हिंदु धर्म संपवण्याच्या ‘फॅक्टर्‍या’ (कारखाने) !

‘कॉर्पोरेट (व्यावसायिक) जिहाद’ असे शब्दप्रयोग करणे, ‘लेन्सकार्ट’च्या कर्मचार्‍यांना जाऊन टिळे लावणे यांवर समाधान मानल्यास आपण एका मोठ्या संकटाकडे साफ दुर्लक्ष करत आहोत. केवळ ‘टी.सी.एस्.’, ‘लेन्सकार्ट’ अशा नव्हे, तर जवळपास सहस्रो मोठी आस्थापने ख्रिस्तीकरण आणि इस्लामीकरण यांच्या जाळ्यात अडकल्या आहेत अन् त्यातून सुटण्याचा मार्ग सध्या तरी उपलब्ध नाही. एक तर ही आस्थापने बंद करावी लागतील किंवा काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. अन्य पर्याय नाही.

१. ‘सोशल’ नावाखाली अब्रह्मिक आणि ख्रिस्ती पंथाचा प्रसार

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आस्थापनांसाठी एक संस्थागत यंत्रणा, मानांकने उभी करण्यात आली आहेत, त्यांपैकी एक म्हणजे ‘ई.एस्.जी.’ – ‘एन्व्हायर्न्मेंटल, सोशल आणि  गव्हर्नन्स (पर्यावरण, सामाजिक आणि सुशासन)’ नामक एक रचना किंवा फ्रेमवर्क. आस्थापनांना वाढीसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार मिळण्यासाठी काही मान्यता अन् ‘रेटिंग’ (मानांकन) असणे आवश्यक आहे. गुंतवणूकदार कुठल्याही आस्थापनेत हे ‘ई.एस्.जी.’ मानांकन पाहून गुंतवणूक करतो आणि आस्थापनाची ओळख आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण होते. यात जो मधला ‘एस्’ आहे, तो फार घातक आहे.

हा ‘एस्’ म्हणजे ‘सोशल’मध्ये ‘रेडी इंडेक्स’ (जागतिक अर्थव्यवस्थांमधील व्यावसायिक वातावरणाचे मूल्यांकन करणारा महत्त्वाचा उपक्रम) हे मानांकन ठरवण्याचे दायित्व एका संस्थेला देण्यात आले आहे, तिचे नाव आहे, ‘रिलिजियस फ्रीडम अँड बिझनेस फाऊंडेशन’. ही ब्रायन ग्रिम या माणसाची संस्था आहे. जो ‘पॉन्टिफिकल कौन्सिल फॉर सोशल कम्युनिकेशन्स’ या कॅथॉलिक चर्चच्या, म्हणजेच व्हॅटिकनच्या अधिकृत परिषदेचा सल्लागार होता. त्याच्या ‘रिलिजियस फ्रीडम अँड बिझनेस फाऊंडेशन’ला व्हॅटिकन आणि अनेक कॅथॉलिक संस्थांचा पाठिंबा आहे. जेव्हा अशी व्यक्ती जागतिक स्तरावर ‘धार्मिक समावेशकता’ ठरवते, तेव्हा ती अब्रह्मिक आणि ख्रिस्ती पंथाचा प्रसारच करत असते.

२. ‘रिलिजिअस फ्रीडम’ (पंथ स्वातंत्र्य) नावाखाली ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांना प्रचार करण्याची छुपी मुभा !

