संपादकीय : रणनीती आणि आर्थिक संतुलन ! 

सध्या चालू असलेल्या इराणविरुद्ध अमेरिका-इस्रायल या देशांतील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक अर्थव्यवस्था अस्थिर झाली आहे. युद्धाचा परिणाम ऊर्जा, वीज, तेल, सामुद्री व्यापार, अन्नधान्य, वाहतूक, चलन, गुंतवणूक आणि पुरवठा साखळी, अशा अनेक टप्प्यांवर झालेला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे तिलाही यात होरपळावे लागणारच ! मध्यपूर्व हा जगातील तेल आणि नैसर्गिक वायू यांचा प्रमुख स्रोत आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मूझ या सामुद्रधुनीतून जगातील पाचव्या भागाइतक्या कच्च्या तेलाची वाहतूक होते. या भागात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने त्याचे तरंग जागतिक तेलबाजारापर्यंत उमटले आहेत. साहजिकच तेलाच्या किमतीत वाढ झाली. भारत अनुमाने ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढल्याने भारताचा आयात खर्च आणि व्यापार तूट वाढून रुपयावर दबाव आला. याचे काही परिणाम दृश्यस्वरूपात दिसू लागले आहेत. जसे की, नौकेचा विमा खर्च वाढणे, इंधन दरवाढीची शक्यता निर्माण होणे, आयात खर्च वाढणे, व्यापाराच्या अंतर्गत कंटेनरचे भाडे वाढणे, माल पोचण्यास अधिक वेळ लागणे, निर्यात खर्च वाढणे आणि उद्योगांच्या नफ्यात घट होणे इत्यादी. शेअरबाजारानेही ऐतिहासिक नीचांक दाखवला आहे. त्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्यायांचा विचार करत आहेत. तेल आणि गॅस महाग झाल्यामुळे खतांचे दर वाढले. वाहतूक क्षेत्रावर अतिरिक्त भार आल्याने महागाई वाढण्याची चिन्हे आहेत. इराणमधून मोठ्या प्रमाणात सुका मेवा निर्यात केला जातो. ९० टक्के पिस्ता तर इराणमधूनच येतो. युद्धामुळे शेतीमालाशी संबंधित बर्‍याचशा उत्पादनांवर इराणने बंदी घातली आहे. त्यात सुका मेव्याचाही समावेश आहे. हे पहाता भविष्यात सुका मेवा उपलब्ध होण्यात मर्यादा येऊ शकतात.

आयात-निर्यात ठप्प ! 

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी सांगितलेले परिणाम तर भयावहच आहेत. जळगावमधून आखाती देशांत मोठ्या प्रमाणात केळ्यांची निर्यात केली जाते. केळ्यांचे १०० हून अधिक कंटेनर जे.एन्.पी.टी. बंदरात अडकलेले आहेत. परिणामी पुष्कळ आर्थिक घसरण झाली आहे. केळी उत्पादक शेतकरी आणि व्यापारी चिंतेत आहेत. कांद्याचीही तीच स्थिती ! कांद्याचे १६० कंटेनर सीमेवर अडकले आहेत. त्यामुळे कांद्याचे भाव गडगडले आहेत. असाच परिणाम द्राक्षे आणि डाळिंब यांच्यावरही झाला आहे. थोडक्यात काय, तर आयात-निर्यात यांचे प्रमाण शून्य झाले आहे. चाबहार बंदराच्या ठिकाणीही बराचसा शेतमाल खोळंबला आहे. तो पुढेही जात नाही आणि पुन्हा मागेही येत नाही. शेतकरी करणार काय ? शेतकरी मागणी करत आहेत की, एकतर युद्ध तरी लवकर थांबवावे किंवा सरकारने आम्हाला अनुदान द्यावे, तरच आम्ही जिवंत राहू शकतो. सरकारला अनुदान द्यायचे म्हटले, तरी आपल्या पदरचा पैसा त्यात ओतावा लागणार. मग राज्यात, पर्यायाने केंद्रात अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार, हे ओघाने आलेच. एखाद्या विभागाचा पैसा जरी अनुदानासाठी वळवला, तरी दुसरा विभाग विवंचनेत येणार. अशा स्थितीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेला कठोर धोरण अवलंबावे लागू शकते. ही सर्व स्थिती पहाता जागतिक स्तरावरील आर्थिक संघर्षाचा लपंडाव चालूच रहाणार आहे. आज एका देशाचे युद्ध, तर उद्या दुसरा देश त्यात उतरणार. त्यामुळे युद्धभूमीवर विराम होणे अवघड आहे. जिवंत रहाण्याची चिंता आज केवळ शेतकर्‍यांनाच भेडसावत आहे. युद्धाचे भविष्यातील दूरगामी परिणाम पहाता शेतमालच जर उपलब्ध झाला नाही, तर सामान्य माणूस खाणार काय ? साहजिकच त्याच्यासमोर जीवन-मरणाचा प्रश्नच निर्माण होणार. अन्नच मिळाले नाही, तर श्रीमंत असो किंवा गरीब यांना विवंचनेच्या एकाच सीमेवर यावे लागेल. याला सामोरे जाण्यास भारत सिद्ध आहे का ? याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल.

