समान नागरी संहितेचा धर्माशी काहीही संबंध नाही ! : Supreme Court Observation

नवी देहली – समान नागरी संहिता ही एक घटनात्मक अपेक्षा आहे आणि तिचा धर्माशी काहीही संबंध नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. महिलांविरुद्ध  भेदभाव करणार्‍या ‘मुस्लिम वैयक्तिक कायदा (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम, १९३७’ मधील काही प्रावधानांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. या प्रकरणात न्यायालयाने केंद्राच्या अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. या याचिकेत  शरीयतच्या विद्यमान वारसा नियमांमध्ये महिलांविषयी स्पष्ट भेदभाव दिसून येतो आणि ते रहित केले पाहिजेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मुसलमानांनी समान नागरी संहितेला विरोध करू नये ! – अधिवक्ता प्रशांत भूषण

याचिकाकर्त्यांचे अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, जर न्यायालयाने शरीयत कायद्याची प्रावधाने रहित केली, तर भारतीय वारसा अधिनियम लागू केला जाऊ शकतो. वैयक्तिक कायद्याला राज्यघटनेतील कलम २५ अंतर्गत संरक्षण मिळत नाही. तो रहित केल्यास भारतीय वारसा अधिनियम लागू होऊ शकतो. केवळ मुस्लिम वारसा कायदाच संहिताबद्ध नाही; त्याचे नियम इतके गुंतागुंतीचे आहेत की, अधिवक्त्यांनाही ते समजणे कठीण जाते. मी अनेकदा माझ्या मुसलमान मित्रांना समान नागरी संहितेला विरोध करू नका, असे सांगतो.

न्यायालयाने विचारले की, हा विषय न्यायालयीन हस्तक्षेपाचा आहे का ? कि तो विधीमंडळाने निर्णय घेण्यासाठी सोडला पाहिजे ? यावर अधिवक्ता भूषण यांनी म्हटले की, न्यायालय भेदभावपूर्ण प्रथा रहित करू शकते. महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत अर्धा किंवा त्याहून अल्प हिस्सा देणे हे भेदभावपूर्ण आहे. हा नागरी विषय आहे आणि तो कलम २५ अंतर्गत कोणतीही अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही. वारसा ठरवतांना, कोणताही मुसलमान त्याच्या संपत्तीपैकी एक तृतियांशपेक्षा अधिक भागाचे वारसापत्र करू शकत नाही. त्यामुळे स्वतःच्या कमाईच्या संपत्तीविषयीही इच्छेनुसार वारसापत्र करता येत नाही. न्यायालयाने नमूद केले की, शरीयत कायद्याच्या अंतर्गत भेदभाव सहन करणार्‍या महिलांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला पाहिजे.