Vande Mataram : ‘वन्दे मातरम्’ ला ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’चा विरोध : न्यायालयात आव्हान देणार

नवी देहली – केंद्र सरकारने शाळा आणि सरकारी कार्यक्रम यांमध्ये ‘वन्दे मातरम्’ची सर्व ६ कडवी गाणे अनिवार्य केले आहे. ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने  याला विरोध दर्शवला आहे. सरकारकडून जारी करण्यात आलेली याविषयीची अधिसूचना अवैध असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हा निर्णय धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षता यांच्या विरोधात असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारा आहे, असे ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने म्हटले आहे. (‘वन्दे मातरम्’ हे राष्ट्रीय गीत आहे. या गीतातून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला प्रेरणा मिळाली. हे गीत राष्ट्रभक्तीचे प्रतीक आहे. ‘हे गीत गायल्याने धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होते’, असे म्हणणे पूर्णपणे अनाकलनीय आहे. ‘हिंदुद्वेषापोटी ही भूमिका घेण्यात येत आहे’, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही ! – संपादक)

‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’च्या मते, या गीतामध्ये श्री दुर्गादेवी आणि इतर देवता यांच्या पूजेचा आणि आराधनेचा उल्लेख आहे, जे थेट मुसलमान धर्मियांच्या ‘एकेश्वरवाद’ (केवळ एका अल्लाला मानणे) या मान्यतेच्या विरोधात आहे. मुसलमानांना हे मान्य नाही; कारण ते केवळ अल्लाची उपासना करतात, अशी प्रतिक्रिया या संघटनेने ‘एक्स’वर व्यक्त केली आहे. बोर्डाने दावा केला आहे की, देशातील न्यायालयांनीही ‘वन्दे मातरम्’मधील अशी कडवी गाण्याच्या अनिवार्यतेवर पूर्वी बंदी घातली होती.

‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’ने केंद्र सरकारकडे ही अधिसूचना त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, अशी चेतावणी दिली आहे.