आसाम, केरळ, बंगाल आणि तमिळनाडू राज्यांतील निवडणुका !

‘आसाम आणि केरळ येथील विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर १५ दिवसांत बंगाल अन् तमिळनाडू येथे निवडणुका होत आहेत. या चारही राज्यांतील निवडणुका हिंदू आणि भारत देश यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणार्‍या आहेत. त्यामुळे  हिंदूंनी संघटितपणे राष्ट्रनिष्ठ शक्तीला निवडून देणे आणि देशविरोधी शक्तींचा पराभव करणे आवश्यक आहे.

१. फाळणीच्या बिजांना खतपाणी घालणारी खिलाफत चळवळ आणि मोपल्याचे बंड

या राज्यांमधील हिंदुविरोधाचे मूळ त्यांच्या इतिहासात दडले आहे. वर्ष १९२० च्या सुमारास तुर्कस्तानच्या खलिफाचे पद वाचवण्यासाठी खिलाफत चळवळ चालू झाली होती. मोहनदास गांधी यांनी जगभरातील धर्मांधांचा कावेबाजपणा लक्षात न घेता या चळवळीला पाठिंबा दिला. या चळवळीने केरळच्या मलबार भागात अत्यंत आक्रमक स्वरूप धारण केले. वर्ष १९२१ मध्ये झालेल्या या विद्रोहाचा प्रारंभ प्रामुख्याने ब्रिटीश सत्ता आणि स्थानिक जमीनदार यांच्या विरुद्ध दर्शवला होता; पण मुख्य उद्देश हिंदूंचा नरसंहार हाच होता. ही गोष्ट गांधी-नेहरू आणि काँग्रेस यांच्या कधीच लक्षात आली नाही.

खिलाफत चळवळीने धार्मिक स्वरूप धारण केले. ब्रिटीश सत्तेला विरोध करण्याच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी धार्मिक कट्टरता वाढली. या काळात मोपला मुसलमान हिंदु नंबुद्री आणि नायर यांच्यातील जुना कथित आर्थिक संघर्ष उफाळून आला. त्यात अनेक हिंदूंची हत्या करण्यात आली, मोठ्या प्रमाणावर सक्तीचे धर्मांतर झाले, मंदिरांची नासधूस करण्यात आली आणि अनेक कुटुंबांना पलायन करावे लागले. या घटनेमुळे भारतीय राजकारण आणि हिंदु-मुसलमान संबंध यांवर मोठा परिणाम झाला. त्या काळी डॉ. आंबेडकर आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांसारख्या अनेक विचारवंतांनी या हिंसाचारावर कठोर शब्दांत टीका केली अन् खिलाफत चळवळीला पाठिंबा देण्याच्या धोरणाविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. थोडक्यात सांगायचे, तर खिलाफत चळवळीचा मूळ उद्देश जागतिक राजकारणाशी संबंधित होता; पण केरळमध्ये त्याचे रूपांतर एका भीषण जातीय हिंसाचारात झाले. त्याचा फटका हिंदु समाजाला प्रमाणात बसला. गांधींनी हिंदूंच्या नरसंहाराकडे दुर्लक्ष केले. याविषयी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी त्यांच्या ‘मोपल्यांचे बंड’ या कादंबरीत लेखन केले आहे. अनेक अभ्यासकांच्या मते गांधींच्या या धोरणाने फाळणीच्या बीजांना खतपाणी मिळाले.

आसाम आणि केरळ या राज्यांतील निवडणुकांमध्ये जातीय, धार्मिक अन् पंथीय समीकरणे निर्णायक भूमिका बजावतात. दोन्ही राज्यांची सामाजिक रचना वेगळी असली, तरी मतांचे ध्रुवीकरण आणि समुदायांचे एकत्रीकरण हा निवडणुकीचा केंद्रबिंदू असतो.

२. ‘स्थानिक विरुद्ध स्थलांतरित’ आणि ‘हिंदु विरुद्ध मुसलमान’ या विषयांभोवती फिरणारे आसामचे राजकारण

आसाममधील राजकारण प्रामुख्याने ‘स्थानिक विरुद्ध स्थलांतरित’ आणि ‘हिंदु विरुद्ध मुसलमान’ या दोन सूत्रांभोवती फिरते. यापूर्वीच्या राज्य सरकारांमध्ये किंवा सत्तेत घुसखोरांनी केवळ मतदार म्हणून भूमिका निभावली नाही, तर त्यांनी सत्तेतही अनेक महत्त्वाची पदे मिळवली. आसाममध्ये सुमारे ३४ टक्के मुसलमान लोकसंख्या दोन गटांमध्ये विभागली आहे. स्वदेशी आसामी मुसलमान, जे स्वतःला आसामी संस्कृतीचा भाग समजतात. बंगाली भाषिक मुसलमान, ज्यांना अनेकदा ‘मियां’ संबोधले जाते. ‘राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी’ आणि ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ हे विषय धार्मिक ध्रुवीकरणाला धार देतात. त्यामुळे स्थलांतरित विरुद्ध मूळ रहिवासी असा संघर्ष तीव्र होतो.

