सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > छत्तीसगडमधील भाजप सरकारच्या मंत्रीमंडळाकडून धर्मांतरविरोधी विधेयकाला संमती

छत्तीसगडमधील भाजप सरकारच्या मंत्रीमंडळाकडून धर्मांतरविरोधी विधेयकाला संमती

रायपूर (छत्तीसगड) – छत्तीसगडमधील भाजप सरकारच्या मंत्रीमंडळाने ‘छत्तीसगड धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२६’च्या प्रारूपाला संमती दिली. या विधेयकाकडे केवळ कायदेशीर कागदपत्रे (दस्तऐवज) म्हणून नव्हे, तर राज्याची सांस्कृतिक एकात्मता, आदिवासी ओळख आणि नागरिकांचे धार्मिक स्वातंत्र्य सुरक्षित करण्यासाठी व्यापक संरक्षण व्यवस्था म्हणून पाहिले जात आहे. सध्या चालू असलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात हे विधेयक सभागृहासमोर मांडले जाणार असून संमती मिळाल्यानंतर त्याचे प्रभावी कायद्यात रूपांतरित होईल.

सरकारचे म्हणणे आहे की, धार्मिक श्रद्धा हा वैयक्तिक विषय असला, तरी त्यात प्रलोभन, फसवणूक किंवा दबाव यांचा समावेश झाला, तर तो सामाजिक सलोख्यासाठी धोकादायक ठरतो. हा धोका लक्षात घेऊन सरकारने जुन्या नियमांमध्ये पालट करून अवैध धर्मांतराच्या मुळावर प्रहार करणारी नवी संरचना सिद्ध केली आहे.

शिक्षा किमान १० वर्षे, तर कमाल जन्मठेप !

एखादी व्यक्ती किंवा गट मिळून मोठ्या संख्येने लोकांचे धर्मांतर केल्याच्या प्रकरणी दोषी आढळल्यास त्यांना किमान १० वर्षे आणि कमाल जन्मठेपेची, म्हणजे संपूर्ण आयुष्य कारागृहात घालवण्याची शिक्षा होऊ शकते. केवळ कारावासच नव्हे, तर किमान ५ लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

शिक्षेच्या नव्या तरतुदींनुसार अल्पवयीन, महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर मागासवर्गीय व्यक्ती यांचे धर्मांतर केल्यास संबंधित व्यक्तीला १० ते २० वर्षांपर्यंत कारावास आणि किमान १० लाख रुपये दंडाची शिक्षा होईल. तसेच सामान्य प्रकरणांत शिक्षा ७ ते १० वर्षे कारावास अन् ५ लाख रुपये दंड अशी आहे.

संपादकीय भूमिका

एकेक राज्याने अशा प्रकारचा कायदा करण्यापेक्षा केंद्रातील भाजप सरकारने संपूर्ण देशासाठी कायदा करणे आवश्यक आहे ! कारण काँग्रेस आणि अन्य हिंदुद्वेषी राजकीय पक्षांची सरकारे कधीही अशा प्रकारचा कायदा करणार नाही !

नूतन लेख