Mumbai Press Club : ‘मुंबई प्रेस क्लब’च्या ३ पत्रकारांची सदस्यपदावरून हकालपट्टी !

मुंबई – कोरेगाव-भीमा दंगलीच्या प्रकरणात जामिनावर सुटलेल्या आरोपींची मेजवानी आयोजित केल्याप्रकरणी गुरबिर सिंग, बर्नाड डिमेलो आणि श्रीकांत मोडक या तिघा पत्रकारांची ‘मुंबई प्रेस क्लब’ या नामांकित पत्रकार संघटनेच्या सदस्यपदावरून ६ वर्षांसाठी हकालपट्टी करण्यात आली. सर्वाेच्च न्यायालयाने कोरेगाव-भीमा प्रकरणातील आरोपींना जामीन देतांना ‘सहआरोपींना भेटू नये’, अशी अट घातली होती. ही अट धाब्यावर बसवून आरोपींना ‘मुंबई प्रेस क्लब’मध्ये एकत्र आणल्यावरून ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या अटीचे उल्लंघन केल्यामुळे आरोपींचा जामीनही रहित होण्याची शक्यता आहे.

मुंबई प्रेस क्लबच्या इमारतीच्या गच्चीवर १९ जानेवारी २०२६ या दिवशी सायंकाळी ७ ते रात्री ११ या वेळेत मेजवानी झाली होती. वरवरा राव, वर्नन गोन्साल्विस, अरुण परेरा, गौतम नवलाखा, आनंद तेलतुंबडे, हॅनी बाबू, रोना विल्सन आणि सुधीर ढवळे हे कोरेगाव-भीमा दंगलीतील आरोपी या मेजवानीला उपस्थित होते. हा प्रकार लक्षात आल्यावर मुंबई प्रेस क्लबच्या व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष राजेश मस्करेन्हास, सचिव मयुरेश गणपत्ये आणि खजिनदार सौरभ शर्मा यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. समितीने सीसीटीव्ही चित्रणाची पडताळणी केली असता त्यामध्ये गुरबिर सिंग ‘वेटर्स’च्या माध्यमातून (वाढपींच्या माध्यमातून) गच्चीवर मेजवानीसाठीच्या पटलांची मांडणी करून घेत असल्याचे आढळून आले, तसेच मेजवानीचे देयक १२ सहस्र ५०० रुपये गुरबिर सिंग देत असल्याचे दिसून आले. नोंदणीवहीमध्ये हॅनी बाबू, रोना विल्सन आणि अरुण परेरा हे गुरबिर सिंग यांचे पाहुणे असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. एकंदरीत मेजवानीचे आयोजन करणे, निमंत्रण देणे आणि मेजवानीचे देयक भरणे, यांमध्ये गुरबिर सिंग यांचा पुढाकार असल्याचे व्यवस्थापन समितीला आढळून आले. या प्रकरणानंतर मुंबई प्रेस क्लबकडून हक्कालपट्टी केलेल्या तीनही सदस्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस देण्यात आली होती. क्लबच्या व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत दोन तृतीयांश मताधिक्याने या सदस्यांची हकालपट्टी करण्यात आली.

महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई होणार का ?

‘मुंबई प्रेस क्लब’कडून या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींसाठी मेजवानी आयोजित करणार्‍या पत्रकारांचे सदस्यत्व रहित केले आहे; परंतु प्रकरणाचे गांभीर्य पहाता गुन्हे अन्वेषण विभागाकडूनही या प्रकरणी अन्वेषण करण्याची शक्यता आहे. शहरी नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा’ केला आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत नक्षलवाद्यांना छुपे साहाय्य करणार्‍या शहरी नक्षलवाद्यांच्या विरोधातही कारवाई करण्याचे प्रावधान आहे. क्लबमध्ये आयोजित मेजवानीत नेमकी कोणत्या विषयावर चर्चा झाली ? या ठिकाणी आणखी कोणता कट तर शिजला नाही ना ?, यांविषयी गृहविभागाकडून सखोल अन्वेषण अपेक्षित आहे. माओवादी चळवळीला पाठींबा देण्याचे विषय झाले असल्यास महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत या प्रकरणी कारवाई होऊ शकते.