‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ’ : मंदिर विश्वस्त आणि पुजारी यांचा आधारस्तंभ 

मंदिर महासंघ केवळ समस्या मांडत नाही, तर त्या सोडवण्यासाठी कृतीशील आहे. महासंघाचे कार्य ‘संघटन, सुव्यवस्थापन, समन्वय, सुरक्षा आणि मंदिरे ही सनातन धर्मप्रचाराचे केंद्र बनवणे’, या पंचसूत्रीवर आधारलेले आहे. आज देशभरातील १७ सहस्रांहून अधिक मंदिर विश्वस्त, पुरोहित आणि पुजारी महासंघाशी जोडले गेले आहेत. विश्वस्तांमध्ये हा विश्वास निर्माण झाला आहे की, आमच्या प्रत्येक समस्येवर कायदेशीर आणि आंदोलनात्मक तोडगा केवळ मंदिर महासंघच देऊ शकतो. नुकतीच सातारा येथे महाराष्ट्र मंदिर महासंघाची राज्यस्तरीय परिषद पार पडली. महासंघाने गेल्या काही वर्षांत कार्यस्तरावर उंच भरारी घेतली आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने महासंघाने केलेल्या कार्याचा धावता आढावा येथे देत आहे.

१. विदर्भातील भूमी घोटाळा आणि ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग’ (भूमी अधिग्रहण) कायद्याचा रेटा !

विदर्भ आणि महाराष्ट्राच्या अन्य भागांत मंदिरांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या भूमी कवडीमोल भावाने विकल्या गेल्याचे किंवा अनधिकृतपणे लाटल्या गेल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. महासंघाने याविरोधात राज्यभर रणशिंग फुंकले. याचाच परिणाम म्हणून सरकार आता ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग’ (भूमी अधिग्रहण विरोधी) कायदा करण्याच्या सकारात्मक विचारात आहे. राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्यासमवेत झालेल्या विशेष बैठकीत या विषयाला गती मिळाली असून शासनाने जिल्हाधिकारी आणि धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडून अहवाल मागवला आहे. ही महासंघाच्या संघटनशक्तीची मोठी फलश्रुती आहे.

२. कोकणातील ‘देवराई’ आणि देवस्थान भूमी लाटण्याचे शासकीय षड्यंत्र

वर्ष २०१८ पासून कोकणात, विशेषतः रत्नागिरी जिल्ह्यात मंदिरांच्या सातबारा उतार्‍यावरून मंदिरांचे नाव हटवून ‘मुख्य वहिवाटदार’ म्हणून ‘महाराष्ट्र शासन’, असे नाव लावण्याचे षड्यंत्र उघड झाले आहे. रत्नागिरी जिल्हाधिकार्‍यांच्या माहितीनुसार अनुमाने २ सहस्र हेक्टर भूमीपैकी ५०० हेक्टर भूमीवर सरकारचे नाव परस्पर लावण्यात आले आहे. महासंघाने याविरोधात व्यापक आंदोलन छेडले असून ‘देवस्थान हेच मुख्य मालक असावेत’, ही मागणी लावून धरली आहे.

३. तिरुपती बालाजीच्या प्रसादातील विटंबना : मंदिर सरकारीकरणाचा दुष्परिणाम 

विश्वविख्यात तिरुपती बालाजी मंदिराच्या लाडूमध्ये माशाचे तेल आणि गायीची चरबी वापरल्याचा प्रकार उघड झाला. हा अपप्रकार केवळ अन्नातील भेसळ नसून हिंदूंच्या श्रद्धेचा गळा घोटण्याचे काम आहे. ‘जिथे सरकारची सत्ता असते, तिथे परंपरा धाब्यावर बसवल्या जातात’, हेच यातून सिद्ध होते. या अन्यायाविरुद्ध आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा आणि महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांत मंदिर महासंघाने तीव्र निदर्शने केली आहेत.

४. ‘मंदिर सुरक्षा दला’ची तात्काळ स्थापना करा !

नवी देहलीतील मंदिरांमध्ये प्रसादात विष घालण्याचे जिहाद्यांचे षड्यंत्र अन्वेषण यंत्रणांनी उधळून लावले. यासह मंदिरांवरील वाढती आक्रमणे पहाता महासंघाने प्रत्येक मंदिरात ‘मंदिर सुरक्षा दल’ स्थापन करण्याचे आवाहन केले आहे. हे दल केवळ प्रवेशद्वारावर पहारा देण्यासाठी नसून ते मंदिराचे गर्भगृह, अन्नछत्र, प्रसाद आणि भाविक यांच्या सुरक्षेसाठी ‘मंदिररक्षक’ म्हणून कार्य करील. अनेक विश्वस्तांनी आता या दिशेने सिद्धता चालू केली आहे.

५. हिंदूंचा पैसा केवळ हिंदू आणि मंदिरे यांच्याच कल्याणासाठी !

जेव्हा कधी आपत्ती येते, तेव्हा सरकार हिंदूंच्या मंदिरांकडील पैशांकडे पहाते. जर शासन ‘निधर्मी’ असेल, तर केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांतून पैसा का घेतला जातो ? मशीद किंवा चर्च येथून पैसा घेतला जात नाही ? धर्मादाय आयुक्तांकडून सामुदायिक विवाह सोहळे किंवा राजकीय कामांसाठी मंदिरांना आर्थिक साहाय्याचे आवाहन केले जाते. मंदिराचा पैसा केवळ मंदिरे, भक्त आणि हिंदूंचे हित यांसाठीच वापरला जावा.

