अभ्यासक्रमात स्वामी श्रद्धानंद यांच्या जीवनावर आधारित पाठाचा समावेश करावा !

  • विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांची केंद्रशासनाकडे मागणी !

  • सन्मानार्थ विशेष टपाल तिकीट प्रसिद्ध करण्याचीही मागणी !

स्वामी श्रद्धानंद

मुंबई, १६ मार्च (वार्ता.) – भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील थोर सेनानी, आर्य समाजाचे आधारस्तंभ आणि थोर समाजसुधारक स्वामी श्रद्धानंद यांच्या बलीदानाला वर्ष २०२६ मध्ये १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या ऐतिहासिक औचित्यानिमित्त केंद्र सरकारने स्वामी श्रद्धानंद यांच्या जीवनावर आधारित पाठाचा अभ्यासक्रमात समावेश करावा, तसेच त्यांच्या सन्मानार्थ विशेष टपाल तिकीटही प्रसिद्ध करावे, अशी मागणी विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी दूरसंचारमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

माजी प्राध्यापक श्रीपाद काळे, भारतीय रेल्वेतील माजी अभियंता विनय जोगदंड, ‘एअर इंडिया’तील निवृत्त अधिकारी अरुण शेट्टी, मुंबई महानगरपालिका माजी अधिकारी श्री. सूर्यकांत पेडणेकर, व्यापारी नौदलाचे माजी अधिकारी अरुण पुराणिक, योग शिक्षक श्री. सुषमा गुजर यांसह रश्मी गोलम, करूणा राऊल, अलका पुराणिक, शीतल दाभोलकर, दीपश्री कदम, सर्वश्री राजेंद्र सिंगी, गजानन देवरे, चंद्रकांत आंग्रे यांनी वरील विषयासाठी पत्रे पाठवली आहेत. हे सर्व मान्यवर मुंबई येथे रहाणारे असून यामध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरप्रेमींचाही समावेश आहे.

शिक्षण आणि सामाजिक कार्यात भरीव योगदान !

२३ डिसेंबर १९२६ या दिवशी स्वामी श्रद्धानंद यांची देहली येथे त्यांच्या निवासस्थानी अब्दुल रशीद नावाच्या धर्मांधाने गोळ्या झाडून हत्या केली. स्वामीजींनी धर्मांतरित हिंदूंना पुन्हा स्वधर्मात आणण्यासाठी ‘शुद्धी चळवळ’ राबवली होती. त्यामुळे चिडलेल्या काही कट्टरपंथियांनी त्यांची हत्या केली. स्वामी श्रद्धानंद यांनी ‘गुरुकुल कांगडी विद्यापिठा’ची स्थापना करून भारतीय शिक्षणपद्धतीला नवी दिशा दिली. समाजातील गरीब आणि शोषित वर्गाची स्थिती सुधारण्यासाठी त्यांनी मोठे योगदान दिले. त्यांचे जीवन म्हणजे त्याग आणि तपस्या यांचे प्रतीक होते.

हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या आवाहनावरून ! 

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

‘स्वामी श्रद्धानंद यांसारख्या महान व्यक्तीच्या बलीदान वर्षानिमित्त शासनाने गौरव करावा’, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी ७ फेब्रुवारी या दिवशी दूरसंचार मंत्र्यांकडे केली आहे. याला प्रतिसाद देत समाजातूनही या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी केंद्रशासनाकडे पत्रे पाठवण्यात येत आहेत.’