काँग्रेसच्या राहुल गांधी यांनी संसदेत केलेला गदारोळ : एका व्यापक कटाचा भाग !

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेत प्रचंड गदारोळ केला गेला, अभूतपूर्व घटना घडल्या. या वेळी संसदेत योजनाबद्ध रितीने आणि व्यवस्थित नेपथ्यरचना करून गदारोळ नाट्य घडले. माजी सैन्यदलप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांचे अप्रकाशित पुस्तक, भारत-अमेरिका करार यांवरून गदारोळ का केला होता ? यावर भाष्य करणारा लेख…

१. देशात विश्वासार्ह आणि उत्तरदायी विरोधी पक्षच शिल्लक नाही !

खरेतर सुदृढ लोकशाहीसाठी, सक्षम आणि उत्तरदायी विरोधी पक्षाची देशाला नितांत आवश्यकता आहे; पण मर्यादित वकुबाच्या (हुशारीच्या) लोकांची महत्त्वाकांक्षा मोठी असली अन् सर्वोच्च पदावर स्वतःचा जन्मजात हक्क असल्याची सरंजामशाही समजूत असली की, अशा व्यक्ती हवे ते ओरबाडण्यासाठी सगळा विधीनिषेध वार्‍यावर सोडून देऊ शकतात. यातूनच गांधी-वाड्रा बहीणभावंडे असला बालीश, तरीही घातक खेळ खेळत आहेत. इतर विरोधी पक्षांनीही स्वतःला त्यांच्या दावणीला बांधून घेतलेले असल्यामुळे देशात विश्वासार्ह आणि उत्तरदायी विरोधी पक्षच शिल्लक राहिलेला नाही. खरेतर काँग्रेसजनांनीच या राजघराण्याच्या वैचारिक दिवाळखोरीचे जोखड झुगारून द्यायला हवे; पण घराण्याची गुलामगिरी हा काँग्रेसच्या ‘डी.एन्.ए.’चा (अनुवांशिकतेचा) भागच होऊन बसला असेल, तर इतर विरोधी पक्षांनी तरी त्यांच्यामागे फरफटत जाणे थांबवायला हवे.

२. संसद बंद पाडण्यामागे काँग्रेसचे सुनियोजित षड्यंत्र आणि ‘डीप स्टेट’चे पर्यायी राजकारण

कुठल्याही देशातील स्वतःच्या दृष्टीने खुपणारे सरकार उलथवून टाकत तिथे ‘रेजीम चेंज’ घडवून आणण्यासाठी ‘डीप स्टेट’ने आखलेली योजना, म्हणजे ‘अल्टर्नेटिव्ह पॉलिटिक्स’. (‘डीप स्टेट’ म्हणजे सरकारी अधिकारी आणि खासगी संस्था यांच्या गुप्त जाळ्यांचा संदर्भ देते, जी कुणासही उत्तरदायी न रहाता सरकारी धोरणावर प्रभाव टाकते.) यात ‘प्रस्थापित राजकीय पक्षांना आणि प्रक्रियेला अपकीर्त करण्यात येते. न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, संसद या घटनात्मक संस्थांची यथेच्छ अपकीर्ती केली जाते, लोकशाही धोक्यात असल्याचा प्रचार टिपेला नेला जातो. प्रस्थापित राजकीय व्यवस्था कुचकामी झाली असून तिच्याकडून न्याय मिळणार नाही’, असे चित्र उभे केले जाते. याउलट काही स्वयंसेवी संस्था (एन्.जी.ओ.), ‘ॲक्टिव्हिस्ट्स’ (कार्यकर्ते) छाप लोकांना देशाचे तारणहार आणि भाग्यविधाते म्हणून सादर केले जाते. त्यासाठी त्यांची मोठ्या प्रमाणात प्रतिमानिर्मिती केली जाते. त्यांना ‘मॅगसेसे’ किंवा ‘नोबेल’ यांसारखे पुरस्कार देण्यात येतात. आपल्या देशात केजरीवाल किंवा सोनम वांगचुक यांना आदर्शवादाचे आणि सद्गुणांचे पुतळे म्हणून कसे सादर करण्यात आले, हे आपण पाहिले. महंमद युनूस हे असेच एक नोबेल पुरस्कार जिंकलेले बांगलादेशाचे तारणहार ! राजकारणी कितीही भ्रष्ट असले, तरी किमान ५ वर्षातून एकदा त्यांना जनतेसमोर उभे रहावे लागते. अतिरेक झाल्यास जनता त्यांना घरी बसवू शकते. या मंडळींची बांधीलकी देशाशी वा जनतेशी नाही, तर त्यांना गादीवर बसवणार्‍या जागतिक शक्तींशी असते.

‘आपल्याला सत्तेत यायचे असेल, तर याच मार्गाचा अवलंब करावा लागेल’, हे राहुल गांधींनी ओळखले आहे. म्हणूनच त्यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेचे नियोजन ‘एन्.जी.ओ. लॉबी’ने केले होते. त्यात काँग्रेसजनांपेक्षा योगेंद्र यादव छाप झोळीवालेच आघाडीवर होते. यासाठीच ते वारंवार परदेशी जाऊन ‘डीप स्टेट’च्या सोरोस टोळीला भेटत असतात आणि त्यांचे सल्लागार सॅम पित्रोदा युरोप-अमेरिकेत राहून या व्यूहरचनेसाठी काम करतात. यासाठीच राहुल गांधी स्वतः आणि त्यांच्या दावणीला बांधलेली ‘वोक लिबरल लॉबी’, न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, संसद या घटनात्मक संस्थांवर सतत आक्रमणे करून त्यांची विश्वासार्हता संपवण्याचा कसोशीने प्रयत्न करत असतात. संसदेत चर्चा करण्यापेक्षा गदारोळ करून संसद बंद पाडली जाते ती यासाठीच !

काँग्रेसने संसदेत गदारोळ करण्यासाठी माजी सैन्यदलप्रमुख नरवणे यांचाच विषय का निवडला, हासुद्धा एक विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. या प्रश्नाच्या माध्यमातून मोदी सरकारची अपकीर्ती करण्यासह या ना त्या मार्गाने स्वतःचे राज्य पुन्हा एकदा देशात षड्यंत्राद्वारे आणता येईल, यासाठीचा आटोकाट प्रयत्न राहुल गांधींनी केला होता; परंतु सुदैवाने हे सर्व प्रयत्न अयशस्वी झाले ! – संपादक

३. संसदेत योजनाबद्धपणे करण्यात आलेला गदारोळ अन् त्यातून करण्यात आलेला कांगावा

या वेळी संसदेत योजनाबद्ध रीतीने, व्यविस्थत नेपथ्यरचना करून गदारोळ नाट्य कसे पार पाडले गेले, हे आता बघूया.

अ. संसदीय चर्चेच्या कालावधीत ठरलेल्या विषयाला धरूनच सभासदांनी बोलावे, अशी अपेक्षा असते. मुख्य विषय सोडून भलताच विषय काढलेला चालत नाही. या वेळी चर्चेचा विषय होता, ‘राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शन ठराव.’ यात राष्ट्रपतींच्या भाषणात आलेल्या सूत्रांविषयी चर्चा होणे अपेक्षित होते. याऐवजी राहुल गांधींनी माजी सैन्यदलप्रमुख जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकातील काही लिखाण वाचून दाखवण्याचा हट्ट धरला. ‘हे पुस्तक प्रकाशित झाले नसले, तरी त्यातील काही लिखाण ‘कॅराव्हान’ या मासिकात प्रसिद्ध झाला आहे आणि तो मी वाचून दाखवत आहे’, असे त्यांचे म्हणणे होते. पहिले म्हणजे हे साम्यवादी विचारांचे मासिक मोदी सरकारविरोधी ‘अजेंडा’ (कार्यसूची) प्रचार पद्धतीने उघडपणे चालवत असते. यासाठी कुठलेही खोटे लिखाण दडपून छापत असते. न्यायाधीश लोया केस, विवेक डोवाल केस, अशा अनेक प्रकरणांमध्ये छापलेल्या खोट्या बातम्यांविषयी क्षमा मागून त्यांनी स्वतःची सुटका करून घेतली आहे. त्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता कमालीची शंकास्पद ठरली आहे.

दुसर्‍या दिवशी राहुल गांधी या पुस्तकाची एक प्रत घेऊन आले आणि ‘ही प्रत मी मोदींना भेट देणार आहे’, असे सांगू लागले. पुस्तकाचे प्रकाशक ‘पेंग्विन रँडम हाऊस’ यांनी घोषित केले आहे, ‘या पुस्तकाची एकही प्रत्यक्ष वा डिजिटल प्रत आजवर प्रकाशित झालेली नाही. अशी प्रत जर कुणी दाखवत असेल, तर तो प्रकाशकांच्या ‘कॉपीराईट’चा (प्रकाशन अधिकाराचा) भंग आहे. अर्थात् यासाठी आता राहुल गांधींवर खटला प्रविष्ट होऊ शकतो. तसा झाला, तर त्यांनी ‘लोकशाही धोक्यात आल्याचा’ कांगावा करू नये.

आ. संवेदनशील आणि गुप्त माहिती उघड करणे, हे राहुल गांधींचे दायित्वशून्यतेचे कृत्य ! : दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील लिखाण असलेले कुठलेही पुस्तक संरक्षण मंत्रालयाच्या अनुमतीविना प्रसिद्ध करता येत नाही. मंत्रालयाच्या मते यातील काही लिखाण आक्षेपार्ह असेल, तर ते वगळूनच पुस्तक प्रसिद्ध केले जाऊ शकते. जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकासंबंधी हीच प्रक्रिया सध्या चालू आहे आणि ती जोपर्यंत पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत या पुस्तकातील कुठलेही लिखाण उघड न करणे, हे ‘ऑफिशिअल सिक्रेट्स ॲक्ट’ (शासकीय गुपिते अधिनियम) याच्या अंतर्गत बंधनकारक असते. तरीही यातील काही लिखाण राहुल गांधींनी सार्वजनिक करणे, हे विरोधी पक्षनेता म्हणून आणि एक भारतीय नागरिक म्हणूनही अत्यंत दायित्वशून्यपणाचे कृत्य आहे. यासाठीही त्यांच्यावर खटला प्रविष्ट (दाखल) होऊ शकतो आणि तो जरूर प्रविष्ट करावा, असेच कुणीही सुजाण नागरिक म्हणेल.

४. कैलाश रेंज येथे झालेली परिस्थिती, मोदींनी दिलेला निर्णय आणि राहुल यांनी लावलेला चुकीचा अर्थ

आता या पुस्तकातील कुठल्या कथित लिखाणावरून राहुल गांधी पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य करत आहेत, हे बघूया. त्यांच्या कथनानुसार चीनचे रणगाडे कैलाश रेंजकडे आगेकूच करत होते. भारत आणि चीन यांच्यात अनेक वर्षांपासून असा करार अस्तित्वात आहे, ‘सीमेवर काहीही मतभेद निर्माण झाले, तरी दोन्ही बाजूंनी कुठल्याही परिस्थितीत गोळीबार चालू करायचा नाही.’ यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाणार नाही, याची काळजी घेणे शक्य होते. गलवानचा संघर्ष झाला, त्या वेळी दोन्ही बाजूच्या सैनिकांनी मारामारी केली ती यासाठीच !

कैलाश रेंजचा उंचीवरील भाग भारतीय सैन्याच्या कह्यात होता, म्हणजेच भारतीय पोस्ट जिंकण्याचा त्यांचा विचार असता, तर त्यांना कराराचा भंग करून आधी गोळीबार चालू करावा लागला असता आणि वरून त्यांना उत्तर देणे भारतीय सैन्याला शक्य झाले असते. यादृष्टीने व्यूहात्मकदृष्ट्या भारतीय सैन्य अधिक चांगल्या स्थितीत होते. अशा प्रसंगी चिनी रणगाड्यांची हालचाल बघता ‘भारतीय सैन्याने काय प्रत्युत्तर द्यावे’, असा प्रश्न सीमेवरील अधिकार्‍यांनी उपस्थित केला, जो जनरल नरवणे यांच्यापर्यंत पोचला. त्यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे विचारणा केली आणि शेवटी ‘बक स्टॉप्स हिअर’ (अंतिम दायित्व माझे आहे), या उक्तीप्रमाणे तो मोदींपर्यंत पोचला. यावर मोदींनी ‘तुम्हाला जे योग्य वाटेल ते करा’, असा संदेश पाठवला. याचा अर्थ ‘सामरिकदृष्टीने काय योग्य आहे, याचा निर्णय सैन्याने घ्यावा’; कारण तो त्यांच्या अखत्यारितील प्रश्न आहे. तो निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेले ज्ञान, प्रशिक्षण आणि अनुभव त्यांच्याकडे आहे. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे जे काही राजकीय वा भूराजकीय परिणाम होतील, त्याचे संपूर्णपणे दायित्व मोदींनी घेतले, म्हणजेच त्यांनी सैन्याला स्वातंत्र्य दिले. राहुल गांधींनी मात्र याचा अर्थ ‘मोदींनी निर्णय घेण्यापासून पळ काढला’, असा लावला.

५. मोदींचे राजकीय धोरण आणि सैन्याला सामरिक निर्णय घेण्याचा दिलेला संपूर्ण अधिकार  !

असा अर्थ लावण्यामागे राहुल गांधींचे पराकोटीचे अज्ञान तरी आहे किंवा देशाची दिशाभूल करण्याची योजना तरी; कारण नागरी प्रशासन आणि सैन्य यांच्यामधील आदर्श निर्णयप्रक्रिया याप्रकारे चालते. स्वतःचे राजकीय उद्दिष्ट काय आहे, हे सरकारने ठरवावे आणि त्यानुसार सामरिक निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार सैन्याला दिला जावा, हेच अपेक्षित असते. राजकीय दिशादर्शन आणि निर्णय सरकारचे, तर रणभूमीवरील निर्णय सैन्याचे, हे अधिकारांचे अन् उत्तरदायित्वाचे वाटप प्रभावी कामगिरीसाठी आवश्यक असते. सैन्याचे हात बांधून न ठेवता त्यांना स्वातंत्र्य देण्याचे धोरण मोदींनी अवलंबले आणि त्याच्या राजकीय परिणामांचे उत्तरदायित्व स्वीकारण्याचे धैर्य दाखवले म्हणून तर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ (तात्पुरती करण्यात आलेली सैनिकी कारवाई), ‘एअर स्ट्राईक’ (तात्पुरती करण्यात आलेली हवाई कारवाई), ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यांसारख्या धाडसी आणि यशस्वी कारवाया भारतीय सैन्य करून दाखवू शकले. मोदींच्या या धोरणासाठी अनेक ज्येष्ठ सैन्याधिकार्‍यांनी त्यांचे उघडपणे कौतुक केले आहे आणि त्यांना धन्यवादही दिले आहेत. स्वतः जनरल नरवणे यांनीही ‘सैन्याला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असल्यामुळे भारताची एक इंचही भूमी चीनच्या कह्यात गेलेली नाही’, हे अनेकदा नि:संदिग्धपणे सांगितलेले आहे.

६. काँग्रेसने जुना वाद उकरून काढण्यामागील कारण

संसदेत तमाशा करण्यासाठी काँग्रेसने हाच विषय का निवडला, हासुद्धा एक विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. अमेरिकेने भारत आणि चीन यांच्यावर ‘टॅरिफ’ (आयात शुल्क) लावल्यानंतर भारत, रशिया अन् चीन जवळ येऊ लागले. भारत-चीन सीमेवर कुरबुरी चालू होत्या, तोपर्यंत चीनने भारतीय भूमी बळकावल्याचे आरोप करता येत होते. ‘मोदी चीनला लाल डोळे का दाखवत नाहीत’, असे बालीश प्रश्न विचारता येत होते. ‘टॅरिफ’ युद्धानंतर चीनने सीमेवरील तणाव संपवण्याच्या दृष्टीने भराभर पावले उचलली. यंदा २६ जानेवारीला चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भारताच्या राष्ट्रपतींना पाठवलेला संदेश नेहमीप्रमाणे औपचारिक स्वरूपाचा नव्हता, तर त्यात मैत्रीची भावना स्पष्ट दिसत होती. ‘डान्स बिटवीन ड्रॅगन अँड एलिफंट’ (चीन (ड्रॅगन – आर्थिक आणि लष्करी शक्ती) आणि भारत (हत्ती – वाढती जागतिक शक्ती) यांच्यातील सहकार्य किंवा परस्परसंबंध), असा शब्दप्रयोग करून भारत-चीन सहकार्यावर भर देण्यात आला होता.

‘चीनसमवेतचा असलेला तणाव निवळला, तर मोदी सरकार समोरची एक मोठी समस्या संपणार’, हे मोदीविरोधातून देशविरोधापर्यंत पोचलेल्या काँग्रेसला आवडणे शक्यच नव्हते, तसेच भारत, चीन आणि रशिया यांच्या जवळ जाऊन ‘ब्रिक्स’ (‘ब्रिक्स’, म्हणजे ही ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका, इराण, इजिप्त, इथिओपिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचा समावेश असलेली आंतरसरकारी संघटना आहे.) ही संघटना प्रभावी होणे अमेरिकेसाठी गैरसोयीचे होते. यासाठी भारत-चीन यांच्यातील तणाव पुन्हा वाढावा, याचा सर्वोत्तम मार्ग, म्हणजे जुने वाद उकरून काढणे आणि हा विषय राष्ट्रीय चर्चेच्या अग्रस्थानी यावा, यासाठी सर्वोत्तम व्यासपीठ म्हणजे संसद ! म्हणूनच संसदेत अभूतपूर्व गदारोळ केला  गेला. चीनकडून मैत्रीचे संकेत येऊ लागताच हे घडावे, हा योगायोग नक्कीच नाही.

७. लोकसभा अध्यक्षांनी राहुल गांधींना बोलण्याची अनुमती का दिली नाही ?

आता शेवटचे आणि सगळ्यात महत्त्वाचे सूत्र, म्हणजे प्रथेप्रमाणे चर्चेला उत्तर देण्यासाठी मोदी लोकसभेत का आले नाहीत किंवा त्यांनी येऊ नये, असा सल्ला लोकसभा अध्यक्षांनी का दिला ? मोदींना त्या दिवशी बोलू द्यायचे नाही, हे काँग्रेसने पक्के ठरवले होते. प्रियंका गांधींनी घोषित केले होते, ‘विरोधी पक्षनेत्यांना बोलू दिले गेले नाही म्हणून आम्ही सरकार पक्षाच्या कुणालाही बोलू देणार नाही.’ राहुल गांधींना बोलू दिले गेले नाही, हेच मुळात चुकीचे आहे. त्यांना पूर्ण ४० मिनिटे वेळ देण्यात आला होता; पण त्यांनी चर्चेच्या विषयासंबंधी एक शब्दही न उच्चारता जनरल नरवणेंच्या अप्रकाशित पुस्तकाविषयी बोलण्याचा हट्ट धरला. संसदीय कामकाजाच्या कुठल्याही नियमानुसार हे मान्य करणे शक्यच नसल्यामुळे अध्यक्षांनी त्यांना अनुमती नाकारली.

– श्री. अभिजित जोग, प्रसिद्ध लेखक, पुणे. (१३.२.२०२६)

(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक’, मराठी)

राहुल गांधींवर कठोर कारवाई करा’, अशी मागणी जनतेने करण्याची वेळी आली आहे !

आता ‘कॅराव्हान’ मासिकात छापलेला आणि राहुल गांधींनी उद्धृत केलेले लिखाण खरेच या पुस्तकात आहे का ? स्वतः जनरल नरवणे यांची या प्रकरणात नेमकी काय भूमिका आहे ? याची उत्तरे यथावकाश बाहेर येतीलच; पण या संपूर्ण प्रकरणात प्रकर्षाने जाणवली, ती राहुल गांधींची अत्यंत उद्दामपणाची, अहंकाराने ओथंबलेली देहबोली आणि वागणूक ! केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू यांना संसदेच्या पायर्‍यांवर उभे राहून राहुल गांधींनी ‘ये देखो ट्रेटर (देशद्रोही) आ गया’, या शब्दात अपमानित केले. ‘भारताच्या राजघराण्याचे आपण वारस आहोत आणि संसद ही स्वतःची खासगी मालमत्ता आहे’, अशा थाटात ते वावरत होते. जनतेने वारंवार नाकारल्यानंतरही घटनाविरोधी मार्गाने पुन्हा सत्तारूढ होण्याचा निश्चय त्यांनी केला आहे आणि त्यासाठी ते कुठल्याही थराला जाऊ शकतात, हे आता स्पष्ट झाले आहे. ‘देशहितासाठी यांच्यावर (राहुल गांधींवर) कठोर कारवाई करा’, ही मागणी जनतेनेच करण्याची वेळ आता आली आहे. – श्री. अभिजित जोग

पंतप्रधान मोदींच्या विरोधात काँग्रेसने रचलेले षड्यंत्र

भारताच्या संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात कधीही न घडलेले लज्जास्पद प्रसंग घडले. काँग्रेसच्या महिला सदस्यांनी पंतप्रधानांच्या खुर्चीपर्यंत कुणालाही पोचता येणार नाही, अशा पद्धतीने घेराव घातला. याप्रसंगी घेतलेल्या व्हिडिओत हे स्पष्ट दिसते की, या महिला आपल्या सहकार्यांना तिथे जमण्यासाठी खुणा करून बोलावत होत्या. काही मंत्र्यांनी हात जोडून त्यांना असा तमाशा न करण्याची विनंती केली; पण त्या काहीही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हत्या.

हे भावनेच्या वा रागाच्या भरात घडत नव्हते, तर थंडपणे आणि योजनाबद्ध रितीने काहीतरी भयंकर घडवून आणण्याचा डाव शिजला होता. आता जी माहिती बाहेर येत आहे, त्यानुसार ही योजना प्रियंका गांधींनी आखली होती. काँग्रेस आणि ‘इंडी’ (विरोधी पक्षांची आघाडी) आघाडीतील महिला खासदारांनी पंतप्रधानांच्या खुर्चीभोवती गर्दी करून धक्काबुक्की चालू करायची. त्यांना आडकाठी करण्यासाठी भाजप खासदारही तिथे जमतील आणि मोठा गदारोळ चालू होईल. या गोंधळात राजस्थान आणि तेलंगाणा या राज्यांतील २ महिला खासदार स्वतःचेच कपडे फाडतील अन् भाजप खासदारांवर, तसेच शक्य झाल्यास खुद्द पंतप्रधानांवर आरोप करतील. हे एकदा घडले की, ‘संपूर्ण देशभर आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मोठा गदारोळ करता येईल’, अशी ही योजना होती.

‘ज्या गटाविषयी सहज सहानुभूती निर्माण होईल, अशा गटाला पुढे करून अराजक माजवणे’, हा ‘डीप स्टेट’च्या ‘टूलकिट’चा एक भाग आहे. शाहीन बाग प्रकरणात वृद्ध स्त्रिया आणि लहान मुले यांना देहलीच्या थंडीत रस्त्यावर बसवण्यात आले होते. शेतकरी आंदोलनात शेतकर्‍यांना रस्त्यावर बसवून ‘बळीराजावर काय वेळ आली बघा’, असा प्रचार केला जात होता. बांगलादेशात विद्यार्थ्यांचा वापर करण्यात आला. हे सगळे गट असे आहेत, ज्याच्याविषयी जनतेच्या मनात नेहमीच सहानुभूतीची भावना असते. ‘स्त्रियांच्या चारित्र्यावर घाला, हा यापेक्षाही अधिक संवेदनशील सूत्र होऊ शकते’, हे ओळखून या वेळी हा हुकमाचा पत्ता टाकायचे ठरले होते. शिवसेनेची एक महिला खासदार ही ठाकरे गटाची आहे, असे वाटून एका काँग्रेस खासदाराने तिला या योजनेची कल्पना दिली. तिने त्वरित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सावध केले आणि पुढील अनर्थ टळला.

– श्री. अभिजित जोग