३. केरळमधील आघाड्यांचे राजकारण आणि धार्मिक संतुलन

केरळमध्ये साधारणपणे ५५ टक्के हिंदु, २७ टक्के मुसलमान आणि १८ टक्के ख्रिस्ती अशा प्रकारे लोकसंख्या विभागली आहे. केरळमध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतविरोधी शक्तींची वसाहत बनली आहे. हे भारताची सुरक्षा आणि हिंदूंचे भविष्य यांच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. मध्य केरळमध्ये ख्रिस्ती मतपेढी निर्णायक आहे. परंपरेने हे मतदार काँग्रेसचे समर्थक आहेत; परंतु ‘लव्ह जिहाद’सारखे विषय आणि स्थानिक चर्चमधील वाद यांमुळे त्यांच्या मतांमध्ये आता फूट पडत आहे. केरळमध्ये भाजप स्वतःला पर्याय म्हणून मांडत आहे. विशेषतः ‘सबरीमाला’ प्रकरणानंतर हिंदु मतांचे एकत्रीकरण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे; मात्र अजूनही त्यांना मोठ्या विजयासाठी ख्रिस्ती किंवा हिंदु समुदायातील मोठ्या गटाची साथ आवश्यक आहे.

४. बंगाल आणि तमिळनाडू राज्यांमधील ‘प्रादेशिक अस्मिते’वर आधारित राजकारण

बंगाल आणि तमिळनाडू या दोन्ही राज्यांमधील राजकारण हे ‘प्रादेशिक अस्मिते’वर आधारलेले असले, तरी त्यांच्यातील धार्मिक आणि जातीय राजकारणाचे स्वरूप पूर्णपणे वेगळे आहे. बंगालमध्ये धार्मिक ध्रुवीकरण हे कळीचे सूत्र असते. ‘हिंदूहित’ आणि ‘तुष्टीकरणाचे राजकारण’ हे विषय उचलले जातील, तर कथित धर्मनिरपेक्षता अन् सर्वधर्मसमभाव यांचा पुरस्कार केला जाईल; पण त्याच्या आडून हिंदुद्वेष प्रगट होईल. बंगालमधील मालदा आणि मुर्शिदाबाद जिल्हे मुसलमानबहुल आहेत. केंद्र सरकारने लाखो बांगलादेशी घुसखोरांची नावे मतदार सूचीतून वगळली आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या वेळी बंगालची फाळणी झाली. त्या वेळी जातीय दंगली उसळल्या आणि धर्मांधांनी हिंदूंचा नरसंहार केला. गांधी-नेहरूंनी थेट धर्मांध मुसलमानांची बाजू उचलली. त्यांनी सुर्‍हावर्दी नावाच्या धर्मांध मुख्यमंत्र्याला पाठीशी घातले. स्वसंरक्षणासाठी हिंदूंनी जातीय धार्मिक दंगलीला विरोध करण्यास प्रारंभ केला, तेव्हा मोहनदास गांधी उपोषणाला बसले आणि नेहरू मुसलमानांना वाचवायला गेले. हा इतिहास हिंदूंनी लक्षात ठेवून त्यानंतरच निवडणुकीत मतदान करण्यास गेले पाहिजे; मात्र गेली १०० वर्षे हिंदूंना याचा विसर पडतो, हेच हिंदूंचे आणि राष्ट्राचेही दुर्भाग्य आहे. बंगाली अस्मिता भाजपला ‘बाहेरील पक्ष’ म्हणून संबोधते. बंगालमध्ये धर्मांध मुसलमान तृणमूल काँग्रेसचा मतदार आहे. या पक्षाला न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोग यांना मोठा शह द्यायचा आहे. गेल्या १० वर्षात त्यांनी प्रत्येक क्षेत्रात घोटाळे केले.

तमिळनाडूमध्ये जातीय समीकरणे महत्त्वाची आहेत. तेथील राजकारणी सार्वजनिकपणे हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणारे विधाने करतात. असे असले, तरी तेथील हिंदू पुन्हा त्यांनाच निवडून देतो. या चारही राज्यातील निवडणुका हिंदु आणि भारत देश यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणार्‍या आहेत. तेथे स्थानिक पक्षांना निवडून देणे, म्हणजे राष्ट्र्रविरोधी कृत्ये करण्याला मोकळीक, घुसखोरांना मोकळे रान आणि हिंदुद्वेषी राजकारण्यांना सत्तेत बसवून त्यांना हिंदूंचा नरसंहार करण्याचा परवाना देण्यासारखे आहे.’ (१४.४.२०२६)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय