जनतेने सरसकट आंदोलने न करता राज्य सरकारशी संवाद साधत गोव्याचा विकास करवून घेणे महत्त्वाचे !

‘गेल्या महिनाभरात गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दोन सूचक वक्तव्य केली आहेत. त्यांतील एक, म्हणजे ‘गोव्यात सध्या चालू असलेल्या विविध प्रकल्पांविरुद्धच्या आंदोलनांमध्ये काही ‘शहरी नक्षलवादी’ घटक सक्रीय झाले आहेत. हे लोक स्थानिक गोवेकरांची दिशाभूल करून त्यांना सरकारविरुद्ध चिथावणी देत आहेत.’ दुसरे वक्तव्य, म्हणजे ‘लोकांमध्ये आतंकवादी प्रवृत्ती निर्माण केली जात आहे आणि याद्वारे चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे.’

मुख्यमंत्र्यांची ही दोन्ही विधाने अत्यंत गंभीर आणि काळजी करण्यासारखी आहेत. असे का ? तर लोकशाहीमध्ये विरोध करण्याचे स्वातंत्र्य सर्वांनाच आहे; परंतु हा विरोध संयमाने आणि सनदशीर मार्गाने होणे अपेक्षित आहे. आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘जनआंदोलनाकडे पहाण्याचा शासन आणि विरोधी पक्ष यांचा दृष्टीकोन, गोव्यातील मोठ्या जनआंदोलनांची कारणे कोणती ?, जनआंदोलनामुळे गोवा सरकारने आतापर्यंत कोणते प्रकल्प मागे घेतले ? अन् जनआंदोलन होण्यापर्यंत वेळ का येते ?’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

(भाग ३)

लेखाचा मागील भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/1018121.html

८. सरकार पारदर्शकता का आणत नाही ?

गोवा शासनाने मागील काळात बरेचसे प्रकल्प मागे घेतले. त्याचे कारण सांगतांना ‘जनतेचा विरोध आहे, जनतेला प्रकल्प नको आहे किंवा विरोधी पक्षाने जनतेला भडकावले आहे…’, असे शासनाकडून सांगण्यात आले; परंतु इतके कारण पुरेसे आहे का ? सामान्य  जनतेला तिचे हित कशात आहे, हे कळतच नसते. त्यासाठी शासनकर्ते आणि प्रशासन यांनी जनतेचे प्रबोधन करणे आवश्यक असते. ‘एखादा प्रकल्प जनतेने सांगितलेली सूत्रे योग्य असल्याने मागे घेतला जात आहे’, असे सरकारकडून पारदर्शकपणे सांगितले जाणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सरकार आणि जनता यांच्यात विश्वासाचे नाते निर्माण होईल. अन्यथा ‘आम्ही नेहमीच योग्य असतो, अशी सरकारची भूमिका असते’, असे जनतेला वाटू शकते.

जनतेने घेतलेले आक्षेप चौकशीअंती योग्य असल्यास ज्या प्रकल्प अभ्यासकांनी त्या प्रकल्पाचा पूर्ण अभ्यास न करता सरकारला त्यात कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास सांगितले, त्यांना सरकारने जाब विचारायला हवा. त्यांची विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करून वाया गेलेले पैसे त्यांच्याकडून वसूल करायला हवेत. अन्यथा एका ठिकाणी प्रकल्प नको, त्यामुळे तो दुसरीकडे स्थलांतरित केल्याने मोठी आर्थिक हानी होते. त्या अनुषंगाने झालेला व्यय हा वाया जातो, उदाहरणार्थ गोवा येथे ‘युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ’ या प्रकल्पाच्या प्राथमिक नियोजनापोटी अन् पूर्वसिद्धतेपोटी जवळजवळ २५ कोटी रुपये व्यय झाल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. त्यानंतर प्रकल्पामुळे चिंबल येथील पारंपरिक तलाव आणि पाणथळ जागेत धोका निर्माण होईल, या भीतीने स्थानिक ग्रामस्थांनी महिनाभर आंदोलन केले होते. त्यामुळे हा प्रकल्प सरकारने तेथून स्थलांतरित केला; परंतु व्यय झालेल्या २५ कोटी रुपयांचे काय ? जनतेच्या करातून उभा राहिलेला हा पैसा वाया गेला, असेच समजायचे ना ? नवीन जागी पुन्हा प्रकल्पाची उभारणीसाठी नव्याने पैसा उभा करावा लागेल कि नाही ? त्यामुळे ‘केवळ जनक्षोभ होईल, लोकांना नको आहे’, म्हणून प्रकल्प मागे घेत आहोत’, असे न सांगता सरकार आणि प्रशासन यांनी त्या प्रकल्पाच्या नियोजनात राहिलेल्या उणिवांचा अभ्यास पारदर्शकपणे समोर आणला पाहिजे. जनतेने वेळीच चुका लक्षात आणून दिल्या, यासाठी जनतेचे आभार मानले पाहिजे आणि पुढील नियोजन करतांना या चुका होणार नाही, याविषयी दक्षता घ्यायला पाहिजे.

याउलट जर सरकार आणि प्रशासन यांचे नियोजन अन् अभ्यास सर्वथा योग्य आहे, तर त्यासंबंधी जनप्रबोधन करून त्यांना ते पटवून दिले पाहिजे. याचे उत्तम उदाहरण, म्हणजे मध्यंतरी अंदमान निकोबार बेटावर केंद्र शासनाने उभारलेल्या राष्ट्रहितैषी प्रकल्पालाही पुष्कळ विरोध झाला. हे प्रकरण आधी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. तेव्हा केंद्रशासनाने योग्य आणि अभ्यासपूर्ण बाजू मांडल्याने राष्ट्रीय हरित लवाद अन् सर्वाेच्च न्यायालय या दोघांनीही राष्ट्रीय हितासाठी तो प्रकल्प आवश्यक असल्याचे सांगून त्याला हिरवा कंदिल दाखवला. त्यामुळे आपसूकच विरोधकांची अभ्यासहीन बोलती बंद झाली. असा प्रयत्न शासनाच्या वतीने होणे आवश्यक आहे. त्यासह जनतेनेही प्रत्येक प्रकल्पाला सरसकट विरोध करण्याऐवजी विकासाच्या दृष्टीने त्याची आवश्यकता अभ्यासणे आवश्यक आहे. यासाठी आपण गोव्यातील ॲप आधारित टॅक्सी सेवेला निरंतर होणार्‍या विरोधाचे उदाहरण पाहूया.

विकास साधण्यासाठी सहकार्याची भावना वृद्धींगत व्हायला हवी !

विकास साधायचा, तर काही गोष्टी मनासारख्या झाल्या नाही, तरी त्यास मोडता घालावाच लागतो. अधिक लाभासाठी तात्कालिक छोट्या लाभाचा त्याग हा करावाच लागतो. हे लक्षात घेऊन जनतेनेही सरसकट आंदोलने उभारून सरकारला वेठीस न धरता सहकार्याच्या भावनेतून स्वतःचा आणि पर्यायाने राज्याचा विकास करवून घ्यावा. काळानुसार काही पालट हे स्वीकारावेच लागतात, त्यानेच विकास घडून येतो. हे लक्षात घेऊन वाटचाल करावी.

गोव्यातील दिवसेंदिवस अधिकाधिक आक्रमक होत असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर एक सूत्र आवर्जून अधोरेखित करावेसे वाटते ते, म्हणजे ‘मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळावा, प्राथमिक शिक्षण मराठी भाषेत मिळावे, इंग्रजीला प्राधान्य देतांना मराठीला सावत्र वागणूक मिळू नये’, यासाठी गोव्यात दीर्घकालीन आंदोलन आणि आवाज उठवणे चालू आहे; परंतु या आंदोलकांनी कायदा हातात घेतला नाही, रस्ते अडवले नाहीत, मंत्र्यांच्या घरावर मोर्चे नेले नाहीत. त्यांचे आंदोलन अत्यंत सनदशीर आणि संयत मार्गाने चालू आहे. आक्रमक आंदोलनांच्या तुलनेत या शांतपणे चालणार्‍या आंदोलनाची नोंद सरकार आणि प्रशासन घेणार कि नाही ? गोव्यात कॅसिनो व्यवसायामुळे महसूल मिळत असला, तरी राज्याची सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरा धुळीस मिळत आहे. समाज जुगारी आणि व्यसनी बनत आहे. याकडे सरकार लक्ष देणार ना ? याचेही उत्तर सरकारकडून जनतेला अपेक्षित आहे.’

– श्री. योगेश जलतारे

९. गोव्यात ॲप आधारित टॅक्सी सेवेला विरोध का होतो ?

गोवा हे भारतातील मुख्य पर्यटनस्थळ असल्याने येथे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांची पुष्कळ गर्दी असते. अशा वेळी येणार्‍या पर्यटकांना टॅक्सी आणि हॉटेल यांच्या भाड्यांमध्ये पूर्ण स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. मध्यंतरीच्या काळात काही पर्यटकांची लुबाडणूक झाल्याच्या तक्रारीही पर्यटन खात्याकडे आलेल्या आहेत. काहींनी यासंबंधी सामाजिक माध्यमांवर स्वतःची नापसंती व्यक्त केली आहे. देशातील काही राज्यांतील पर्यटक ‘गोव्यात टॅक्सी भाडे पुष्कळ महाग आहे, सार्वजनिक सुविधा नाही’, अशी खासगी कुजबूज करत असतात. या पार्श्वभूमीवर गोवा पर्यटन खात्याने टॅक्सी संदर्भात डिजिटलायझेशन आणि ‘ॲप’ सिद्ध करणे, या गोष्टींचा प्रस्ताव ठेवला, तेव्हापासून या गोष्टींना सातत्याने विरोध होत आलेला आहे.

वास्तविक पहाता पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने असे करणे, हे यथायोग्य पाऊल ठरते; परंतु गोव्यातील टॅक्सी वाहतूक संघटना या सूत्राला सातत्याने विरोध करत आहेत. देशातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये ॲप आधारित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था झाल्याने तेथे लोकांना बर्‍याच सुख-सुविधा निर्माण झाल्या आहेत; परंतु गोव्यातील काही लोकांना हे नको आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ‘ॲप’ आधारित ओला, उबर यांच्याप्रमाणे टॅक्सी सेवा गोव्यात चालू झाल्यास परप्रांतीय लोकांचा या सेवेत भरणा होऊन स्थानिक लोकांचा रोजगार हिरावून घेतला जाईल. टॅक्सी संघटनांकडून उपस्थित केल्या जात असलेल्या या सूत्रावर पर्यटन खाते नक्कीच विचार करू शकते. गोव्यातील सार्वजनिक टॅक्सी व्यवसाय स्थानिक नागरिकच चांगल्या प्रकारे हाताळू शकतो, हा भाग लक्षात घेऊन ॲप आधारित वाहतूक प्रणाली राबवतांना अन्य राज्यांतील नागरिकांचा सरसकट भरणा न करता स्थानिकांना प्राधान्य द्यायला हवे. असे केल्याने विरोधही मावळेल आणि ॲप आधारित टॅक्सी सेवा लोकांना उपलब्ध होईल. या दृष्टीने टॅक्सी संघटनांनीही सामंजस्याची भूमिका घेणे आवश्यक आहे; कारण आपण आपल्या मतावर ठाम राहिल्यास राष्ट्रीय स्तरावर गोव्याची प्रतिमा मलीन होत असते. याचा नागरिकांनी विवेकाने विचार करणे आवश्यक आहे.

दुसरे सूत्र आहे पर्यटकांच्या लुबाडणूकीचे ! स्थानिक गोमंतकीय व्यक्ती मुळातच प्रेमळ असल्याने कधीही कुणाची आर्थिक लुबाडणूक करत नाही. त्यामुळे ज्या काही घटना घडल्या, त्यात परप्रांतीय लोकांनी पर्यटकांना लुबाडले, असे सांगितले गेले; परंतु पर्यटन खात्याने आणि गोमंतकीय नागरिकांनी हा भाग लक्षात घ्यायला हवा की, जेव्हा एखादी व्यक्ती लुबाडली जाते, तेव्हा लुबाडणारी व्यक्ती परप्रांतीय आहे कि स्थानिक ? हे त्या व्यक्तीला कळत नाही. तिच्या दृष्टीने ‘गोव्यात फसवणूक झाली’, इतकेच वास्तव असते. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांचे कर्तव्य येथे आणखी वाढते, ते म्हणजे अशा लुबाडणूक करणार्‍या लोकांवर लक्ष ठेवणे !; कारण त्यांच्यामुळे गोव्याचे नाव अपकीर्त होते. मुळात गोमंतकीय नागरिक कुणाची फसवणूक करत नाही, ही काळ्या दगडावरची रेष असल्याने ॲप आधारित टॅक्सी सेवा देण्यात अडचण ती काय ? शासनाने काळानुसार इंधनाचे आणि अन्य व्यय इत्यादींचा अभ्यास करून हे दर टॅक्सी व्यावसायिक आणि पर्यटक यांना परवडतील, असे निश्चित करून दिल्यास त्यांनाही अडचण येणार नाही अन् पर्यटकांतही विश्वास निर्माण होईल. या दृष्टीने सरकार काही प्रयत्न करतही आहे; परंतु हे सूत्र लवकर धसास लागल्यास पर्यटनाच्या दृष्टीने गोव्याचा आणखी विकास होईल, यात शंका नाही.

(समाप्त)

– श्री. योगेश जलतारे, संपादक, ‘सनातन प्रभात’ प्रसारमाध्यम समूह. (८.३.२०२६)