religion cannot be hollowed out in the name of reform.

In the Sabarimala temple entry case, the Court rebuked Indira Jaising, stressing that matters of faith & belief are not for courtroom debates.

The Court also observed that matters of faith and… pic.twitter.com/EkNPfrn747

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 1, 2026

न्यायालयाने म्हटले की,

सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली धर्म पोकळ करता येणार नाही. श्रद्धा आणि विवेक यांच्या सूत्रांवर न्यायालयात वादविवाद होऊ शकत नाही. न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, धर्मानुसार काय आवश्यक आहे आणि काय नाही ?, हे न्यायालय कधीच ठरवत नाही. याचा निर्णय धर्मच करतो.

अधिवक्त्या जयसिंग यांनी केलेला हिंदुद्वेष्टा युक्तीवाद आणि त्यास न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी दिलेले उत्तर !

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना म्हणाल्या की,

आपण या भूमीच्या सभ्यतेचा विकास आणि धार्मिक इतिहास यांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. शेवटी याच ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर राज्यघटनेतील कलम २५ आणि २६ यांची निर्मिती झाली आहे.

यावर अधिवक्त्या जयसिंग म्हणाल्या की,

यावर वाद-विवाद होऊ शकतो. ही एक कोरी पाटी आहे. भारतामध्ये धार्मिक वादांचा निवाडा करण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र न्यायालये अस्तित्वात नाहीत. तुम्हाला कल्पना असेलच की, इतर राष्ट्रांमध्ये अशा प्रकारच्या व्यवस्था अस्तित्वात आहेत; विशेषतः पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांमध्ये अशी न्यायालये आहेत; मात्र आपल्याकडे ना शरिया न्यायालये आहेत, ना इतर कोणत्याही स्वरूपाची धार्मिक न्यायालये. परिणामी एखादी व्यक्ती एखादा खरा वाद घेऊन तुमच्याकडे (सर्वोच्च न्यायालयाकडे) आली, तर तुम्ही तिचे आव्हान फेटाळू शकत नाही. या देशामध्ये घटनात्मक निकषांपेक्षा श्रेष्ठ असा कोणताही निकष नाही. धर्माशी संबंधित प्रश्नांवर विचारमंथन करतांना ही वस्तूस्थिती सदैव लक्षात ठेवली पाहिजे.

न्यायालयाचे निरीक्षण : आपण धार्मिक इतिहासाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही !

यावर न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना म्हणाल्या की,

जरी राज्यघटना आणि इतर सर्व कायदेशीर चौकटी सर्वोच्च असल्या, तरी आपण इतिहासाला विसरता कामा नये; कारण इतिहासच वर्तमानाला आकार देत असतो. आपण केवळ भूतकाळाकडे दुर्लक्ष करून वर्तमानकाळ म्हणजे एक ‘कोरा कागद’ आहे, असा दावा करू शकत नाही.

उत्तर भारतातील एखादी व्यक्ती शबरीमला मंदिरात प्रवेश मिळवू पहात आहे का ?

न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी टिप्पणी केली की, शबरीमला मंदिरात कोण प्रवेश मिळवू पहात आहे, हे न्यायालयाने निश्चित करणे आवश्यक आहे. उत्तर भारतातील एखादी व्यक्ती दक्षिणेकडील मंदिरात प्रवेश मिळवण्याचा दावा कसा करू शकते ? ती व्यक्ती खरोखरच भक्त आहे का ? हेसुद्धा एक असे सूत्र आहे, ज्याची आपण बारकाईने पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशबंदीवर चालू आहे सुनावणी !

शबरीमला मंदिर प्रकरणावर ७ एप्रिलपासून सुनावणी चालू आहे. केंद्रशासनाने महिलांच्या प्रवेशाच्या विरोधात युक्तीवाद केला आहे. सरकारने म्हटले की, देशातील देवीच्या अनेक मंदिरांमध्ये पुरुषांच्या प्रवेशावरही बंदी आहे. त्यामुळे धार्मिक परंपरांचा आदर केला पाहिजे.