‘ई.एस्.जी.’मधील ‘एस्’ म्हणजेच सामाजिक घटक. आस्थापनांना चांगले ‘रेटिंग’ मिळवण्यासाठी समाजात ‘पालट’ घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट दिले जाते. त्यासाठी त्यांना ‘रेडी इंडेक्स’च्या माध्यमातून अनेक गोष्टी कराव्या लागतात. त्यांपैकी एक म्हणजे आस्थापनांमध्ये पांथिक गट सिद्ध करणे. ‘टी.सी.एस्.’मध्ये जे मुसलमान गट सिद्ध झाले,  त्यामागेही हे कारण असण्याची अधिक शक्यता आहे. ‘रिलिजिअस फ्रीडम’ (पंथ स्वातंत्र्य) या नावाखाली ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांना प्रचार करण्याची छुपी मुभा अधिकृतपणे दिली जाते. आज बहुराष्ट्रीय आस्थापनांवर मोठा दबाव आहे. हा दबाव ग्राहकांचा नसून ‘ब्लॅक रॉक’ किंवा ‘व्हॅनगार्ड’ यांसारख्या मोठ्या गुंतवणूक संस्थांचा आहे. या संस्था ‘ई.एस्.जी.’ गुण बघून गुंतवणूक करतात. जर एखाद्या आस्थापनाने ‘रेडी इंडेक्स’ किंवा तत्सम ‘वोक’ मानके पाळली नाहीत, तर त्यांचे गुण न्यून होतात. (वोकिझम म्हणजे जगभरात प्रस्थापित समाजव्यवस्था, संस्कृती आणि कुटुंबव्यवस्था यांना छेद देणारी विकृती !) गुण न्यून झाले की, गुंतवणूक न्यून होते. ही एकप्रकारची बौद्धिक आणि आर्थिक खंडणी आहे, जिथे आस्थापनांना त्यांच्या देशातील स्थानिक संस्कृतीशी तडजोड करून हा ‘अजेंडा’ (कार्यसूची) राबवावा लागतो.

३. ‘टी.सी.एस्.’ आणि ‘लेन्सकार्ट’ यांच्यातील ‘धार्मिक समावेशकता’ किंवा ‘सर्वसमावेशकता’ यांमागील कारण

‘टी.सी.एस्.’ने जागतिक स्तरावर ‘धार्मिक समावेशकता’ (Religious Inclusion) या विषयावर काम करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यांनी Faith-based Employee Resource Groups (ERGs) (धर्मावर आधारित कर्मचारी गट) सिद्ध केले आहेत. ‘लेन्सकार्ट’ने त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी ‘सर्वसमावेशकता’ वाढवण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले आहेत. यामध्ये लिंग समानता आणि ‘एल्जीबीटीक्यू+’ (समलैंगिकता) समुदायासाठीची धोरणे यांचा समावेश आहे. ‘लेन्सकार्ट’मध्ये ‘टेमासेक’, ‘सॉफ्टबँक’   आणि ‘अल्फा वेव्ह ग्लोबल’ यांसारख्या मोठ्या जागतिक संस्थांची गुंतवणूक आहे. हे गुंतवणूकदार आता आस्थापनांना केवळ लाभ नाही, तर त्यांचा ‘ई.एस्.जी. स्कोअर (गुण)’ काय आहे, हे विचारतात.

४. सर्व मोठी आस्थापने ‘ई.एस्.जी.’च्या साच्यात अडकल्या !

अनेक आस्थापनांना बाहेरच्या देशांमध्ये विक्रीसाठी ‘हलाल सर्टिफिकेट’ मिळवावे लागते. (गृहसंस्था, औषधे, सौंदर्यप्रसाधने आदी विविध गोष्टींना ‘हलाल’ प्रमाणपत्र थोडक्यात ‘ते इस्लामनुसार प्रमाणित आहे’, अशा आशयाचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्यासाठी काही इस्लामी संघटना कार्यरत आहेत. त्यांनी संमत केलेल्या प्रमाणपत्राला ‘हलाल’ प्रमाणपत्र म्हटले जाते.) त्याविषयी आक्षेप नाही; पण भारतात विक्रीसाठी ते का लागते ? असा प्रश्न विचारण्याचे धाडस सरकारला आजवर झाले नाही. ‘फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (एफ्.एस्.ए.आय. – भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण)सारखी मानके देणारी सरकारी संस्था काय लोणचे घालायला ठेवली आहेत ? जे सरकार करू शकत नाही, तेच ‘टी.सी.एस्.’, ‘लेन्सकार्ट’ यांसारख्या सहस्रो बहुराष्ट्रीय आस्थापने करू शकत नाहीत; कारण ‘सेबी’ने (‘भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड’ने) केलेल्या सक्तीमुळे वर्ष २०२५-२६पर्यंत भारतातील सर्वोच्च ५०० सूचीबद्ध आस्थापनांना ‘ई.एस्.जी.’ अहवाल देणे बंधनकारक आहे. वर्ष २०२६-२७पर्यंत ही संख्या वाढून १ सहस्र आस्थापनांपर्यंत जाणार आहे, म्हणजेच समभाग विक्री (शेअर) बाजारातील जवळपास सर्व मोठी आस्थापने आता या ‘ई.एस्.जी.’च्या साच्यात अडकल्या आहेत !

