गृह विभागासाठी व्हिजन २०३० 

(व्हिजन म्हणजे दूरदृष्टी)

‘येणार्‍या काळात भारताला ‘ट्रिलियन’ (एकावर १२ शून्य) डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्यात महाराष्ट्र हे सर्वांत अग्रेसर राज्य रहावे’, असे अपेक्षित असेल, तर राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था अत्युत्तम असणे अत्यावश्यक आहे. पुढील काही वर्षांत महाराष्ट्रात देशातील इतर प्रांतांमधून, तसेच परदेशातून उद्योग, व्यवसाय, शिक्षणसंस्था आणि विविध क्षेत्रांतील व्यक्ती मोठ्या प्रमाणावर येणार, हे निश्चित आहे; पण मनुष्यनिर्मित आपत्ती, आर्थिक विषमता, चंगळवाद, मूल्यांचा र्‍हास यांमुळे संघटित गुन्हेगारी, आतंकवाद, अमली पदार्थांचा वापर, संगणकीय ज्ञानजालाच्या माध्यमातून होणारे सायबर गुन्हे, आर्थिक फसवणूक, महिलांवरील अत्याचार, लहान मुलांचा गुन्हेगारीतील वाढता सहभाग, वृद्धांकडे होणारे दुर्लक्ष आणि अपंगांविषयी भेदभाव अशा अनेक समस्या वाढत आहेत.

कायद्याची कार्यवाही करणार्‍या यंत्रणांमधील भ्रष्टाचार, न्यायालयीन प्रक्रियेत होणारा विलंब आणि त्यातून गुन्हेगारांचे वाढते धाडस, खंडणी मागणार्‍या टोळ्या, त्यांना मिळणारा राजकीय पाठिंबा हे घटक गुंतवणूकदारांना हादरवणारे ठरत आहेत.

पोलिसांच्या खंबीर नेतृत्वाची आवश्यकता आणि उपाययोजना

एकूणच काय, तर ही परिस्थिती समर्थपणे हाताळण्यासाठी पोलीसदलाकडून भ्रष्टाचारमुक्त आणि खंबीर नेतृत्व यांची अपेक्षा आहे. यात पोलिसांनी काय करायला हवे ?

अ. पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे मनोबल उंचावण्यासाठी त्यांच्या नियुक्त्यांमधील राजकीय हस्तक्षेप टाळणे आवश्यक आहे.

आ. प्रशासनानेही लोकाभिमुख व्हायला हवे. प्रत्येक पोलीस अधिकारी अन् कर्मचारी नागरिकांच्या तक्रारींविषयी संवेदनशील रहातील, याची निश्चिती करायला हवी. विशेषतः महिलांनी केलेल्या तक्रारींची तातडीने नोंद घेऊन कारवाई करणे आवश्यक आहे.

इ. मुंबईतील पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी निवासस्थाने उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प शासनाने घोषित केला आहे. त्याच धर्तीवर ठाणे, पुणे आणि इतर शहरांतही अशा योजना राबवण्याची आवश्यकता आहे.

ई. तक्रारदाराने प्रत्यक्ष पोलीस ठाण्यात येण्याची आवश्यकता न ठेवता नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रथमदर्शनी अहवाल नोंदवण्याची व्यवस्था अधिक प्रभावीपणे करणे आवश्यक आहे.

उ. शहरांमध्ये बसवलेल्या ‘सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यां’च्या माध्यमातून पोलीस नियंत्रण कक्षाने कोणत्याही तक्रारीविना गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाई करण्याची क्षमता विकसित करणे अपेक्षित आहे. यासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानाचे साहाय्य घेता येईल.

ऊ. गुन्ह्यांचे अन्वेषण करतांना तज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन महत्त्वाचे असते. त्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर तज्ञांची समिती स्थापन करून व्हिडिओ कॉलद्वारे त्यांचे मार्गदर्शन घेण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.

