अवैधपणे लाभ मिळवण्यासाठी माध्यम स्वातंत्र्याचा वापर शस्त्र म्हणून करता येणार नाही ! – Madhya Pradesh High Court

भोपाळ – मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, माध्यम (वृत्तपत्र) स्वातंत्र्याचा वापर व्यक्तींकडून अवैधपणे लाभ मिळवण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, लोकशाही व्यवस्थेत प्रसारमाध्यमे महत्त्वाची भूमिका बजावत असली, तरी अवैधपणे लाभ मिळवून माध्यम स्वातंत्र्याचा अपवापर करता येत नाही. न्यायमूर्ती हिमांशू जोशी यांच्या खंडपिठाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३८४ (खंडणी) आणि ४२० (फसवणूक) अंतर्गत नोंदवलेला गुन्हा रहित करण्याची मागणी करणार्‍या पत्रकाराच्या याचिकेवर सुनावणी करतांना हे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने फसवणूक आणि खंडणी यांचा आरोप असलेल्या पत्रकाराच्या याचिकेला अंशतः मान्यता दिली आहे. न्यायालयाने कलम ४२० अंतर्गत फसवणुकीच्या गुन्ह्याशी संबंधित कार्यवाही रहित केली; परंतु कलम ३८४ अंतर्गत खंडणीशी संबंधित खटला चालू ठेवण्याची अनुमती दिली.

१. पत्रकार हा समाजाचा रक्षक म्हणून काम करतो आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांशी संबंधित माहिती प्रसारित करण्याचे आवश्यक कार्य करतो. तथापि माध्यम स्वातंत्र्याची  ढाल हे अवैध लाभ मिळवण्याचे शस्त्र बनू दिले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

२. या प्रकरणी यादव समुदायाचे जिल्हाध्यक्ष कोकलाल यादव यांनी ५ ऑगस्ट २०२३ या दिवशी पत्रकाराच्या विरोधात तक्रार प्रविष्ट (दाखल) केली होती. तक्रारीनुसार, सदर पत्रकार १८ जुलै २०२३ या दिवशी तक्रारदार कोकलाल यादव यांच्यासह काही व्यक्तींना भेटले होते. सदर पत्रकाराने स्वतःची ओळख पत्रकार म्हणून करून दिली होती आणि महसूल निरीक्षक कार्यालयाजवळील त्यांच्या इमारतीचे बांधकाम अवैध असल्याचा दावा केला होता. कोकलाल यांनी दावा केला की, पत्रकाराने त्यांच्याकडे पैसे मागितले होते आणि ते दिले नाहीत, तर अवैध बांधकामाविषयी लेख प्रसारित करीन, अशी धमकी दिली होती.

३. कोकलाल यांनी पैसे देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर पत्रकाराने ‘प्रदेश टुडे’ वृत्तपत्रात याविषयी एक लेख प्रकाशित केला होता. पत्रकाराने स्मारकाच्या बांधकामात अनियमितता असल्याचा आरोप केला होता.

४. या लेखाच्या आधारे कोकलाल यांनी पोलिसांत तक्रार प्रविष्ट केली होती. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी पत्रकाराच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला होता.

५. या प्रकरणी सुनावणी करतांना उच्च न्यायालयाला फसवणुकीचा कुठलाही पुरावा सापडला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने पत्रकाराला फसवणुकीच्या आरोपातून मुक्त केले. तथापि न्यायालयाने असे नमूद केले की, कलम ३८४ अंतर्गत खंडणीशी संबंधित आरोप प्रारंभीच्या टप्प्यावरच सिद्ध झाले आहेत.