Nepal Corruption : नेपाळमध्ये गेल्या २० वर्षांतील सत्ताधार्‍यांच्या संपत्तीची चौकशी होणार

काठमांडू (नेपाळ) – नेपाळ सरकारने मागील २ दशकांत सत्तेत असलेले प्रमुख नेते आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्यासाठी आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. वाढत्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला. या कालावधीत नेपाळी काँग्रेस, तसेच सी.पी.एन्.-यू.एम्.एल्. या पक्षांनी सत्ता चालवली. या पक्षांच्या नेत्यांवर सत्तेचा अपवापर करून मोठ्या प्रमाणात संपत्ती जमा केल्याचे आरोप आहेत. माजी पंतप्रधान शेर बहादुर देउबा, के.पी. शर्मा ओली आणि पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ यांच्याविरुद्धही आर्थिक गैरव्यवहाराच्या संदर्भातील आरोपांची चौकशी चालू आहे.

If Nepal Can Do It, Why Can’t We? 🇮🇳

🇳🇵 Nepal Govt under PM Balendra Shah forms panel to probe assets of politicians and senior bureaucrats who have held public office since 2006. Accountability may finally begin.

In India too, the wealth of politicians and administrative… pic.twitter.com/ukvN5fgGIh

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 17, 2026

हा निर्णय पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांच्या नव्या सरकारच्या १०० सूत्रीय सुधारणा कार्यसूचीचा भाग आहे. प्रथम टप्प्यात वर्ष २००६ ते २०२६ या कालावधीतील प्रकरणांची चौकशी होईल आणि दुसर्‍या टप्प्यात १९९२ ते २००६ या कालावधीतील प्रकरणे पाहिली जातील.

नेपाळ सीमेवर रहाणार्‍या भारतियांकडून नेपाळ घेणार खरेदी कर

नेपाळ सरकारच्या नव्या नियमानुसार भारतातून १०० रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे कोणतेही सामान नेपाळमध्ये नेल्यास त्यावर ‘भंसार’ म्हणजेच सीमा शुल्क भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. डाळ, तेल, साखर, भाजीपाला यांसारख्या दैनंदिन वस्तूंच्या खरेदीवरही ५ टक्के ते ८० टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारले जाऊ शकते.