– श्री. प्रवीण दीक्षित

गुन्हे निर्मूलनाच्या दृष्टीने करावयाचे प्रयत्न

गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढायला हवे !

गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वर्ष २००८ मध्ये अनुमाने ८ टक्के होते. ते आता अनुमाने ५५ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे; मात्र गंभीर गुन्ह्यांमध्ये हे प्रमाण अजूनही १८ टक्क्यांवर आहे. हे प्रमाण वाढवण्यासाठी ‘फेशियल रिकग्निशन प्रणाली’चा (चेहरा ओळखून व्यक्तीची ओळख निश्चित करणारी संगणकीय प्रणालीचा) वापर करून आरोपींची ओळख पटवणे आणि त्यासंबंधीचे वैज्ञानिक पुरावे न्यायालयात सादर करणे उपयुक्त ठरेल.

सामाजिक संवाद वाढवणारे कार्यक्रम राबवावेत !

शहरांमध्ये वाढणारा एकटेपणा, शेजार्‍यांशी तुटलेले संबंध आणि सामाजिक उदासीनता यांमुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. काही वेळा संशयास्पद व्यक्ती समाजात सहजपणे राहू शकतात. त्यामुळे समाजातील विविध गटांना एकत्र आणून सामाजिक संवाद वाढवणारे कार्यक्रम पोलिसांनी राबवणे आवश्यक आहे.

ऑनलाईन तक्रारी प्रविष्ट करता यायला हव्यात !

जनतेमध्ये पोलिसांविषयी विश्वास वाढवण्यासाठी तक्रारी स्वीकारण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करणे आवश्यक आहे. ‘मोबाईल ॲप’च्या माध्यमातून आधारकार्डाचा वापर करून नोंदवलेल्या तक्रारींना वैध मान्यता देऊन त्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची व्यवस्था कायद्यात करणे आवश्यक आहे.

पोलिसांना कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण

सोनसाखळी चोरणे, भ्रमणभाष चोरी, घरफोडी, आर्थिक फसवणूक, सायबर गुन्हे आणि महिलांविरुद्धचे गुन्हे यांमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे पोलिसांना विशेष कौशल्याचे प्रशिक्षण देऊन या गुन्ह्यांवर प्रभावी कारवाई करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात प्रभावी कायदा-सुव्यवस्था यांची आवश्यकता !

येणार्‍या काळातील आव्हाने संधी म्हणून स्वीकारून सक्षम, भ्रष्टाचारमुक्त नेतृत्व, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अन् लोकाभिमुख पोलीस व्यवस्था यांच्या साहाय्याने महाराष्ट्रात प्रभावी कायदा-सुव्यवस्था प्रस्थापित करता येईल. यामुळे महाराष्ट्राचे गृह खाते राज्य आदर्श करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, याची निश्चिती आहे.

वाहतुकीचे नियम मोडल्यास दंडवसुली

वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍यांवर ‘सीसीटीव्ही’ तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कडक कारवाई केल्यास वाद घालण्याचे प्रकार न्यून होतील. उलट दिशेने वाहन चालवणे, वाहन चालवतांना भ्रमणभाष वापरणे, अल्पवयीन मुलांकडून वाहन चालवले जाणे यांसारख्या प्रकारांवर कठोर दंडवसुली आणि तातडीची कारवाई अपेक्षित आहे.

नागरिकांनीही पोलिसांना साहाय्य करावे !

ही सर्व दायित्वे केवळ पोलीसदलावर टाकणे योग्य नाही. समाजातील निष्कलंक आणि इच्छुक नागरिकांना ‘पोलीस मित्र’ म्हणून सहभागी करून हे दायित्व सामायिक करणे आवश्यक आहे. यासाठी गृह खात्याने शासकीय निर्णय प्रसारित करायला हवा.

– श्री. प्रवीण दीक्षित, माजी पोलीस महासंचालक, मुंबई. (२४.२.२०२६)