सरकारी तिजोरीवर सर्वांचा समान हक्क : विशिष्ट धर्मीय शिक्षणासाठीच्या निधीला विरोध !

महाराष्ट्र सरकारने ‘डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजने’च्या अंतर्गत राज्यातील २१ जिल्ह्यांमधील ३०८ मदरशांना तब्बल ५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याविषयी हिंदु समाजाने आक्षेप नोंदवला आहे. मदरशांना आधुनिक शिक्षणाच्या नावाखाली करदात्यांच्या पैशांतून दिला जाणारा हा निधी केवळ अनावश्यकच नाही, तर तो भारतीय राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारा आहे. याविषयीची काही सूत्रे समजून घेऊया.

१. भारत हे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. शासनाचा निधी हा सर्वसमावेशक असावा. जर सरकार मदरशांना त्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी कोट्यवधी रुपये देत आहे, तर हाच न्याय हिंदूंच्या वेदपाठशाळा, मंदिरात चालणार्‍या गुरुकुल शिक्षण संस्था आणि वारकरी शिक्षण संस्था यांना का दिला जात नाही ? केवळ एका विशिष्ट धर्माच्या संस्थांना शासकीय निधी देणे आणि बहुसंख्यांक हिंदूंच्या धार्मिक संस्थांना डावलणे, हा राज्यघटनेतील समानतेच्या अधिकाराचे अनुच्छेद १४ आणि १५ चे उल्लंघन स्पष्ट आहे.

भारतीय राज्यघटनेचे ‘अनुच्छेद २७’ स्पष्टपणे सांगते की, ‘कोणत्याही व्यक्तीला असा कर भरण्यासाठी सक्ती केली जाऊ शकत नाही, ज्याचा वापर विशिष्ट धर्माच्या प्रचारासाठी किंवा देखभालीसाठी केला जाणार आहे.’ जनतेच्या करातून केवळ एका धर्माच्या शैक्षणिक संस्थांना निधी देणे, हे या अनुच्छेदाचे उल्लंघन आहे.

२. शासकीय तिजोरीत जमा होणारा सर्वाधिक महसूल हा बहुसंख्यांक हिंदु करदात्यांच्या घामाचा आहे. या पैशांचा वापर सर्वसामान्यांच्या विकासासाठी न होता तो एका विशिष्ट धर्माच्या मदरशांवर उधळणे, हा करदात्यांवर अन्याय आहे. बहुसंख्यांक करदात्यांच्या पैशांचा अयोग्य वापर आहे.

३. जर मुसलमान समाजाला त्यांच्या विद्यार्थ्यांचे आधुनिकीकरण करायचे असेल, तर त्यांनी स्वतःच्या अंतर्गत निधीचा वापर करावा. वक्फ बोर्ड ही देशातील तिसर्‍या क्रमांकाची मोठी भूमीमालक संस्था आहे. जर त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात संपत्ती आहे, तर त्यांच्या समाजाच्या शिक्षणासाठी सरकारी तिजोरीवर भार का ? वक्फच्या उत्पन्नातूनच हा व्यय का केला जात नाही ?

याखेरीज ‘जकात’सारख्या समांतर अर्थव्यवस्थेतून इस्लामी संस्थांकडे शेकडो कोटी रुपये जमा होतात. अनेकदा हा निधी कायदेशीर प्रक्रियेत वा आतंकवादी कारवायांमध्ये अडकलेल्या संशयितांना सोडवण्यासाठी वापरला जातो. मग हाच निधी मुसलमान विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी का वापरला जात नाही ?

उत्तरप्रदेशातील एका प्रकरणात ‘छांगूर बाबा’च्या माध्यमातून धर्मांतरासाठी ५०० कोटी रुपयांचा विदेशी निधी आल्याचे उघड झाले होते. शासनाचा हा निधी अशाच कुणा छांगूर बाबाने लाटून त्याद्वारे धर्मांतरे घडवून आणली, आतंकवादी कारवाया केल्या, तर त्याला उत्तरदायी कोण ?

४. मदरशांना दिल्या जाणार्‍या निधीचा मूळ उद्देशासाठी वापर होतो का ?, हा मोठा प्रश्न आहे. यापूर्वी उत्तरप्रदेश सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणात अनेक मदरसे खोटे असल्याचे आणि विद्यार्थी संख्याही खोटी दाखवून शासनाचा पैसा लाटला जात असल्याचे उघडकीस आले होते. यासह मदरशांमधील माध्यान्ह आहारात मोठा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. महाराष्ट्रातही अशी स्थिती असण्याची दाट शक्यता आहे. आधी त्याची पडताळणी सरकार करणार आहे का ?

५. सरकार एकीकडे ‘समान नागरी कायद्या’ची भाषा करते, असे असतांना राज्य सरकार शिक्षणात असा भेदभाव करून ‘धार्मिक तुष्टीकरण’ का करत आहे ?

६. देहलीत झालेल्या बाँबस्फोटांमध्ये हरियाणातील ‘अल फलाह’ या विद्यापिठातील अनेक उच्चशिक्षित मुसलमान डॉक्टरांचा सहभाग आढळला होता. अटकेच्या भीतीने १५ हून अधिक डॉक्टर पसार आहेत. इतकेच नव्हे, तर उच्चशिक्षित मुसलमान गटांकडून देशभरातील अनेक मंदिरांच्या प्रसादामध्ये घातक विष टाकून सहस्रो हिंदु भक्तांना ठार मारण्याचा कट उघडकीस आला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, केवळ आधुनिक शिक्षण देऊन मानसिकता पालटत नाही. मदरशांमध्ये मूळ ‘धार्मिक शिकवण’ काय दिली जाते ? आणि ती राष्ट्रीय एकात्मतेला पूरक आहे का ? यावर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्याविषयी सरकारने खरे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

७. ‘आधुनिकीकरण’ म्हणजे नेमके काय ? जर मदरशांमध्ये विज्ञानाचे पुस्तक ठेवले म्हणून त्यांना ५० लाख दिले जात असतील, तर तिथे शिकवली जाणारी मूळ धार्मिक शिकवण पालटणार आहे का ? जर अभ्यासक्रम ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) नसेल, तर त्याला सार्वजनिक निधी देणे, हे राष्ट्रीय धोरणाशी विसंगत आहे.

– श्री. अरविंद पानसरे, फोंडा, गोवा. (९.४.२०२६)