मुसलमान आरक्षणाचा अध्यादेश तांत्रिकदृष्ट्या रहितच

मुंबई – शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी, तसेच निमसरकारी नोकर्‍यांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुसलमानांना ५ टक्के आरक्षण देणारा २३ डिसेंबर २०१४ या दिवशी रहित झाला होता. राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागाने ३१ मार्च या दिवशी याविषयीचा शासन निर्णय काढला आहे. त्यामुळे मुसलमान समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाचा अध्यादेश तांत्रिकदृष्ट्या आधीच रहित झाला आहे, असे राज्यशासनाने २ एप्रिल या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. मुसलमान समाजासाठी राबवण्यात येणार्‍या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेलाही या निर्णयामुळे आळा बसणार आहे.

राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले की, वर्ष २०१४ मध्ये काढलेल्या अध्यादेशाचे ठराविक मुदतीत कायद्यात रूपांतर होऊ शकले नाही. त्यामुळे तो अध्यादेश आपोआपच रहित झाला. त्यामुळे या याचिकेला काहीही अर्थ नसल्याने याचिकाकर्त्यांचा दावा फोल ठरला आहे.

काय आहे प्रकरण ?

तत्कालीन निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी नोकर्‍या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुसलमानांना ५ टक्के आरक्षण घोषित केले होते. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण हे ७३ टक्के झाले होते. राज्याचे तत्कालीन अल्पसंख्यांक कल्याण मंत्री नसीम खान यांचा मुसलमानांसाठीच्या ५ टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव चर्चेशिवाय एकमताने संमत करण्यात आला होता. पुढे उच्च न्यायालयाने सरकारी नोकरीत मुसलमान आरक्षण अमान्य करत शिक्षणातील आरक्षण ठेवले होते. वर्ष २०१४ नंतर भाजप सरकारने शिक्षणातील आरक्षणाची कार्यवाही कधी केली नाही. राज्यघटनेनुसार धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही.