सरकारी कार्यक्रम आणि शाळा येथे संपूर्ण ‘वन्दे मातरम्’ म्हणण्याचा निर्णय, म्हणजे स्वतंत्र भारताच्या नव्या पर्वाला प्रारंभ !

१. सरकारी कार्यक्रम आणि शाळा येथे संपूर्ण ‘वन्दे मातरम्’ म्हणण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय

‘केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने ११.२.२०२६ या दिवशी एक अध्यादेश काढला. त्यानुसार सरकारी कार्यक्रम आणि शाळा येथे राष्ट्रगीत म्हणण्यापूर्वी ६ कडव्यांचे संपूर्ण वन्दे मातरम् म्हणणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे गीत लिहिण्याला १५० वर्षे झाली आहेत. त्या निमित्ताने केंद्र सरकारने उपक्रम लागू केला आहे. मोदी सरकारला राष्ट्र्रद्रोह्यांना सरळ करणे चांगल्या रीतीने अवगत आहे. केंद्र सरकारचे अनेक गोष्टींसाठी कौतुक वाटते. काश्मीरमध्ये भारताचा तिरंगा झेंडा लावू देण्यास फुटीरतावाद्यांचा विरोध होता. त्या वेळी मोदी सरकारने प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी संपूर्ण देशभरात अतिउंच ठिकाणांवर तिरंगा ध्वज लावला, तसेच तिरंगा यात्रा काढल्या. आता हे राष्ट्रीय गीत चालू झाल्यावर प्रत्येकाला गीत पूर्ण होईपर्यंत उठून उभे रहावे लागेल. अर्थात् सरकारच्या या निर्णयानंतर राष्ट्रद्वेष्टे आणि धर्मद्रोही यांचा जळफळाट झाला. त्यांनी धर्माधांची बाजू घेऊन कोल्हेकुई चालू केली.

२. वन्दे मातरम्ला गांधी-नेहरूंचा विरोध

बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी वर्ष १८७५ मध्ये वन्दे मातरम् गीत लिहून ठेवले. तेव्हापासून त्याला जाणीवपूर्वक विरोध होत आहे. वर्ष १८८२ मध्ये हे गीत ‘आनंद मठ’ या कादंबरीत प्रकाशित झाले. ते ३ मिनिटे आणि १० सेकंदांचे आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी या गीताने पुष्कळ मोठे योगदान दिलेले आहे. स्वाभाविकपणे त्यावर इंग्रजांनी बंदी घातली होती. लाला लजपत राय यांच्यापासून भिकाजी कामा यांच्यापर्यंत अनेक स्वातंत्र्यसैनिक हे गीत म्हणत फासावर गेले. त्या काळात काँग्रेसची जेवढी काही अधिवेशने झाली, त्यात हे गीत देशाचे राष्ट्रीय गीत असावे, अशी मागणी झाली होती; मात्र जवाहरलाल नेहरूंनी त्याला प्रचंड विरोध केला. हे गीत इस्लामच्या एकेश्वरवादी सिद्धांताच्या विरोधात आहे, असे मुस्लिम लीग आणि बॅरिस्टर महंमद अली जिना यांनी म्हटले; कारण यात भारतमातेची तुलना दुर्गादेवीशी केली जाते. या गीतात हिंदूंचे शौर्य आणि क्षात्रतेज निर्माण करणार्‍या दुर्गामातेची स्तुती आहे. वन्दे मातरम् हे राष्ट्र्रगीत असावे कि नसावे ? यासाठी एक समिती नेमली. या समितीमध्ये मोहनदास गांधी आणि रवींद्रनाथ टागोर यांनी एक मध्यम मार्ग काढला. त्यानुसार हे गीत संपूर्ण न म्हणता त्याची दोनच कडवी म्हणावीत, असे ठरले.

स्वातंत्र्यानंतर धर्मांधाना पाकिस्तान मिळाल्यावर हे गीत स्वतंत्र भारताचे राष्ट्रगीत म्हणून होणे अपेक्षित होते; पण येथेही मुसलमानांचे लांगूलचालन करण्याचा गांधी-नेहरू यांचा डाव यशस्वी झाला आणि या गीताला अद्याप विरोध चालूच आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्षांचा मुसलमान अनुनय एवढा प्रचंड आहे की, सरकारच्या नवीन अध्यादेशालाही झुगारण्याचा केविलवाणा प्रयत्न ते करत आहेत.

३. स्वातंत्र्यपूर्व काळात मद्रास उच्च न्यायालयाची तडजोड

भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्यापासून गांधी विचाराचे न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्यापर्यंत अनेकांनी या गीताची पाठराखण केली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात हा विषय मद्रास उच्च न्यायालयात गेला होता. तेथेही तडजोडीचा निवाडा देण्यात आला, ‘सर्व शाळांमध्ये किमान आठवड्यातून एकदा वन्दे मातरम् गीत म्हटले जावे.’

४. विदेशी नागरिकांची राष्ट्रभक्ती

भारतात राष्ट्रगीताविषयी पुष्कळ मोठी उदासीनता दिसून येते. चित्रपटगृह किंवा अन्य ठिकाणी राष्ट्र्रगीत चालू झाल्यावर काही लोक केवळ ५२ सेकंद उभे रहाण्यासाठीही सिद्ध नसतात. विदेशातील एक प्रसंग आठवतो. वर्ष २०२१ मध्ये कोलंबियामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सरकारविरोधी निदर्शने आणि दंगली उसळल्या होत्या. त्यावर नियंत्रण मिळवणे पोलिसांना अवघड होऊन बसले होते आणि वातावरण अत्यंत तणावाचे होते. कोणत्याही क्षणी हिंसाचार उसळण्याची शक्यता होती, तेव्हा पोलिसांनी अचानक मोठ्या आवाजात राष्ट्रगीत लावले. राष्ट्र्रगीताचे सूर कानी पडताच आंदोलक आणि पोलीस दोघेही शिस्तीत उभे राहिले, हेच राष्ट्रप्रेम आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२२.२.२०२६)