भारताकडे सध्या अनुमाने ४० ते ४५ दिवस पुरेल, इतका तेलसाठा शेष आहे. इतक्यावरच अवलंबून राहून चालणार नाही. आपल्याला दीर्घकालीन विचार करता अधिक साठा आवश्यक आहे. ‘सध्या अनेक ठिकाणी तेलाचा तुटवडा भासत आहे’, अशी आवई विरोधकांकडून उठवली जात आहे. ही केवळ आवई नव्हे, तर रचण्यात आलेले खोटे कथानक (नॅरेटिव्ह) आहे. युद्ध परिस्थितीत खरेतर असा प्रकार होणे निंदनीय आहे. भारत आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत असल्याने त्याचा पर्यायी नियोजनावर भर आहेच. त्यामुळे रणनीती ठरवणे, उत्पादित पदार्थांची साठवणूक करणे अशा मार्गांनीही प्रयत्न चालू आहेत. अन्य राष्ट्रांवर अवलंबून न रहाता भारत स्वावलंबी होण्यासाठी उपाययोजना काढत आहे. भारताची अर्थव्यवस्थेतील भरारी पहाता भारत तेलसाठ्याची पूर्तता करील, हे निश्चित ! रशियानेही भारताला तेलपुरवठा करण्यास सिद्ध असल्याचे सांगितले आहे. ही स्थिती पहाता भविष्यात खोटी कथानके रचली जाऊ नयेत, यासाठी भारताने आतापासूनच नियंत्रण ठेवायला हवे. भविष्यात कोणती दक्षता घ्यावी, या दृष्टीने विचार करणे चांगलेच आहे; पण देशद्रोही विचार पसरवणे टाळावे.

भारताची पुढील पावले ! 

भारताचे इराणशी चांगले ऊर्जा संबंध आहेत. भारताचे इस्रायलशी संरक्षणामध्ये सहकार्य, तर अमेरिकेशी धोरणात्मक भागीदारी आहे. तिन्ही देशांशी आपली नाळ जुळलेली आहे. त्यामुळे वेडेवाकडे पाऊल न उचलता भारताला संतुलित भूमिका घ्यावी लागेल. एकाचे जरी समर्थन केले, तरी त्याचा प्रतिकूल परिणाम व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध यांवर होऊ शकतो. त्यामुळे भारताने सावधगिरी बाळगावी. भारतासाठी ही परिस्थिती आव्हानात्मक आहे. सद्यःस्थिती पहाता तिसरे महायुद्ध अटळच आहे. तिसर्‍या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर असणार्‍या भारताला युद्धपरिस्थितीत होरपळावे लागू नये, तसेच राष्ट्राची राखरांगोळी होऊ नये, यासाठी भारताने आत्मनिर्भर राहून ऊर्जा संक्रमण आणि उत्पादन वाढ यांवर भर द्यावा. अधिक सक्षम अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याकडे लक्ष केंद्रित करावे. भारताच्या आर्थिक विकासाचा आलेख उंचावला की, अनेक गोष्टी सहजसोप्या होऊ शकतात. वेळप्रसंगी दबावगटाचा वापर करून अन्य राष्ट्रांनाही स्वतःच्या बाजूने वळवावे लागेल, तसेच खासगी आस्थापनांना अनुदानाद्वारे प्रोत्साहित करावे लागेल. युद्धपूर्व परिस्थितीत कोणती दक्षता घ्यावी ? आपत्कालीन स्थितीचा सामना कसा करावा ? याचे प्रशिक्षण नागरिकांनाही द्यावे, म्हणजे प्राप्त परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी त्यांचेही मनोबल वाढेल. दीर्घकालीन धोरणात्मक दृष्टीकोन राबवल्यासच जागतिक अस्थिरतेच्या काळातही भारत स्थिर आणि सक्षम राहील, हे निश्चित !