४. साम्यवादी छुपा हेतू

साम्यवादी सदस्य अनेकदा शैक्षणिक संस्था, प्रसारमाध्यमे आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात ‘इतिहासतज्ञ’, ‘विचारवंत’ आणि ‘चळवळीतील कार्यकर्ते’ म्हणून सक्रीय असतात, तसेच आता कॉर्पोरेट जगात ‘ई.एस्.जी.’ आणि ‘डायर्व्हसिटी (विविधता), इक्विटी (निःपक्षपात), इन्क्लुजन (समावेश)’ (डीईआय) यांच्या नावाखाली नवीन प्रकारचे ‘तज्ञ’ सिद्ध होत आहेत. हे लोक स्वतःला ‘इन्क्लुजन एक्सपर्ट’ किंवा ‘एथिक्स कन्सल्टंट’ म्हणतात. साम्यवादी लोक ‘लोकशाही’, ‘समानता’ आणि ‘क्रांती’ या शब्दांचा वापर करतात, तसेच ‘ई.एस्.जी.’मध्ये ‘विविधता’ आणि ‘धार्मिक समानता’ या ‘गोंडस’ शब्दांचा वापर करून आस्थापनांच्या अंतर्गत धोरणांवर नियंत्रण मिळवले जाते. जशी साम्यवादी विचारांची एक ‘इकोसिस्टम’ (यंत्रणा) असते (जिथे एक विचारवंत दुसर्‍याच्या पुस्तकाची स्तुती करतो आणि त्याला पुरस्कार मिळवून देतो), तशीच एक जागतिक ‘इकोसिस्टम’ या निर्देशांकांच्या (उदा. ‘रेडी इंडेक्स’) मागे काम करत आहे. हे लोक एकमेकांना ‘रेटिंग’ देतात. मोठ्या बहुराष्ट्रीय आस्थापनांना त्यावर अवलंबून रहावे लागते; कारण त्यांचे गुंतवणूकदार हे ‘रेटिंग’ बघूनच पैसे लावतात.

५. आस्थापने आणि ‘सेबी’ यांनीच कठोर उपाय करणे महत्त्वाचे !

ख्रिश्चनिटी आणि इस्लाम यांनी पंथप्रसार करण्याचे मध्ययुगीन धोरण केव्हाच पालटले आहे. आधुनिक काळात त्यासाठी पुरोगामी आणि निधर्मी (सेक्युलर) लोकशाहीचा यथेच्छ वापर करून घेतला जातो. त्याच पद्धतीने सर्व आंतरराष्ट्रीय आस्थापनांचा वापर करून घेतला जात आहे. यावर अत्यंत कठोर उपाय आस्थापनांनाच करावा लागेल. एक तर ‘ई.एस्.जी.’ आणि ‘रेडी इंडेक्स’ यांच्या मानांकनाचे नियम भारतात लागू होणार नाहीत, हे स्पष्टपणे सांगावे लागेल. ‘सेबी’ला ‘ई.एस्.जी.’ अनिवार्य करतांना ‘रेडी इंडेक्स’चे नियम काढावे लागतील. सरकार आणि आस्थापने यांनाच यामध्ये पुढाकार घ्यावा लागेल. लोकांनाही केवळ टिळे लावणे आणि इस्लामीकरण वा ख्रिस्तीकरण यांच्या तक्रारी करून पुरेसे होणार नाही. मते मागायला येतील, तेव्हा आधी ‘हे करा मग मत देतो’, असे सांगावे लागेल. अन्यथा ख्रिस्तीकरण आणि इस्लामीकरण यांच्या या ‘फॅक्टर्‍या’ हिंदु धर्म संपवल्याखेरीज काही थांबणार नाहीत.

– श्री. प्रसन्न शिवराम बर्वे, पणजी, गोवा. (२०.४.२०२६)

(साभार : ‘प्रसन्नवदने ब्लॉग’वरून)