भारताला अणूऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर करणारा ‘शांती कायदा २०२५’

१. अणूऊर्जा विषयावर सर्वाेच्च न्यायालयात चर्चा

‘भारत खरोखर महाशक्ती होण्याकडे वाटचाल करत आहे. त्यात केवळ आर्थिक निकष किंवा निर्यात हे विषय असू शकत नाही, तर राष्ट्राची सुरक्षा ही सर्वांत महत्त्वाची आहे. त्यानंतर जनतेच्या कल्याणासाठी विविध योजना आखाव्या लागतात. या योजना अतिशय खर्चिक आणि वेळकाढू असतात, तसेच त्यात धोकाही असतो. अणूऊर्जेची निर्मिती हा असाच एक विषय आहे. यासंदर्भात नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा झाली. या वेळी ‘अणूऊर्जेचा विकास करतांना मानवी जीवनाची सुरक्षितता आणि पर्यावरणाचे संतुलन राखणे, हे देशाचे कर्तव्य आहे’, असे न्यायालयाने सांगितले. ‘हा विषय शांततेने निकाली काढण्याचा आहे, तसेच हा विषय सुरक्षा आणि पर्यावरण अशा सर्वच दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे यावर सर्वांकडून सखोल माहिती घेऊ आणि परत एकदा हे प्रकरण ऐकून घेऊ’, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे हा विषय लवकरच सुनावणीला येण्याची शक्यता आहे.

२. अणूऊर्जा प्रकल्पांच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र नियामक संस्थेची स्थापना करण्याची मागणी

‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड ॲडव्हान्समेंट ऑफ न्युक्लिअर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (शांती) कायदा २०२५’विषयी भारतातील काही शास्त्रज्ञांनी किंवा त्याविषयीच्या तज्ञ व्यक्तींनी रिट याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यात प्रामुख्याने अणूऊर्जेचा वापर करतांना सुरक्षितता, पर्यावरणाचे रक्षण आणि त्यातील पारदर्शकता या विषयांवर जोर दिला. त्यात अणूऊर्जा प्रकल्पांच्या सुरक्षिततेविषयी स्वतंत्र नियामक संस्थेची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. हे प्रकरण चर्चेच्या महत्त्वपूर्ण वळणावर होते, तेव्हा भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे या खंडपिठाचे नेतृत्व करत होते. त्यांच्यासमवेत अन्य न्यायमूर्तींही होते.

३. देशासाठी अणूऊर्जेची आवश्यकता

अणूऊर्जेचा शाश्वत वापर आणि त्यातील प्रगती ही भविष्यातील ऊर्जेची निकड भागवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. विशेषतः कार्बन उत्सर्जन न्यून करण्यासाठी अणूऊर्जा हा एक सक्षम पर्याय समजला जातो. शाश्वतता, म्हणजे पर्यावरणाची हानी न करता आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या आवश्यकतांशी तडजोड न करता ऊर्जा मिळवणे होय. अणूऊर्जेच्या संदर्भात याचे ३ मुख्य पैलू आहेत.

अ. न्यून कार्बन उत्सर्जन : कोळसा किंवा वायू (गॅस) यांच्या तुलनेत अणूऊर्जा प्रकल्पातून हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन नगण्य असते, जे आरोग्यासाठी वरदान ठरते.

आ. इंधनाची उपलब्धता : युरेनियम आणि थोरियम यांचा कार्यक्षम वापर करून सहस्रो वर्षे ऊर्जा मिळवता येते. त्याला अल्प जागा असली तरी पुरते. इतर अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांच्या (सौर किंवा पवन) तुलनेत अणूऊर्जा प्रकल्पासाठी अतिशय अल्प लागते.

अणूऊर्जेला अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी या तंत्रज्ञानावर काम चालू आहे. हे छोटे अणूभट्ट्यांचे संच आहेत, जे कारखान्यात निर्माण करून हवे तेथे बसवता येतात. हे सुरक्षित आणि स्वस्तही असतात. हे नवीन पिढीचे आणि आधुनिक अणूभट्ट्यांचे प्रकार असून अधिक तापमान सहन करू शकतात अन् अल्प कचरा निर्माण करतात.

इ. अणू संमिलन : सूर्यावर ज्याप्रमाणे ऊर्जा निर्माण होते, त्याचप्रमाणे पृथ्वीवर ऊर्जा निर्माण करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. यात किरणोत्सर्गी कचरा निर्माण होत नाही आणि हे अनंत ऊर्जेचे स्रोत ठरू शकते.

४. भारताचा त्रिस्तरीय अणूऊर्जा कार्यक्रम

भारताकडे युरेनियम अल्प असले, तरी थोरियमचे साठे मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे डॉ. होमी भाभा यांनी भारतासाठी ३ टप्प्यांची योजना आखली होती. ते देशाचे खरे नायक होते. त्यामुळे आपण त्यांच्याप्रती सदैव कृतज्ञ राहिले पाहिजे. नैसर्गिक युरेनियम वापरून ‘प्रेसराईज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर्स’ चालवणे, पहिल्या टप्प्यातील कचर्‍यातून प्लुटोनियम मिळवून ‘फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स’ चालवणे आणि थोरियमचा वापर करून ऊर्जा मिळवणे, या दिशेने सध्या भारत प्रगती करत आहे.

५. आव्हाने आणि सुरक्षितता

अणूऊर्जेचा प्रसार करतांना काही मुख्य आव्हाने समोर येतात.

अ. अणू कचरा व्यवस्थापन : वापरलेल्या इंधनाची सुरक्षित विल्हेवाट लावणे, हे मोठे आव्हान आहे.

आ. सुरक्षितता : चेर्नोबिल किंवा फुकुशिमा यांसारख्या दुर्घटना टाळण्यासाठी ‘पॅसिव्ह सेफ्टी सिस्टम्स’वर भर दिला जात आहे.

शाश्वत विकासासाठी अणूऊर्जा हा केवळ पर्याय नसून आवश्यकता आहे. सौर आणि पवन ऊर्जा स्थिर नसतात. अशा वेळी अणूऊर्जा ‘बेस लोड’ पुरवण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरते. त्यादृष्टीने होत असलेले प्रयत्न स्तुत्य आहेत.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२.४.२०२६)