वैयक्तिक कायदे थेट अमान्य ठरवल्यास समान नागरी कायदा पर्याय ठरू शकेल ! –  Supreme Court

नवी देहली – वैयक्तिक कायदे थेट अमान्य ठरवल्यास कायदेशीर पोकळी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे हा विषय विधीमंडळाच्या विवेकावर सोपवणे अधिक योग्य ठरेल, जेणेकरून संसद समान नागरी संहितेविषयी स्वतंत्र कायदा करू शकेल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी व्यक्त केले.

‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ रहित झाला, तर कोणता कायदा लागू होईल ? – न्यायालयाचा प्रश्‍न

या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अ‍ॅक्ट, १९३७’ या कायद्याला आव्हान दिले आहे. या कायद्यामुळे वारसा हक्कांसारख्या सूत्रांमध्ये मुसलमान महिलांशी भेदभाव होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यावर न्यायालयाने सांगितले की, हा कायदा रहित केल्यास पुढे कोणता कायदा लागू होईल ?, असा महत्त्वाचा प्रश्‍न निर्माण होईल. त्या परिस्थितीत कायदेशीर पोकळी निर्माण होणार नाही का ?

वर्ष १९३७ चा कायदा घटनाविरोधी ठरवला जाऊ शकतो ! – अधिवक्ता प्रशांत भूषण

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, शरीयत कायद्यानुसार महिलांना वारशात पुरुषांच्या तुलनेत निम्मा हिस्सा मिळतो. हा भेदभाव दूर करण्यासाठी १९३७ चा कायदा घटनाविरोधी ठरवला जाऊ शकतो. जर हा कायदा रहित झाला तर ‘इंडियन सक्सेशन अ‍ॅक्ट’ लागू होईल. या कायद्यानुसार वारसा हक्कांमध्ये स्त्री-पुरुष यांना समान अधिकार दिले जातात. वारसा हा नागरी हक्क आहे. तो धार्मिक प्रथा नाही, त्यामुळे त्याला घटनेच्या कलम २५ अंतर्गत संरक्षण मिळू शकत नाही.

यावर न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याविषयी सावध भूमिका घेतली. न्यायालयाने म्हटले की, सुधारण करण्याच्या अतीउत्साहात आपण महिलांना सध्या मिळत असलेले हक्कही गमावू शकतो. त्यामुळे या विषयावर विचारपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या याचिकेत सुधारणा करून पर्यायी उपाय सुचवण्याचा सल्ला दिला.