६. आंदोलनाकडून ‘बैठकी’द्वारे प्रश्न सोडवण्याकडे वाटचाल !

पूर्वी मंदिरांवर आघात झाल्यावर हिंदूंना रस्त्यावर उतरून मोर्चे काढावे लागत असत; परंतु आता राज्य आणि केंद्र येथे हिंदुत्वनिष्ठ विचारांचे सरकार असल्याने आता केवळ आंदोलने करण्याची वेळ नाही, तर सरकारसह बसून धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आहे. महासंघ आता सरकार आणि विश्वस्त यांच्यातील समन्वय समिती म्हणून कार्य करत आहे.

७. हिंदू ते हिंदू व्यापार : मंदिराचे अर्थकारण सुदृढ करा !

मंदिरांच्या यात्रेमध्ये, मंदिर परिसरात हार, फुले आणि पूजेचे साहित्य विकणारे बहुतांश लोक अहिंदू असतात. मंदिर परिसरात केवळ हिंदु बांधवांनाच व्यवसायासाठी प्राधान्य दिले पाहिजे. हिंदु तरुणांना तिथे रोजगार मिळाला पाहिजे, जेणेकरून मंदिरांचा पैसा हिंदूंच्याच विकासासाठी वापरला जाईल.

८. केंद्रीय पुरातत्व खाते नावाचा पांढरा हत्ती कशासाठी पोसायचा ?

मुंबईतील घारापुरी लेणी (एलिफंटा केव्हज्) आणि जोगेश्वरी गुफा यांसारख्या अनेक ऐतिहासिक मंदिरांमध्ये केंद्रीय पुरातत्व विभागाने देवाला अभिषेक अन् पूजा करण्यावर बंदी घातली आहे. तिथे चप्पल घालून फिरायला अनुमती आहे; पण भक्तांना पूजा करायला मनाई ! महासंघाने याविरोधात आवाज उठवून पूजा चालू करण्याची मागणी केली आहे.

९. लेण्याद्री (जिल्हा पुणे) येथे गणेशभक्तांची लूट

पुण्यातील लेण्याद्री येथे गणेश दर्शनासाठी जाणार्‍या भक्तांकडून पुरातत्व विभाग २५ रुपये ‘प्रवेशकर’ उकळते. लेण्या पहाण्याचा आणि मंदिराचा मार्ग वेगळा असतांनाही ही वसुली कशासाठी ? या विभागाला केवळ ताजमहाल महत्त्वाचा वाटतो, हिंदूंच्या वास्तूंविषयी त्यांना प्रेम नाही. या अन्यायाविरुद्ध केंद्रशासनाकडे महासंघाने पाठपुरावा चालू केला आहे.

१०. सिंधुदुर्ग गडावरील छत्रपती शिवराय यांच्या मंदिराची थट्टा !

छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वतः बांधलेल्या राजराजेश्वर मंदिराच्या देखभालीसाठी सरकार प्रतिमास केवळ ५०० रुपये देते. ‘ज्यांच्या नावाने आपण सत्ता उपभोगतो, त्यांच्याच मंदिराकडे इतके दुर्लक्ष का ?’, या प्रश्नावर महासंघाने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेतली. त्यांच्या आदेशानंतर निधी देण्याचे आश्वासन दिले आहे; परंतु महासंघ त्याचा सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.

११. हुपरी (जिल्हा कोल्हापूर) येथील पालखी सोहळ्यातील अयोग्य प्रथा

येथील अंबाबाई मंदिराच्या पालखी सोहळ्यात एक अयोग्य प्रथा चालू करण्यात आली होती. अंबाबाईची पालखी एका दर्ग्याला प्रदक्षिणा घालण्यासाठी नेली जाते आणि ‘बहीण भावाला भेटायला जाते’, अशा भूलथापा मारून हिंदूंच्या श्रद्धांचे विद्रुपीकरण केले जात आहे. महासंघाने हिंदु राष्ट्र-जागृती सभेच्या माध्यमातून याला विरोध केला असून अशा प्रकारासंदर्भात अन्य ठिकाणीही भाविकांचे प्रबोधन चालू केले आहे.

१२. मंदिर : केवळ दर्शन स्थळ नव्हे, तर ‘हिंदू संघटन केंद्र’ !

महासंघाच्या माध्यमातून सोलापूरमधील वैष्णव मारुति मंदिरात महाराष्ट्रातील पहिली सामूहिक आरती चालू झाली. आज ३०० हून अधिक ठिकाणी सहस्रो भक्त सामूहिक आरत्यांच्या माध्यमातून संघटित होत आहेत.

१३. समारोप

महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आता मंदिर विश्वस्त, पुरोहित आणि पुजारी यांचा खर्‍या अर्थाने ‘आधारस्तंभ’ बनला आहे. मंदिरांचे सर्वांगीण रक्षण आणि हिंदु राष्ट्राची स्थापना यांसाठी महासंघ कटीबद्ध आहे.

– श्री. सुनील घनवट, राष्ट्रीय संघटक, मंदिर महासंघ. (२४.३.२०२६)