‘आप’चे खासदार राघव चढ्ढा यांनी राज्यसभेत उपस्थित केले सूत्र

नवी देहली – प्रतिदिन ठराविक ‘मोबाईल डेटा’ (भ्रमणभाषवर इंटरनेट वापरण्याची सुविधा) देणार्या ‘रिचार्ज प्लॅन्स’मध्ये न वापरलेला डेटा मध्यरात्री संपतो, ही पद्धत ग्राहकांसाठी अन्यायकारक आहे. ज्या डेटासाठी ग्राहक पैसे भरतो, तो डेटा वापरता न आल्यास तो संपतो कसा? ही केवळ तांत्रिक गोष्ट नसून आस्थापनांचे ठरलेले धोरण आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना अनावश्यक हानी सहन करावी लागते, अशी टीका राज्यसभेतील आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी मोबाईल डेटा योजनांवरून केली.
‘डिजिटल इंडिया’ उभारण्याच्या प्रक्रियेत ‘इंटरनेट डेटा’ ही मूलभूत आवश्यकता !
राघव चढ्ढा पुढे म्हणाले की, सध्या बहुतेक दूरसंचार आस्थापने ग्राहकांना १.५ जीबी (गीगा बाईट), २ जीबी किंवा ३ जीबी, असा प्रतिदिन डेटा वापरण्यास देतात. तो प्रत्येक २४ घंट्यांनी रीसेट (पूर्वस्थितीत येणे) होतो; मात्र जर एखाद्या वापरकर्त्याने दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अल्प डेटा वापरला, तर उरलेला डेटा पूर्णपणे वाया जातो. उदाहरणार्थ ग्राहकांना २ जीबी डेटा मिळाला असतांना केवळ १.५ जीबी डेटा वापरल्यास उरलेला ०.५ जीबी डेटा दुसर्या दिवशी वापरता येत नाही. यावर पैसे परत देण्याची किंवा दुसर्या दिवशी तो डेटा वापरण्याची कोणतीही सुविधा दिली जात नाही. ‘डिजिटल इंडिया’ उभारण्याच्या प्रक्रियेत ‘इंटरनेट डेटा’ ही मूलभूत आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना पैशांच्या बदल्यात मिळालेला डेटा ‘गायब’ होणे योग्य नाही, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
राघव चढ्ढा यांनी केलेल्या मागण्याअ. न वापरलेला डेटा पुढील दिवशीच्या डेटा मर्यादेत जोडला जावा. आ. जर एखादा ग्राहक सातत्याने कमी डेटा वापरत असेल, तर त्याच्या पुढील ‘रिचार्ज’मध्ये त्यानुसार सवलत मिळायला हवी. ग्राहकांनी न वापरलेल्या सेवेसाठी वारंवार पैसे देणे योग्य नाही. इ. न वापरलेला डेटा ही ‘डिजिटल मालमत्ता’ मानून ती कुटुंबीय किंवा मित्रांना हस्तांतर करण्याची अनुमती द्यावी. जसे पैसे हस्तांतरित करता येतात, तसेच डेटाही करता आला पाहिजे. |
संपादकीय भूमिकाहे संसदेत सांगावे लागू नये; कारण प्रत्येक मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी डेटाचा वापर करत असल्याने त्यांनी स्वतःहून कायदा करून जनतेला न्याय दिला पाहिजे ! |
२७ जूनला ‘लव्ह जिहाद’ची नवी भयावहता आणि उपाययोजना यांवर इचलकरंजी (जिल्हा कोल्हापूर) येथे विशेष व्याख्यान !
महापालिकेच्या कर संकलन विभागाची २ कोटी ५७ लाख रुपयांची फसवणूक !
कायदा असूनही गोवंश हत्या रोखण्यासाठी झगडावे लागते ! – खासदार प्रा. डॉ. (सौ.) मेधा कुलकर्णी
Obesity Among Children : युरोपीय देशांप्रमाणे भारतातील मुलांमध्ये वाढत आहे लठ्ठपणाचा धोका !
अधिवेशनकाळात विधानभवनातील वाहनतळ व्यवस्था कामचलाऊ !
गेल्या २४ घंट्यांत उघड झाल्या लव्ह जिहादच्या ४, तर धर्मांतराच्या २ घटना !